सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले पदीय मर्यादा विपरित एक गैर सरकारी संस्थाले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रमको आयोजकको रुपमा सार्वजनिक भएका छन । ऋति फाउन्डेसन नामको गैरसरकारी संस्थाले आगामी फागुन दोस्रो साता सुर्खेतमा आयोजना गर्न लागेको ‘कुडा कर्णाली’ कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिन आइतबार बिहान आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सचिव भण्डारी आयोजककै शैलीमा प्रस्तुत भएका हुन ।
प्रमुख सचिव भण्डारीको यस्तो काम निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ विपरित रहेको भन्दै आलोचना भएको छ । प्रमुख सचिव भण्डारी स्वयम् गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै सहभागी भई कार्यक्रमको औचित्यबारे मन्तव्य दिनुलाई अस्वाभाविक रुपमा हेरिएको थियो ।
आइतबार बिहान ८ बजे वीरेन्द्रनगर स्थित शुभ होटेलमा बोलाइएको कार्यक्रम आधा घण्टा पछि शुरु भएको थियो । कार्यक्रम शुरु हुने बित्तिकै आयोजककै रुपमा मञ्चमा बसेका प्रमुख सचिव भण्डारी कार्यक्रम समापन हुनु केही समय अघि अर्थात ९ बजेर ४४ मिनेटमा बाहिरिएका थिए । उनलाई आयोजक संस्थाको कार्यक्रमको सल्लाहकारका रुपमा मन्तव्य राख्न लगाइएको थियो । प्रमुख सचिव भण्डारीले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
प्रमुख सचिव भण्डारीले कार्यक्रम आयोजना गर्दा उपयुक्त हुने जानकारी दिन थालेपछि उपस्थित पत्रकारले उनी आफ्नो पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित एक पत्रकारले भने, ‘ कार्यक्रमको शुभेच्छा राख्नु स्वाभाविक हो तर, प्रदेश सचिव जस्तो व्यक्ति एउटा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमको प्रवक्ता जस्तो भएर प्रस्तुत हुनु राम्रो भएन । ’
प्रदेशकै निजामती कर्मचारीको उच्च ओहोदाको व्यक्तिनै एउटा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमको आयोजकको रुपमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक नभएको प्रदेशका एक मन्त्रीले बताए । ति मन्त्रीले स्थायी सरकार मानिने राष्ट्र सेवक कर्मचारीको प्रमुख व्यक्ति आफै गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुने र जिम्मेवारीमा बसेर कार्यक्रमको वकालत गर्नु राम्रो नभएको उल्लेख गरे ।
‘कुडा कर्णाली’ को कार्यक्रम कर्णाली हुने एउटा बौद्धिक भेला भएकाले मसँग कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह माग्न आएकाले आफुले सल्लाह दिएको कार्यक्रममा बसेको प्रमुख सचिव भण्डारीले स्वीकारे । ‘कर्णालीमा हुने एउटा ठूलो उत्सव हो ।’ उनले भने, ‘यसका विषयमा हामी कहाँ आयोजक संस्था सल्लाह माग्न आएकोले सल्लाह मात्र दिएको छु ।’ कुनै कार्यक्रममा सल्लाहकार भएर तपाईले बस्न मिल्छ ? भन्ने जिज्ञासामा प्रमुख सचिव भण्डारीले हामी कुुन कार्यक्रम बस्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा आफूलाई कसैले सिकाउनु नपर्ने उल्लेख गरे । ‘मैले कुन कार्यक्रममा जानुपर्छ जानु हुँदैन भनेर कसैले सिकाउनु पर्दैन् । म कहाँ जाने भन्ने कुरा मेरो विषय हो ।’ उनले थपे, ‘यस विषयमा मैले निर्णय गर्ने हो । मेरो बारेमा प्रश्न उठाउने तपाई को हो ?’
‘कुडा कर्णाली’ कार्यक्रम आयोजक संस्था ऋति फाउन्डेसन सदस्य दिनेश गौतमले कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशको विकास संम्भावना चुनौतीका विषयमा बहस गर्ने भएकाले प्रदेश प्रमुख सचिवलाई कार्यक्रमको सल्लाहकार रुपमा राखिएको बताए । ‘हाम्रो गैर नाफामूलक संस्था हो । हामीले कर्णालीका केही गरौं भनेर कार्यक्रम राखेको हौं ।’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश प्रमुख सचिवलाई कार्यक्रमको सल्लाहकारका रुपमा राखेका छौं ।’
उत्सवले कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन प्रर्वद्धन गरी भ्रमण वर्षको उद्देश्य माथि टेवा पु¥याउने, यहाँको कला संस्कृति, भाषा र साहित्यको प्रवद्र्धन गर्ने, प्रदेशको शैक्षिक तथा प्रशासनिक विकासका लागि पैरवी गर्नु, प्रदेशमा रहेका आर्थिक संम्भावनाहरुको खोजी गर्नु जस्ता उद्देश्य राखिएकोले सबैको सहयोग चाहिने भएकाले प्रदेश प्रमुख सचिवलाई सल्लाहकार रुपमा बोलाएको तर लिखित रुपमा सल्लाहकार नराखेको उल्लेख गरे ।
निजामति ऐन के भन्छ?
निजामती सेवा ऐन २०४९, को दफा ४९ (क) मा ‘निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को दफा ८ को ‘पदीय आचरण सम्बन्धी व्यवस्था’ मा ‘कारबाहीमा निष्पक्षता कायम गर्ने’ सम्बन्धि उपदफा (२) मा ‘निजामती कर्मचारीले कार्यालयको काम कारबाहीस“ग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थास“ग कुनै लेनदेन व्यवहार गर्न वा आफ्नो पदीय कर्तव्यमा असर पर्ने गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट कुनै किसिमको उपहार, दान वा चन्दा स्वीकार गर्न, लिन तथा कुनै किसिमबाट जुनसुकै प्रयोजनको लागि लागि चन्दा, दान वा सहयोग उठाउने काममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न हुनु हु“दैन ।’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर यसको विपरित कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा आफुखुशी सहभागी हुदैं आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९, को दफा ४९ (क) मा ‘निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को दफा ८ को ‘पदीय आचरण सम्बन्धी व्यवस्था’ मा ‘कारबाहीमा निष्पक्षता कायम गर्ने’ सम्बन्धि उपदफा (२) मा ‘निजामती कर्मचारीले कार्यालयको काम कारबाहीस“ग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थास“ग कुनै लेनदेन व्यवहार गर्न वा आफ्नो पदीय कर्तव्यमा असर पर्ने गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट कुनै किसिमको उपहार, दान वा चन्दा स्वीकार गर्न, लिन तथा कुनै किसिमबाट जुनसुकै प्रयोजनको लागि लागि चन्दा, दान वा सहयोग उठाउने काममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न हुनु हु“दैन ।’
मन्त्रीबाटै आलोचित हुँदै प्रमुख सचिव भण्डारी
कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रचलित व्यवस्था विपरित बोल्दै र निर्णय सार्वजनिक गर्दै गएको भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले प्रमुख सचिव भण्डारीको आलोचना गर्न थालेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता विमला केसीले आइतबार सार्वजनिक गरेको मन्त्री परिषद्को निर्णयको ५ नम्बरमा उल्लेख गरिएको ‘कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।’ भन्ने जानकारी सरकारको प्रचालित व्यवस्था विपरित भण्डारीले आफैले निश्चित सञ्चार माध्यमलाई सूचना दिएको विषयले सरकारमै उनको आलोचना भएको हो । सरकारले निर्णय सार्वजनिक नगर्दै एक महिना अघि सञ्चार माध्यममा आउने कुरा प्रचलित विधि विपरित हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति जोसुकै बाट भएपनि निर्णय सार्वजनिक गर्ने कुरा विधिगत होइन् ।’ सरकारले निर्णय गर्नु भन्दा अघि जस्ताको तस्तै निर्णय सञ्चार माध्यममा आउने कुरा राम्रो नभएको उल्लेख गरेकी केसीले यो विषयलाई लिएर आफूले अघिल्लो मन्त्री परिषद्को बैटकमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएको जानाकारी दिइन् ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयलाई सरकारले सार्वजनिक गर्न अघि नै सूचना दिएको अरोप प्रमुख सचिव भण्डारी माथि लाग्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार सचिव भण्डारीलाई यस बारे मन्त्री परिषद्को बैठकमा सरकारले मौखिक प्रष्टिकरण समेत सोधेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रमुख सचिवले सूचना चुहाएको विषयमा धेरै कुरा उठेको प्रदेशका एक मन्त्रीले बताए । ‘प्रमुख सचिवले प्रचलित विधि विपरित सूचना दिएको विषयमा बारम्बर कुरा उठ्ने गरेको छ ।’ उनले भने, ‘सञ्चार माध्यममा सूचना चुहाउने प्रवृतिले सरकारलाई निकै अप्ठयारो पारेको छ ।’
