चैत २५, काठमाडौँ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको सिद्धान्त हो । तर, पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र राजनीतिकरणको नाममा न्यायपालिका विवादमा तानिने गरेको छ । यसले छवि विगारेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति पनि विवादमा तानिएका धेरै उदाहरण हाम्रै सामु छ । यसपटक पनि न्यायाधीश सिफारिसको विषय विवादित बनेको छ । गत मंगलबारको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा ५ र उच्च अदालतमा १८ जनालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि विवाद चर्किएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद फुँयाल, अधिवक्ता डा। मनोजकुमार शर्मा रहेका छन ।
नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव रमेश ढकाल, पुनरावेदन अदालतकी पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश नीलम पौडेल, सर्लाही जिल्ला न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्ले, रौतहट जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकाल, चितवन जिल्ला न्यायाधीश कूलप्रसाद शर्मा, भक्तपुर जिल्ला न्यायाधीश महम्मद जुनेद आजाद, ललितपुर जिल्ला न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडी, पर्सा जिल्ला न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्ण, जगतबहादुर थापा, सरलाकुमारी पाण्डे, विमला सुवेदी, रेणुका साह, डालकुमार खड्का, उज्वल शुक्ल, नवराज थपलिया र अञ्जु उप्रेती गरी १८ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेको न्यायाधीशको छवि र योग्यतालाई लिएर यतिबेला विवाद चर्किएको छ । हाल परिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका पाँच जना न्यायाधीशको लागि अयोग्य भएको भन्दै चर्को आलोचन भईहेको छ । हाल सिफारिस गरिएका न्यायाधिशहरु राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा र मोहम्मद जुनेद आजाँद लगाएत ४ जनालाई २०७३ माघमा कारबाही सिफारिस गरिएको थियो भने एकजना नागेन्द्रलाल कर्णलाई सचेत गराईएको थियो ।
बिभिन्न जिल्लामा रहेका उनीहरुले घुस लिएको, नजिरविपरत फैसला गरेको जस्ता गम्भिर आरोपमा कारवाही सिफरिस गरिएको थियो । कनिष्ठ र यसअघि नै स्थायी नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहरिएकालाई समेत न्यायाधीश सिफारिस भएपछि विवाद बढेको हो । परिषद्को सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै अधिवक्ताहरुले तत्काल निर्णय सच्च्याउन आग्रह गरेका छन् ।
परिषद्बाट सर्बोच्च अदातको पाँचौ नम्बरमा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्माप्रति धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । शर्मा क्षमता नपुगेका कारण स्थायी नभई अवकाशमा परेका थिए । उनी २०७२ सालअघि उच्च अदालत पाटनमा अस्थायी न्यायाधीश थिए । असक्षम भनेर स्थायी नगराइएका शर्मालाई सर्वोच्चको अदालतका लागि गरेको सिफारिस सच्च्याउन अधिवक्ताहरुले आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले निर्णय नसच्याए इजलाश बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
परिषद्ले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेकाको योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता आक्रोशित छन् । उनीहरुले त्रुटिपूर्ण सिफारिसबारे संसदीय सुनुवाई समितिमा लिखित उजुरी गर्ने बताएका छन् । यसरी निरन्तर विवादमा तानिदै आएको न्यायलय फेरी अर्को विवादमा फसेको छ । सर्बोच्च अदालको प्रधानन्यायाधिश भएपछि चोलेन्द्र शम्शेर जवराले अदालतलाई राजनीती र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने बाचा गरेका थिए ।
कार्यकालको सुरुवातमा केही न्यायधिशहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँदा उनीले र न्यायलयलाई सुधार गर्नेमा धेरैले आशा राखेका थिए । तर न्यायाधिश नियुक्तिको विषयमा उनी असफल भएका छन । न्यायालयमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बताएका उनले भ्रष्टाचारको ट्याग भिरेकाहरुलाई नै सर्वोच्च र उच्च अदालको न्यायाधिशको लागि सिफारिस गरेका छन । यसले उनी आफ्नो लक्ष्यमा कतिसम्म सफल हुन सक्लान रु र न्यायालयको भविष्यको अवस्था के होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
न्यायाधिश सिफरिसको विषय निकै आलोचित बनिरहेको छ । न्याय परिषदले सर्बोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधिशको लागि सिफरिस गरेका केही व्यक्तिहरु अयोग्य रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग समेत गरिएको छ । साथै विगतमा राम्रो छबि नबनाएकाहरुलाई सर्बोच्च र उच्च अदालतमा ल्याएर न्यायलय सिध्याउने खेल भईरहेको पनि कतिपयले आरोप लगाएका छन ।
