काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपालले सिधा कुरा डटकम अनलाइन र युट्युब च्यानलको ‘द डार्क फाईल’ शृङ्खलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्रीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
चौतारीका उपमहासचिव शुरोजङ्ग पाण्डेले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 'संविधानको अन्तिम व्याख्याता, मौलिक अधिकारका संरक्षक, न्यायका लागि जनताको आशाको केन्द्रका रुपमा स्थापित सम्मानित सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थाले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तगर्त धारा १९ मा सञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने सुनिश्चत गरेको छ ।
प्रकाशन, प्रसारण गरेबापत प्रतिबन्ध नलगाउने, छापा वा अन्य सामग्री जफत नगर्ने, दर्ता खारेज नगर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदाललते सोमबार उक्त अनलाइनले प्रकाशन गरेको समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो ।
प्रेस विज्ञप्ति
सिधा कुरा डटकम अनलाईन र युट्युब च्यानलको ‘द डार्क फाईल’ शृंखला अन्तर्गत प्रकाशित सामग्रीका सन्दर्भमा सर्बोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १९ ले संचारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रब्य, श्रब्यदृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने अधिकार सुनिश्चत गरेको छ । त्यस्तै, प्रकाशन, प्रसारण गरेवापत प्रतिबन्ध नलगाउने, छापा वा अन्य सामग्री जफत नगर्ने, दर्ता खारेज नगर्ने व्यबस्था गरेको अवगत नै छ ।
यस सन्दर्भमा सर्बोच्च अदालतले अपहेलनासम्बन्धी मुद्दामा निवेदनको निरुपण नभएसम्म सिधा कुरा डटकमलाई कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण, पुन प्रसारणलगायत सार्बजनिक गर्न नपाउने गरी दिएको आदेशले संविधानप्रदत मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित प्रेस स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।
संविधानको अन्तिम ब्याख्याता, मौलिक अधिकारको संरक्षक, न्यायका लागि जनताको आशाको केन्द्रका रुपमा स्थापित सम्मानित सर्बोच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थाले नै संविधान प्रदत मौलिक हकमाथि यसरी प्रतिबन्ध लगाउँदा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष र वलिदान गरेर प्राप्त भएको अधिकार कुण्ठित मात्र बनाएको छैन, उक्त अधिकार रक्षाका लागि सबै न्यायप्रेमीहरु सचेत र संगठित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको हाम्रो बुझाई छ । तसर्थ, उक्त आदेश तत्काल फिर्ता लिन वा न्यायिक प्रक्रियाभित्रैबाट सच्याउन हामी सम्मानित अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
सिधा कुरा डटकम अनलाईनले मात्र होइन, सबै मिडिया र संचारकर्मीले संविधान, प्रचलित कानुन, प्रेसको मर्यादा र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्णपालना गरेर सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी सदैव प्रष्ट छौं । तर, कुनै पनि मिडिया वा संचारकर्मीले प्रचलित कानुन वा आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा कारवाही गर्ने वा सच्याउने स्थापित विधि र आफ्नै प्रक्रियाहरु छन् । चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको माध्यमबाट न्यायिक बाटो रोज्न सक्दछ । प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत मिडिया र संचारकर्मीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । सिधा कुरा डटकम अनलाईनले उठाएका विषयमाथि प्रश्न उठेमा त्यसमाथि प्रश्न गर्ने, चित्त नबुझेमा न्यायिक बाटो अवलम्बन गर्ने पनि आफ्नै विधि छन् ।
सूचना सम्प्रेषणमै प्रतिबन्ध लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । तसर्थ, उक्त आदेश फिर्ता लिई संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न हामी पुनः ध्यानाकर्षण गर्दछौं । सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो मर्यादा कायम राख्न नसकेको अवस्थामा हामी लामो बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त प्रेस स्वतन्त्राको रक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउनसमेत तयार रहेको जानकारी समेत यसै बिज्ञप्तिमार्फत गराउँदछौं ।
शुरोजंग पाण्डे
उपमहासचिव
