सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुरू गरेको करारमा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन उच्च अदालत सुर्खेतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मन्त्रालयले अघि बढाएको सामुदायिक नर्स परिचालन कार्यक्रम अन्र्तगत छनौट गरिएका स्टाफ नर्स र अनमीको नियुक्ति प्रक्रियामाथि परेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दे अदालतले बुधबार अन्तरिम अल्पकालिन आदेश दिएको होे ।
दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी सुशिला थापाले करारमा कर्मचारी छनौट गर्दा मन्त्रालयले नियम विपरित कर्मचारी छनौट गरेको र सो कार्य रोकी पाउँ भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन । थापाको सो रिट माथीको बुधवार सुनुवाई गर्दे उच्च अदालतका न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपानेको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
अदालतले यही माघ १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।
थापाले अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदनमा स्टाफ नर्स तथा अनमीमा आएका दरखास्त छनौटमा लोकसेवा आयोगलाई समेत सहभागी नगराएको, कर्मचारी छनौट सम्वन्धी कार्यविधि बमोजिम नम्बर नदिइएकोले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गरेकी थिइन् । मन्त्रालयले गत कात्तिक ७ गते चालू असार मसान्तसम्मको अवधिका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सामुदायिक नर्स परिचालन कार्यक्रम अन्र्तगत करारमा ५९ जना नर्स र एक सय ४२ जना अनमी गरी जम्मा दुई सय एक जना माग गरेकोमा एक हजार एक सय ६ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
मन्त्रालयले गत माघ ३ गते ७१ जना स्टाफ नर्स र एक सय ७१ जना अनमीको छनौट गरेको थियो । जसमा क्रमशः १२ जना स्टाफ नर्स र २९ जना अनमीलाई वैकल्पिक सूचिमा राखिएको थियो । छनौट भएकालाई यही माघ १२ गते तोकिएको जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयमा सक्कल कागजातसहित नियुक्तिका लागि सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले सूचना जारी गरेकै वेला अदालतको आदेशले तत्कालका लागि मन्त्रालयका काम प्रभावित भएको छ ।
रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मन्त्री दल रावल, मन्त्रीका स्वकीय सचिवलगायत १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । निवेदक थापाका तर्फबाट शेरबहादुर खत्रीले बहस गरेका थिए ।
