सुर्खेत । सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा छनौट गरिएका अनमी र स्टाफ नर्स विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतले सक्कल कागजपत्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र नित्यानन्द पाण्डे्यको संयुक्त इजलासले आगामी आइतबार (माघ १९ गते)का दिन पेशी तोक्दै कर्मचारी छनौटसहितको सक्कल मिसिल पेश गर्न आदेश दिएको हो । अनमी र स्टाफनर्स नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि अदालत ले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
सोमबार भएको वहसमा निवेदक सुशीला थापाका तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले बहस गरेका थिए, भने विपक्षी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलगायतका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धर तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतका शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौलीले बहस गरेका थिए ।
गत हप्ताको बुधबार कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुरू गरेको करारमा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन उच्च अदालत सुर्खेतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी सुशिला थापाले करारमा कर्मचारी छनौट गर्दा मन्त्रालयले नियम विपरित कर्मचारी छनौट गरेको र सो कार्य रोकी पाउँ भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
थापाले अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदनमा स्टाफ नर्स तथा अनमीमा आएका दरखास्त छनौटमा लोकसेवा आयोगलाई समेत सहभागी नगराएको, कर्मचारी छनौट सम्वन्धी कार्यविधि बमोजिम नम्बर नदिइएकोले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गरेकी थिइन् । मन्त्रालयले गत माघ ३ गते ७१ जना स्टाफ नर्स र एक सय ७१ जना अनमीको छनौट गरेको थियो । जसमा क्रमशः १२ जना स्टाफ नर्स र २९ जना अनमीलाई वैकल्पिक सूचिमा राखिएको थियो ।
रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मन्त्री दल रावल, मन्त्रीका स्वकीय सचिवलगायत १३ जना विपक्षी बनाइएको उच्च अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयद्वारा नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित भएको सूचनाउच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक नसिङ परिचालन कार्यक्रम अन्र्तगत स्टाफ नर्स र अनमी नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय सुर्खेतले नियुक्ति प्रक्रिया स्थगीत भएको सूचना जारी गरेको छ ।
सोमबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले उच्च अदालत सुर्खेतद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले हाललाई सक्कल कागजात रूजु गरी नियुक्ति दिने प्रक्रिया स्थगित गरिएको जनाएको छ ।
