सुर्खेत । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेतृत्व गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६’ हालै जारी ग¥यो । तर उक्त कार्यविधि जारी गर्ने कानूनी आधार कुनै पनि उल्लेख छैन । निर्देशिकामा कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरेको व्यवस्था बमोजिम मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न उक्त निर्देशिका जारी गर्नु परेको प्रस्तावनामा
उल्लेख छ ।
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मिति २०७५ चैत २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार ‘युवा तथा लक्षितवर्गको उद्यमशीलता विकासका लागि अनुदान कार्यविधि २०७५’ पारित ग¥यो । उक्त कार्यविधि निर्माणको आधारका रुपमा प्रस्तावनामा कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम भन्ने बाहेक अन्य कुनै कानूनी आधार छैन ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जारी गरेको ‘व्यवसायिक कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ को निर्माणको कानूनी आधार पनि त्यसभन्दा फरक छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार व्यवसायिक कृषकलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना गरी उत्पादन वृिद्ध गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यविधि २०७५ तयार गरेको उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालयले ऐनको पृष्ठभूमि विनानै मन्त्रालयको सहजतामा ल्याएका उल्लेखित निर्देशिका र कार्यविधि त नमूना मात्रै हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रचलित प्रत्यायोजित बिधायन सम्बन्धी व्यवस्था विपरित आफू अनुकुलका कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने गरेको पाइएको छ ।
संविधान र ऐनको कार्यान्वयन गर्न ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले निर्देशिका, कार्यविधि र नियम तथा विनियम बनाउनुपर्ने हो । तर कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले भने सार्वभौम संसदले ऐन नबाउँदै जथाभावी निर्देशिका एवम् कार्यविधि बनाएर प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट आफ्नो पहुँचमा खर्च गर्न लागू गर्ने गरेका छन् । प्रत्यायोजित अधिकारको ख्यालै नगरी प्रदेश सरकार र यस मातहतका मन्त्रालयले अनुकुलका व्यवस्था राखेर जथाभावी निर्देशिका र मापदण्ड तयार पारेर लागू गर्दा प्रदेशका वार्षिक कार्यक्रममा निकै ठूलो बेथिति बढेको सार्वजनिक रुपमै आलोचना हुने गरेको छ ।
यसरी प्रदेशको विधायिका छलेर सरकारले बनाएका यस्ता कानूनको एकिन संख्या सरकारका अधिकारीसँगै नभएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेका ७, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत् २५, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १०, सामाजिक विकास मन्त्रालयका १३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ३ वटा यस्ता निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण भएको सम्बन्धित मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायाले सार्वभौम संसदलाई छलेर ऐन बिनानै मन्त्रालयले मन्त्री र पहुँचवाला व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै निर्देशिका, कार्यविधि बनाएको बताए । ‘विधायिकालाई बेवास्ता गरेर प्रत्यायोजित व्यवस्थापन विपरित विभिन्न निर्देशिका, कार्याविधि र नियमहरु बनाएर कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।’ उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि होस् वा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका नै किन नहोस् सबैमा सरकारले आफ्नो स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरेर निर्देशिका र कार्यविधि बनाएको छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्मको अभ्यासमा सरकारले देखाएको एकलौटीकै कारण पछिल्लो समय व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीचको दूरी बढ्दै गएको भनाई अध्यक्ष रोकायाको छ ।
विधायिकी अधिकार संसद्सँग मात्रहुने प्रसंग जोड्दै उनले मन्त्रालयहरूले प्रदेशले निर्माण गरेका ऐनमा नटेकेर बनाएको कार्यविधिले कानूनी हैसियत नपाउने ठोकुवा गरे । प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयले ऐनको ख्यालै नगरी निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधि बनाएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष रोकायाले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका कुनै पनि कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड प्रदेशसभाले पारित गरेका कानूनसँग मेल नखाने बताए ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले व्यवस्थापिकालाई छलेर कानून बनाउनु सरकारीको स्वेच्छाचारी रुप भएको बताए । मन्त्रीले आफनो आफूखुशी बजेट चलाउन जथाभावी निर्देशिका बनाएको बताउँदै गलत उदेश्यले बनाइएका निर्देशिका र नियमावलीका कारण प्रदेशमा अनियमितता बढेको आरोप उनले लगाए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले कतै पनि नभएको काम गरेको छ, आउँदो संसद अधिवेशनमा यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।’
व्यवस्थापिकाकै निष्क्रियताले सरकारको मनपरी
कानून बनाउने सार्वभौम निकाय व्यवस्थापिकाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा सरकारले मनपरी गतिविधि गर्दै जाने राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए । व्यवस्थापिकाकै जगबाट मन्त्रीहरू सरकारमा जाने भए पनि पदमा भएपछि आफ्नो विगत बिर्सिने चलन कर्णालीमा मात्रै नभएर संघीय संसदमा समेत भएको उल्लेख गरेका बिडारीले सरकार र मन्त्रीलाई कानूनअनुसार नियन्त्रण गर्न व्यवस्थापिकाका हरेक सदस्य अध्ययनशिल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आफूले कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि कानूनको ड्राफ्टकर्ता सरकारले आफूलाई समस्या पर्ने गरी कुनैपनि हालतमा बनाउदैन ।’ उनले भने, ‘मस्यौदाका हरेक शब्द र वाक्यलाई अध्ययन गर्ने, त्यसमा संशोधन हाल्ने, मस्यौदालाई फिर्ता पठाउने हक त प्रदेशसभाका सदस्यमा निहित छ । तर हाम्रो अध्ययन नगरेर कुरा मात्रै गर्ने कमजोरीमा सरकारका मन्त्री खेल्न निकै सिपालु भइसकेका हुन्छन ।’ व्यवस्थापिकाले पास गरेको ऐनको मातहतमा रहेर कार्यपालिका (सरकार), स्वायत्त संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायले निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि, नियमावली र आवश्यक निमय बनाउने व्यवस्था प्रचलित प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत पर्ने भए पनि त्यसको उत्पतिको आधार र अनुमोदन अनिबार्य प्रदेश सभाबाट गराउनुपर्ने भनाई बिडारीको थियो ।
मन्त्रीले बोलीको मन्त्रालयलाई थाहा हुन्न
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले बोलेको कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत थाहा नहुने गरेको खुलासा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएकोे ‘प्रत्योजित विधान तथा सरकारी आश्वासन’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख सचिव भण्डारीले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । ‘हाम्रा मन्त्री ज्यूले संसद, संसदीय समिति र सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत के बोल्नुभयो भन्ने जानकारी मन्त्रालयलाई कहिल्यै गराउनुहुन्न’, उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी नहुँदा सरकारी आश्वासन पूरा नभएको जस्तो देखिएको हो ।’ प्रदेशको कार्यपालिकाका रुपमा रहेका मन्त्रीले बोलेका हरेक अभिव्यक्तीको अभिलेख गर्न आफूले आवश्यक ठानेको बताएका प्रमुख सचिव भण्डारीले मुख्यमन्त्री/मन्त्रीले बोलेका कुरा सरकारी दस्तावेज भएकाले भविष्यमा ती अभिव्यक्ति प्रदेशकै सम्पत्तिका रुपमा काम लाग्ने तर्क उनले गरे ।
