काठमाडौं ।अझै साढे ५८ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।
‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८०’ ले देशको २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार हाल नेपालको जनसंख्या दुई करोड ८९ लाख २५ हजार चार सय ८० छ । यसको २०.२७ प्रतिशत ५८ लाख ६३ हजार एक सय ९४ हुन्छ । नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणको अवस्था यति निराशाजनक देखिएको छ कि पछिल्लो १४ वर्षमा गरिबी ५ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घटेको छ । ०६६/६७ मा सार्वजनिक जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालको गरिबी २५.१६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । अर्थात्, यो डेढ दशकमा गरिबीको दर जम्मा ५.१३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घटेको देखिन्छ ।
०४६ मा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेकामा ०६९ मा आइपुग्दा २३.८ प्रतिशतमा झरेको थियो । (६२/६३ देखि ०६९/७० सम्म हरेक वर्ष एक प्रतिशत विन्दुका दरले मात्रै गरिबी न्यूनीकरण भएको योजना आयोगको तथ्यांक छ । पछिल्लो दशकमा भने यो दर वार्षिक औसत ०.३५७ प्रतिशत विन्दु मात्रै छ ।
राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको विश्लेषण छ । गरिबी न्यूनीकरण सुस्त हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता र कार्यशैली पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनी बताउँछन् । ‘भूकम्प, कोभिड एवं युक्रेन–रसिया युद्धका कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो, जसको असर गरिबी न्यूनीकरणमा समेत परेको बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, नेतृत्वको कार्यक्षमता र कार्यशैलीका कारणले पनि गरिबी न्यूनीकरण अपेक्षाकृत हुन नसकेको हो ।’
योजना आयोगकै पूर्वसदस्य अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक मात्रमा नीतिगत हस्तक्षेप (इन्टरभेन्सन) गर्न नसक्दा गरिबी न्यूनीकरण उच्च गतिमा हुन नसकेको बताउँछन् । ‘०४६ यता गरिबी न्यूनीकरण राम्रै देखिन्थ्यो, तर पछिल्लो एक दशक अलि सुस्त भएको छ,’ उनले भने, ‘खासगरी सरकारको नेतृत्व गर्नेले नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनमा आवश्यक हस्तक्षेप गर्न नसक्दा गरिबी अपेक्षाकृत रूपमा घट्न नसकेको हो ।’ त्यस्तै, भूकम्प, कोडिभ तथा युद्धलगायत राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि गरिबी न्यूनीकरण सुस्त हुन पुगेको अधिकारी बताउँछन् ।
०७२ मा आएको विनाशकारी भूकम्प र कोरोना महामारीजस्ता कारणबाट अपेक्षित रूपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी तोयम रायाले भूकम्प, कोरोना महामारी तथा विश्वव्यापी मन्दी एवं महँगीलगायत विषम परिस्थितिबीच नेपालको गरिबी २० प्रतिशतमा सीमित हुनु सन्तोषजनक रहेको बताए । यद्यपि, यसलाई उत्साहजनक मान्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा ०७२ को भूकम्पले गरिबी बढायो, कोभिडका कारण विश्वमा ८० करोड मान्छे थप गरिब भए भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यस्ता आन्तरिक तथा बाह्य परिवेशका बाबजुद गरिबी २० प्रतिशतमा आउनुलाई सुधार मान्नुपर्छ । समग्रमा नेपालमा भएको गरिबी न्यूनीकरणको दरलाई न ‘खत्तम’ भन्न मिल्छ, न ‘उत्तम’ ।’
यस सर्वेक्षणमा गरिबीको रेखा अद्यावधिक गरिएका कारणले अघिल्ला सर्वेक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा तुलना गर्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, डेढ दशकअघिको तेस्रो सर्वेक्षणको गरिबीको रेखाका आधार र अहिलेको गरिबीको रेखाका आधारलाई तुलना गर्न नसकिए पनि गरिबीको दरलाई भने तुलना गर्न मिल्ने कार्यालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । गरिबीको नयाँ आधिकारिक रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७२ हजार नौ सय आठ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ । तेस्रो सर्वेक्षणका वेला गरिबीको रेखा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति खर्च १९ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ (हालको मूल्यमा ४२ हजार आठ सय ४५ रुपैयाँ) रहेको थियो ।
‘त्यसवेलाको जीवनयापनशैली, खर्च, आम्दानी र परिवेश अहिलेको भन्दा फरक थियो, त्यसैले गरिबीको आधार परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो, जसको तुलना गर्न पनि मिल्दैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘तर, त्यतिवेलाको रेखाआधारले देखएको तथ्यांक र अहिलेको रेखाआधारले देखाएको तथ्यांक भने तुलना गर्न मिल्छ, रिजल्टलाई तुलना गर्न सकिन्छ ।’ आर्थिक वृद्धिदर ४–५ प्रतिशत हुँदा १ प्रतिशतले गरिबी घट्ने मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस आधारले डेढ दशकमा ५ प्रतिशत विन्दुले गरिबी घटेको तथ्यलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताए । ‘यसबीचमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक पनि भएको छ, भूकम्प र कोभिडका कारण हाम्रो यो दशक प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘तथ्यांकले जे–जे देखाए पनि सारमा गरिबी नघटेको वा अत्यन्तै न्यूनदरले घटेको कुरा सत्य हो ।’
लक्ष्य महत्वाकांक्षी, उपलब्धि कमजोर
नेपालको राष्ट्रिय आवधिक योजनामा गरिबी निवारणको लक्ष्य महत्वाकांक्षी राखिने गरिएको भए पनि उपलब्धि भने कमजोर हुने गरेको छ । तेह्रौँ योजना (०६९र७) देखि (७१र७२ सम्म)ले गरिबी न्यूनीकरणलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर गरिबीलाई २३.८ बाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, तेह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म गरिबीको रोखामुनि रहेको जनसंख्या २१।६ प्रतिशतमै कायम रह्यो ।
चौधौँ योजना (०७२.७३ देखि ०७५.७६ सम्म)ले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४।६ विन्दु प्रतिशतले न्यूनीकरण गरेर १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त लक्ष्यमा आंशिक मात्र प्रगति भयो । आव ०७५र७६ मा गरिबीको दर १८.७ प्रतिशत रह्यो । पन्ध्र्रौँ योजना (०७५र७६ देखि ०८०र८१) ले गरिबीको दर १८.७ प्रतिशतबाट ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएकोमा अर्थ मन्त्रालयको गत आवको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार (७९र८) सम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५.१ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, यो अनुमान भने अविश्वसनीय भएको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
