२७ भदौ, काठमाडौं । दुई पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरुको एकीकरणमा जुटेको नेकपाको शीर्ष नेतृत्व समक्ष पार्टीभित्रका दलित नेताहरुले फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् ।
पूर्वएमालेको भातृ संगठन नेपाल उत्पीडित जातीय समाजका महासचिव गणेश बि.के.ले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई पत्र लेखेर फरक मत जाहेर गरेका छन् । पत्रको बोधार्थ प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत ११ जनालाई दिइएको छ ।
महासचिव बिकले समस्या समाधानका लागि नेतृत्वसँग बारम्बार आग्रह गर्दा पनि आफूहरुलाई बेवास्ता गरिएको हुनाले बाध्य भएर फरकमत राख्नु परेको बताएका छन् ।
महासचिव विष्णु पौडेललाई सम्वोधन गरिएको फरकम मत यस्तो छः
कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलज्यू,
महासचिव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी,
कम्युनिष्ट आन्दोलन र राष्ट्रका पक्षमा गौरवपूर्ण कीर्तिमान कायम गरेका दुई ठूला पार्टीबीच भएको एकीकरणले राष्ट्रिय राजनीतिका दृष्टिले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसमा हामी सबैले गौरव अनुभूति गरिरहेका छौं ।
एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकतापश्चात यसका अभिन्न अंगका रुपमा रहेका जनवर्गीय संगठनहरुका बीचमा समेत एकता प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीद्वारा मिति ०७५ जेष्ठ १६ मा अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि)- १ जारी भयो । त्यसमा स्पष्टरुपमा पार्टीबाट गठन हुने सम्बन्धित जनवर्गीय संगठनको विधान मस्यौदा गर्ने, विधान मस्यौदा गर्दा सम्बन्धित संगठनले पार्टीको वैचारिक तथा राजनीतिक नेतृत्व स्वीकार गर्ने र संगठनात्मक रुपमा आ-आफनो विधानको आधारमा संचालित हुने मान्यतामा आधारित हुने भनिएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सम्मेलन वा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नका लागि पदाधिकारी र सदस्यहरुको नामावलीसहितको प्रस्ताव तयार गर्ने अपानिमा भनिएको छ । कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यको छनोट गर्दा बरिष्ठता, क्षमता र एकताको भावनालाई आधार बनाउने भनिएको छ । साथै, पदाधिकारी र सदस्यहरुको सिफारिस गर्नुपूर्व सम्बन्धित जनवर्गीय संगठनका विद्यमान केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएका कमरेडहरूको पनि सुझाव लिने र सम्बन्धित संगठनको केन्द्रीय कायार्लयका सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्ने भनिएको छ ।
उपरोक्त बमोजिमको कार्य आपसी सहमतिमा १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र केन्द्रीय सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी अन्तरपार्टी निर्देशन गरिएको छ ।
पार्टीको अपानि १ अनुसार पार्टीमा कुनै पनि प्रकारको गुटबन्दी र पक्षधरताका हानिकारक प्रवृत्तिहरु प्रकट हुन नपाउन् भनेर होशियार हुनुपर्छ र सबै समस्याहरूको विधिसम्मत समाधन खोज्ने प्रणालीलाई सबल बनाउँदै जानुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न दुबै संगठनका पार्टी इञ्चार्ज र संगठनका अध्यक्षहरु रहेको कार्यदल समेत निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
तर, पार्टी एकताको भावनाको सम्मान हुने गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा आफ्ना-आफ्ना संगठनमा सरसल्लाह गरी प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने कार्यादेश दिएकोमा सोको बेवास्ता गर्दै संगठनको मूल्यमान्याता र विधिविधान विपरीत प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भयो ।
एकताको भावनालाई कुल्चेर एकलौटी ढंगले प्रतिवेदन आफ्नो संगठनको कुनै पनि संरचनामा र कार्यालय स्तरमा समेत छलफल नै नगरी केबल कार्यदलमा मात्र छलफल गरेर नेकपाका महासचिव कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलज्यू समक्ष बुझाएको खबर सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्र अवगत भयो ।
उक्त प्रतिवेदन संगठनका पूर्वपदाधिकारी वा कुनै पनि कमिटीमा सामान्य छलफलसमेत नगरी बुझाएको हुनाले सो प्रतिप्रतिवेदनप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकाले निम्नानुसार फरकमत दर्ता गर्न चाहन्छौं ।
फरक मतका बुँंदाहरुः
१. पार्टीको परिपत्रको उल्लंघनः हाम्रो पार्टीको मिति २०७५ जेष्ठ १६ गते जारी अपानि १ मा स्पष्टरुपमा एकताको भावना र आफ्ना आफ्ना साविकका संगठनहरुमा व्यापक छलफल गरी योग्यता, क्षमता र एकताको भावना झल्कने अनुसारका कमरेडहरुको नामसहित प्रतिवेदन बुझाउने निर्देशन गरेकोमा सो कुनै पनि नगरेको हुनाले हाम्रो फरक मत रहेको छ ।
२. सचिवालयको बैठकको निर्णयको अवहेलनाः दुईवटा संगठनहरुको एकतासँग सम्बन्धित पार्टी केन्द्रको अपानि १ का आधारमा हाम्रो संगठन मुक्ति समाज नेपालको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक मिति ०७५ असार ३ गते पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड छविलाल विश्वकर्माको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो । सो बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरुले संगठनको नाम, झण्डा, नीति, नेतृत्व र सांगठनिक संरचनाका विषयमा विकल्पसहितका स्पष्ट सुझावहरु दिइएको थियो सो निर्णयलाई कुनै वास्ता नगरी र अर्को निर्णयविना उक्त निर्णयको अवहेलना गरेकोले हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।
३. अनाधिकृत रुपमा उपसमितिको गठनः अपानि १ लेे दिएको कार्यादेश अनुसार संगठनको राजनीतिक तथा साँगठनिक प्रतिवेदन र विधान तथा नेतृत्वको समेत सिफारिश गर्ने कार्यादेश ४ जनाको कार्यदललाई दिएको छ । सोका लागि बनेको ४ सदस्यीय कार्यदलले संगठनमा कुनै सरसल्लाह नगरी हचुवा र पूर्वाग्रहका भरमा ६ सदस्यीय राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समिति र ५ सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति निर्माण गरेको खबर समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्र थाहा भयो । हामीले विना सल्लाह बनेको समितिमा प्रतिनिधित्व गरिन्न भनेर अस्वीकार गर्यौंं । तर, बाध्य भएर समितिमा भाग लिई आफ्नो योगदान गर्यौं । तर, संगठनमा कुनै सल्लाह नगरी योग्यतम साथीहरुलाई छोडेर गुटगत समितिहरु बनाइयो ।
४. राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनका सन्दर्भमाः
हाम्रो पार्टी नेकपा एमालले ५ औं महाधिवेशनबाट दिशानिर्देश गरेको र आठौं महाधिवेशनमा मूल दस्तावेजमा समावेश गर्दै जबजको मूल विशेषताका रुपमा रहेको प्रगतिशील आरक्षणलाई कार्यदलले पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदनमा अर्कै शब्दावली राख्ने काम गरेको छ । यसलाई अहिले टुंगोमा पुर्याउन सकिन्न भने आउँदो राष्ट्रिय सम्मेलनमा निणर्ायक बनाउने विकल्पमा जान सकिन्थ्यो । सो नगरेको हुनाले र विभिन्न भाषा तथा शब्दावलीहरुमार्फत साविकको हाम्रो संगठन र नेकपा -एमाले) लाई कमजोर पार्ने खालको भएको हुनाले हाम्रो फरक मत रहेको छ ।
५. संगठनको विधान मस्यौदाका सन्दर्भमाः
संगठनका दुईवटै विधानलाई एउटा विधान बनाउने काम महत्वपूर्ण छँदै थियो । यसका लागि व्यापक छलफलको आवश्यकता पर्दथ्यो । तर, त्यतातिर कुनै वास्ता नगरी सुझाव लिनका लागि छलफल गर्ने त परै जाओस संगठनको संरचना र संगठनको नामका सन्दर्भमा समेत छलफल गरिएन । हामीले पार्टी एकता भइसकेको सन्दर्भमा एकतावद्ध नेकपालाई दलित समुदायका बीचमा स्थापित गर्न सकेसम्म योग्यताका आधारमा हरेक तहका संगठनमा समावेश गर्ने मनसाय हुंदाहुंदै कसैसंग सल्लाह नगरी संगठनको नाम नेपाल दलित मुक्ति संगठन राखेको र केन्द्रीय समिति ३४१ जनाको सिफारिश गरेको तर अन्य प्रादेशीक कमिटी तथा स्थानीय कमिटीहरुको विषयमा, सदस्यताका विषयमा, झण्डाका विषयमा र मुक्ति समाज नेपालको साविकको १२५ जनाको केन्द्रीय समितिमा गुटबन्दीका आधारमा एकलौटी ढंगले हचुवाका भरमा विनामापदण्ड मनोनित गरेको र निज नयाँ मनोनित गरिएका व्यक्तिहरुका विषयमा अमूक स्थानमा औपचारिकताका लागि विभिन्न आफ्ना अनुकुलका कमरेडहरुसंग फोन मार्फत आफूले मनोनयन गरेको बधाई छ भनेर आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको हुनाले हाम्रो फरक मत रहेको छ ।
६. संगठनको नेतृत्वका सन्दर्भमाः
हाम्रो संगठनको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा हामीले स्पष्टरुपमा ठूलो संगठन हुनुको नाताले यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पनि मुक्ति समाज नेपाललाई दिनुपर्दछ भन्ने निर्णय गरेका थियौं ।
पार्टी केन्द्रको सहमतिमा यदि नेतृत्व हामीले पाएमा वहालवाला अध्यक्षले नै नेतृत्व गर्ने तर केन्द्रीय कमिटीमा नै नभएको व्यक्तिलाई केन्द्रीय अध्यक्ष बनाउनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट निर्णय गरेकोमा संगठनमा रहेका अन्य सम्भावित नेताहरुसँग परामर्श नै नगरी गुटबन्दीको शैलीमा पूर्वाग्रही ढंगले संगठनको केन्द्रीय सदस्य पनि नभएको व्यक्तिलाई अध्यक्षको रुपमा सिफारिश गरेको हुनाले हाम्रो गम्भिर असहमति रहेको छ ।
सहमतिका लागि गरिएका प्रयासहरुः
हामीले पार्टी एकताका सन्दर्भमा भएका पीडादायक घटनाहरु र जनचाहनाको कदर गर्दै संगठनको एकतामा धेरै सहमति तथा असहमतितर्फ नजाने चाहना हुँंदाहुँदै र पार्टीमा कुनै पनि प्रकारको गुटबन्दी र पक्षधरताका हानिकारक प्रवृत्तिहरु प्रकट हुन नपाउन भनेर होशियार हुनुपर्छ ।
सबै समस्याको विधिसम्मत समाधान खोज्ने प्रणालीलाई सबल बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने निर्देशन हुँदाहुँदै एकलौटी र पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिवेदन पठाउने प्रयत्न गर्दा हामीले शुरुवातीदेखि नै कार्यदलका गतिविधिहरुको पारदर्शिताको माग गरेका थियौं ।
विभिन्न अनुनय विनयका साथ अनुरोध गर्दासमेत कुनै वास्ता गरिएन । यस सन्दर्भमा हामीले निम्न प्रयासहरु गरेका थियौंः
१. राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदा समिति गठन गर्दा एकलौटी भयो, विधान मस्यौदा समितिमा कानून विभागको प्रमुख नै छुट्नु, कार्यालय सचिव नै छुट्नु लगायतका मागहरु राखेर अनुरोध गरियो । एक दुईवटा बैठकहरु नजाने भनेर बसियो । तर, कुनै सुनुवाइ भएन ।
२. राजनीतिक तथा सांगठनिक मस्यौदा समितिको बैठकले २/२ पटक दुईवटै संगठनका राजनीतिक तथा नीतिगत सवाल अर्थात एकताका आधारहरु पहिला टुंगो लगाउँ, त्यसपछि प्रतिवेदन लेखौंला भने अनुरोध गरियो । यही सन्दर्भमा उत्पीडित दलित समुदायबाट विकसित हुनुभएका पार्टी नेताहरु, पूर्वसांसद तथा वर्तमान सांसदहरु र संगठनका नेताहरुबीच छलफल कार्यक्रम राखिएको अपुष्ट समाचार सम्प्रेषण गरियो । केहीछिनपछि स्थगित गरियो भन्ने खबर सञ्चार गरियो । त्यसपछि हामी मूल कार्यदल र राजनीतिक प्रतिवेदन तथा विधान मस्यौदा समितिको बैठक बसी केही राजनीतिक सवालहरु हल गरौं भन्दा पनि कार्यदल बाहेक अरुसँग बस्न नसक्ने कुरा अडानकासाथ ब्यक्त गरियो ।
३. उक्त प्रयास र अनुरोध गर्दा पनि केही नलागेपछि हामीले यदि पार्टीलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा पनि छलफल भएन भने फरक मत पठाइने जानकारी आफू बसेको राजनीतिक प्रतिवेदन समितिमा राखेको हो । समितिका सदस्य कमरेडहरुले सम्बन्धित नेता कमरेडहरुलाई अवगत गराउँदा झन बेवास्ता गरियो ।
४. संगठनको पदाधिकारी विशेष कमिटीको बैठकको माग गरियो त्यसलाई पनि बेवास्ता गरियो ।
५. संगठनहरुका महाधिवेशनहरुबाट पारित भएका कतिपय नीतिगत प्रश्नहरुका सन्दर्भमा छलफल गर्न पार्टी महासचिव, पार्टी एकतासम्बन्धी कार्यदलमा बस्नुभएका पार्टी नेताहरु तथा उत्पीडित दलित समुदायबाट विकसित हुनुभएका पार्टी नेताहरुबीच छलफल गरौं भन्दा पनि मान्नुभएन ।
अन्त्यमा,
ऐतिहासिक पार्टी एकताबाट प्राप्त भएको शक्तिलाई हामीले दम्भ, घमण्ड र अहंकारको विषय होइन, जनता र राष्ट्रप्रतिको गहन जिम्मेवारीका रुपमा लिनुपर्दछ भन्ने पार्टी केन्द्रको निर्णयको भावना विपरीत भगिरथ प्रयत्नका बावजुद कुनै सुनुवाई नगरी एकलौटी ढंगले प्रतिवेदन पार्टीसमक्ष बुझाएको खबरले हामीलाई आश्चार्यचकित बनाएको छ । उक्त प्रतिवेदन हाम्रो कुनै जानकारीमा नल्याई आफू खुशी पार्टीसमक्ष बुझाएको हुनाले तत्काल हाम्रो असहमतिको सम्बोधन हुने गरी आवश्यक पहल गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
यो फरकमत हाम्रो बाध्यताको उपज हो, पार्टी अपानिको बचाउ हो र अनुशासनको द्योतक हो । त्यसैले सम्बन्धित व्यक्तिहरुका बीचमा छलफल गरी कुनै पूर्वाग्रहविना अघि बढ्ने गरी पार्टी एकता र विभिन्न रुपमा देखा परेका गुटगत मानसिकताबाट मुक्त हुने गरी पहलकदमी लिनका लागि कमरेडसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।
सम्पूर्ण कमरेडहरुका तर्फबाट गणेश बि.के.
महासचिव, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज
बोधार्थः
१. कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री
२. कमरेड माधवकुमार नेपाल, बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री
३. कमरेड झलनाथ खनाल बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री
४. कमरेड बामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य
५. कमरेड रामबहादुर थापा बादल, सचिवालय सदस्य
६. कमरेड भीमबहादुर रावल, स्थायी कमिटी सदस्य
७. कमरेड घनश्याम भूषाल, स्थायी कमिटी सदस्य
८. कमरेड योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्य
९. कमरेड गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य
१०. कमरेड छविलाल विश्वकर्मा स्थायी कमिटी सदस्य
११. कमरेड अमृतकुमार बोहरा, अध्यक्ष, केन्द्रीय अनुशासन आयोग
अनलाइनखबर
