सुर्खेत। कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारले ‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको सम्वृद्धि’ भन्ने नारा दियो । यसलाई साकार पार्न अर्गानिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कर्णाली अर्गानिक कृषि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजना पनि तय भयो । सोहीअनुसार प्रदेशका १० वटै जिल्लाका १/१ वटा गाउँपालिकामा अर्गानिक कृषि मोडलजस्ता विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रम गर्न अहिलेसम्म ३९ करोड १७ लाख रकम विनियोजन भयो ।
यतिमात्रै होइन, प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नीति तथा कार्यक्रम सरकार र संसद्बाटै पारित भयो । तर कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउने सबै प्रक्रियाको बाधक रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले पनि निरन्तरता पायो । जसले प्रदेश सरकारको महत्वकांक्षी ‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको सम्वृद्धि’ नारालाई चुनौती दिएको छ ।
तथ्यांकै हेर्ने हो भने कर्णालीको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँच सय २९ युरिया, पाँच सय २५ डियपी, ४२ मेट्रिक टन पोटास भित्रिएकोमा २०७५/७६ आर्थिक वर्षमा युरिया सात सय १७ दशमलव १०, डियपी चार सय आठ, पोटास २१ मेट्रिक टन भित्रिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । प्रदेशस्तरीय तत्थ्यांक नभएको बताएको कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशभरिमा २०७५/७६ मा मात्रै तीन हजार नौ सय एक मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्रिएको देखिन्छ । यो तत्थ्यांकले पनि सरकारको महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजन देखिन्छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रदेश प्रमुख टोपाराम गौतम भन्छन्, ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भन्दा २०७५/७६ मा रासायनिक मल र विषादी केही जिल्लामा बढी भए पनि समग्र प्रदेशमा यसको प्रयोग कम भएको छ ।’ यसरी रासायनिक मल प्रदेशमा भित्रिँदै गर्दा प्रांगारिक कृषिको माध्यमबाट स्वच्छ स्वस्थ, पोषणयुक्त खाद्य र बहुउपयोगी कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्दै सम्वृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासीको प्रत्याभूति दिने प्रदेश सरकारको योजना खासै प्रभावकारी नदेखिएको कृषकहरूको आरोप छ । ‘रासायनिक मल आयातमा रोक नलाउँदासम्म प्रांगारिक मलको प्रयोग बढ्न सक्दैन,’ कृषक छबी पौडेलले भने, ‘पहिला प्रांगारिक मलको प्रयोग र उत्पादन बढाउन आवश्यक छ ।’ प्रांगारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउन गाईभैंसी व्यवसायमा पनि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जैविक मल र जैविक विषादीको विकल्प नहुँदासम्म अर्गानिक प्रदेश हुन नसक्ने जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष अमृत बिसीले बताए । ‘नीतिगत कुरालाई सरकारले घोषणा गरेर मात्र अर्गानिक प्रदेश बनाउन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘रासायनिक मल र विषादीलाई विस्थापित गर्दै जैविक मल र जैविक विषादीको उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहान र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उत्पादनका दृष्टिले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्नु राम्रो भए पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले राम्रो नहुने भएकाले विषादी नियन्त्रण तुरुन्तै गर्नुपर्ने तर्क उनको छ ।
नीतिगत आधारशीला खडा गर्नुपर्ने बताएका कृषि विज्ञ तथा ब्राइड मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पसका प्राचार्य छवीलाल पौडेलले गाईबस्तुको संख्या वृद्धि गर्दै कम्पोष्ट मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कोसेबालीको खेती वृद्धि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खेतका आलीकाल्नामा घाँस तथा बिरुवा रोप्नु पर्छ ।’ कृषि पूर्वाधार, सुनिश्चित बजार कार्यक्रमको लागि कृषि सडक, कृषि सिँचाइ, कृषि उपसंकलन केन्द्र, हाडबजार, सोलार स्टोर तथा रस्टिक स्टोर निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिलेसम्म अर्गानिक प्रदेश निर्माणका पूर्वाधारमा खासै उपलब्धि हात पारेको छैन ।
प्रांगारिक कृषि प्रणालीको माध्यमबाट कृषि पेसालाई व्यावसायिक, मर्यादित, वातावरणमैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाई कृषकको आय वृद्धि गर्ने मन्त्रालयसँग अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधार, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने विज्ञताका कारण पनि सरकारको अर्गानिक प्रदेशको योजनाले मृत रुप नलिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी बताउँछिन् । ‘हामी लक्ष्यअनुसार नीति निर्माणमा केही प्रगति त ग¥यौं तर निदृष्ट योजना बनाउन सकेनौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘त्यसैले मन्त्रालय यो वर्षदेखि सम्भाव्यता गरेर ठोस योजनाका रूपमा अघि बढ्न खोज्दैछ ।’
सरकारले विषादी र रासायनिक मलको कमी गर्न सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी ल्याब राख्ने सरकारको तयारी गरेको छ । ‘सल्यानमा भवन निमार्ण भइसकेको छ,’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले भने, ‘अब ल्याबको काम सुरु हुन्छ ।’ सुर्खेतमा भवन निर्माणका लागि जग्गा नपाएको भन्दै उनले जग्गा खोज्ने काम भइरहेको बताए । कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने भनेर घोषणा गरेको हुँदा कर्णालीमा भित्रिने रासायनिक मल अन्य प्रदेशमा पठाइरहेको दाबी कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ । ‘रासायनिक मल र विषादी कहाँ कति प्रयोग भयो भन्नेबारे कणाली प्रदेश सरकारसँग अहिलेसम्म एकिन तथ्यांक छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले भने, ‘विषादी कहाँ कति प्रयोग भयो भन्नेबारे भर्खर अध्ययन गर्दैछौं ।’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशको पूर्वाधारका रूपमा यस अवधिमा अर्गानिक नमूना गाउँ स्थापना गर्ने, सहकारी नमूना गाउँ स्थापना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्न हाइटेक नर्सरी स्थापना गर्ने, मेला महोत्सवजस्ता थुप्रै कार्यक्रममा मोटो रकम विनियोजन भयो । उक्त कार्यक्रमले अर्गानिक मोडेल कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत अर्गानिक मोडल फम, अर्गानिक कृषि ऐन, अर्गानिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला निमार्ण गर्ने जस्ता लक्ष्य सरकारले राखेको भए पनि फितलो कार्यान्वयन र अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने अनिश्चित योजनाले सरकारी कोष सकिए पनि रासायनिक मल र विषादीको आयात हुने अवस्थाको अन्त नहुने देखिएको छ ।
