काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिलाई लकडाउनको मोडल परिर्वतन गरेर क्षेत्रगत रुपमा खोल्न सरोकारवाला निकायले सुझाव दिएका छन् ।
लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने सन्दर्भमा मंगलबार (आज) सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा निजी क्षेत्रका पेशागत व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिहरुले समितिलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन ।
छलफलमा सहभागी विभिन्न पेशा व्यवसायका छाता संगठनका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेबारे तत्काल नसोच्ने हो भने कोरोना भाइरसले निम्त्याउने समस्या भन्दा भोकमरीको समस्या विकराल हुने भन्दै उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन उच्च्स्तरिय समिति समक्ष आग्रह गरे।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा उत्पादन, बजारीकरणमा सहभागी मजदुर, लगानीकर्ता सबै प्रभावित हुने भन्दै व्यवसायीले लकडाउन खुकुलो पारेर क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिए। उनीहरुले जोखिमको स्तर हेरेर क्षेत्रगत रुपमा समय समेतको व्यवस्थापन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुझाव दिएका छन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले रेड, ग्रिन र एल्लो जोन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन आग्रह गरिएको बताइन्। उनले जोखिमको तह र क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफुहरुले सुझाव दिएको र समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वास्थ्य विज्ञ लगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसंग छलफल गरि निर्णय लिने आवश्वास दिएको बताइन्।
त्यसैगरी चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला, उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष चन्द्र भण्डारी, नेपाल निर्यात व्ंयवसायी महासघका महासचिव तथा पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापा लगायतले जोखिम मुल्यांकन गरेर सुरक्षित क्षेत्र र समय छुट्याएर लडाउन खुल्ला गरि उद्योगधन्दा संञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग आग्रह गरेका थिए।
चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष श्रेष्ठले ४२ प्रकारका उद्योग संञ्चालन हुने भनेपछि आवश्यक पास उपलब्ध नहुनु, राजधानी बाहिर गएका कामदार फर्कने व्यवस्थाको साथै उत्पादन विक्रीका लागि बजार बन्द हुँदा उद्योग सञ्चालन हुने वातावरण नभएकाले समय निर्धारण गरेर विषयगत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको बताए।
यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले उद्योगधन्दा सञ्चालनसँगै सार्वजनिक यातायातका साधन पनि संञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भएकाले सामाजिक दुरी कायम गरि सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको बताए।
