काठमाडौं । संसद् अधिवेशन नहुँदा तत्काल कुनै काम गर्न आवश्यक भएमा अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारलाई संवैधानिक सुविधा हुन्छ। तर पछिल्लो समय संघदेखि प्रदेश सरकारसम्मले शासकीय सुविधाको उक्त अधिकार दुरुपयोग गरिरहेका छन्। संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रतिस्पर्धा जस्तै छ।
विधायिकी प्रक्रिया छलेर वाग्मती प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक दुई अध्यादेश ल्याएको छ। चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा समेत सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। विपक्षीको विरोधपछि प्रतिस्थापन विधेयकको सट्टा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशले नै निरन्तरता दिएको हो। पछिल्लो पटक ल्याइएका दुबै अध्यादेश स्पष्ट रुपमै संघीय कानुनसँग बाझिएको जानकारहरु बताउँछन्।
वर्तमान गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले ५ महिनाको अवधिमा ७ अध्यादेश ल्याएको छ। यसरी ल्याइएका अध्यादेश केही प्रतिस्थापन समेत गरिएनन्।
साउनमा वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको दुई साता नबित्दै सरकारले भदौ १ गते दुईवटा अध्यादेश सिफारिस गर्यो। तत्कालै प्रदेश प्रमुखबाट जारी पनि भए।
अघिल्लोपटक जारी गरेर संसदबाट प्रतिस्थापन हुन नसकेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ र प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ संसद् छलेर जारी गरेको हो। पहिलोपटक दुबै अध्यादेश गत चैतमा जारी भएका थिए।
कसको पालामा कति ?
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापनादेखि साढे ४ वर्षको अवधिमा १० अध्यादेश जारी भएका छन्। तीमध्ये सातवटा गठबन्धन सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा ल्याएको छ। यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले साढे तीन वर्षको अवधिमा तीन अध्यादेश ल्याएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार पौडेल नेतृत्वको सरकारले वातावरण संरक्षण अध्यादेश २०७७, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेशसहित तीनवटा सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रालयका सचिव नारायण शर्माले चैत २२ गतेदेखि हालसम्म सरकारले सात अध्यादेश ल्याएको बताए।
गत कार्तिक १२ गते राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चैत १२ गते प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी भएको थियो। प्रदेश सरकारले २०७८ साल चैत २४ गते एकैपटक ४ अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० अध्यादेश २०७८, प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७८, विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेका थिए।
संविधान अनुसार अध्यादेश संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन हुनुपर्थ्यो। तर, सभामा स्पष्ट बहुमत रहे पनि सरकारले संविधानसँग बाँझिने गरी ल्याएका कारण चार अध्यादेश अस्वीकृत भए।
निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा पठाइएकोमा मन्त्री र समिति सदस्यबीच विवाद भएपछि छलफल नै रोकिएको थियो। स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक पनि समितिमा पुगेको थियो। प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा पठाइए पनि समय पर्याप्त नभएका कारण प्रदेशसभा समितिमा थन्किएको थियो।
जारी अध्यादेशमध्ये स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमा ७० भन्दा बढी संशोधन परेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। निजामती सेवा सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि २९ वटा संशोधन परेका थिए। सदन छलेर पर्याप्त अध्ययनबिना ल्याइएका अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै संशोधनको ओइरो लागेको थियो।
हालको निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश पनि संघीय कानुनसँग बाझिने कानुन मन्त्रालयका सचिव नारायण शर्मा बताउँछन्।
अध्यादेशमा प्रदेश सचिव प्रदेश सरकार अन्तर्गत हुने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा प्रदेश सचिव संघीय सरकारले पठाउने उल्लेख छ। यस्तै अध्यादेशमा कर्मचारी अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ मा ५८ वर्षमात्र छ। यी प्रावधान संघीय ऐनसँग बाझिएको सचिव शर्माले बताए। हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन भने बन्न सकेको छैन।
पूर्वाग्रह राखेर अध्यादेश ल्याइयोः प्रतिपक्षी
पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल गठबन्धन सरकारले पूर्वाग्रह राखेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँछन्।
‘केही अध्यादेश ल्याउनुपर्ने छ। तर, आग्रह पूर्वाग्रह राखेर ल्याइयो’, ‘हामीले त्यसको विरोध गरेका छौुं, उनले भने।
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश र प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश संघीय कानुनसँग बाझिने पनि उनले बताए।
विवेशील साझा पार्टी वाग्मती प्रदेशका संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले समयमा विधेयक नल्याइ संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाए। हतारहतार संसद् बन्द गरेर छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याउँदा लोकतन्त्रमै प्रश्न उठेको पौड्यालले बताए।
