भदौ २८, काठमाडौं । नेकपाको प्रदेश र जिल्लाको कमिटी निर्माणको निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको बुधाबार र बिहबिारको सचिवालयको बैठक असफल भएको छ ।
पार्टीका केही जिल्ला र प्रदशेमा सिफारिस कमिटिले सिफारिस गर्ने क्रममा पार्टी अध्यक्षले एकलौटी गरेको भन्ने आन्तकि रुपमा चर्को बिरोध आएपछि नायँ मापदण्ड बनाउने सहमती सहित बैठक टुंगीएको छ । बैठकले पार्टीको प्रदेश र जिल्ला कमिटी एकताको विधि निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार (आज) साँझ बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टी एकताको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयलाई दिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुवै अध्यक्षको सुक्रबार (भोली) बिहान बस्ने अनौपचारिक एकताको विधि तयार पार्ने छ ।
प्रदेश र जिल्लाको पार्टी एकतामा मनपरी भएको आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई पाखा लगाएको भन्दै असन्तुष्टी जनाउँदै पछिल्लो समय पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
पूर्व एमालेको नेपाल पक्षले विभिन्न जिल्लामा पार्टी एकताका क्रममा अध्यक्ष ओली पक्षले एकलौटी गरेको र अन्याय गरेको भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै आरोप लगाउँदै आएको थियो । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले औपचारिक रुपमै उक्त कुरा उठाएपछि प्रदेश कमिटी घोषणा गर्ने कार्य बिहीबार (आज) का लागि सारिएको थियो । तर आजको बैठकमा पनि सोही कुरा बारम्बार दोहोरिएपछि सचिवालय एकताका लागि निश्चित विधि बनाउन तयार भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले नेपालबोर्डलाई जानकारी दिए ।
नेकपाको प्रदेश र जिल्लाको एकता मापदण्ड बिना नै यसअघि घोषणा गर्ने तयारी गरिएको थियो । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका प्रदेश र जिल्ला समितिहरूलाई कसरी एकताको प्रक्रियामा ल्याउने भन्ने निश्चित मापदण्ड नबनेकाले आजको बैठकले औपाचारिक रुपमा प्रदेश र जिल्लाको एकता घोषणा गर्न असफल भएको सचिवालयका एक नेताले जानकारी दिए ।
नेकपाको प्रदेश र जिल्ला एकताको लागि बनाइएका समितिहरूले आफ्ना प्रतिवेदन महासचिव विष्णु पौडेललाई निर्धारित समयमै दिइसकेका थिए । बुधबार शुरु भएको नेकपाको सचिवालय बैठकमा पौडेलले उक्त प्रतिवेदनहरू पेश गरेका थिए ।
पार्टीको प्रदेश र जिल्लाको एकतामा सहमती नभएपछि यो बैठकबाट गर्ने भनिएको नेकपाका जनवर्गिय संगठन तथा विभागको एकता पनि रोकिएको छ ।
