काठमाण्डौ । विदेशमा समस्यामा परेर आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीमध्येमा पनि श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेर अलपत्र परेका, रोजगारदाताले टिकट नदिने र आफैंले टिकट काट्न नसक्ने अवस्थाका श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरी घरसम्म पुर्याउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले कोरोनाको कारण नेपाल फर्कनैपर्ने अवस्थामा रहेकालाई स्वदेश आउन सहजिकरण गर्ने सम्बन्धी आदेशले व्यवस्था गरेको श्रमिक आफैंले खर्च व्यहोर्नपर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ विपरित रहेको उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनले श्रमिक रहेको देशमा महामारी परी उनीहरुलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सरकारले कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ती ल्याउने भन्ने व्यवस्था छ । यसरी स्वदेश फिर्ती गर्दा कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न पाइने कुरा पनि उल्लेख छ ।
यस्तै आदेशमा विदेशमा रहेका नेपालीमा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बचाउन र सङ्क्रमण भइहालेको अवस्थामा औषधी उपचार गर्नका लागि समान व्यवहार गर्न पनि भनिएको छ । विदेशमा महामारीका बेला कार्यरत नेपालीलाई कानुनी, गैरकानुनी या भिसाको अवस्था लगायतको आधारमा विभेद नगर्न भनिएको छ । यस्तो गरेमा आप्रवासी श्रमिकको आधारभूत मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार विरुद्ध हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारले विदेशमा कोरोनाको कारण समस्यामा परेका श्रमिक आफैंले हवाइ उडानसहित यातायात खर्च व्यर्होन पर्ने व्यवस्था गरेपछि पिपुल फोरमले जेठ २३ गते रिट दर्ता गरेको थियो ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणप्रसाद प्रसाईँ, अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईँटेल, नरेन्द्रप्रसाद खनाल, सुदिप देवकोटा, शोभा कार्की, लक्ष्मी ९नानी० थापा र नेपाल सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, सहव्यायाधिवक्ताहरु संजिकराज रेग्मी, लोकनाथ पराजुलीले रिटमा बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ
