काठमाडौं । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार असार १ गते पाँच वटा प्रदेश आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
शनिबार सम्बन्धित प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले आगामी वर्षका लागि प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपी मधेश प्रदेश र बाग्मती प्रदेशले भने शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।
बजेट ल्याउने प्रदेश मध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट लुम्बीनी प्रदेशको ३८ अर्ब ९७ करोड छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीको ३१ अर्ब ४१ करोड रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले आप्mनौ भूगोल र सरकारका प्राथमिकता अनुसार बजेट ल्याएको बताइएको छ । पछिल्लो पटक सत्ता राजनीतिको खिचातानीका शिकार बनेका प्रदेश सरकारले आप्mनो सत्ता टिकाइ राख्नका लागि बजेट केन्द्रीत गरेको कतिपयको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रियप्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई फकाउन पृथ्वि नारायण शाहको सालिक निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । यस्तो छ, प्रदेशको बजेट
कोशीको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना मगरले शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्बजनिक गरेका हुन् ।
चालू वर्षको बजेट ३६ अर्ब ६४ करोडको बजेट रहेकोमा कोशीमा यस पटक करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको कम बजेट आएको छ ।
कोशीको बजेटमा प्रदेशको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक विकासका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन विकास गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री बनाई सुशासन प्रवर्धन गर्नेतर्फ परिलक्षित गरेको अर्थमन्त्री रानाले उल्लेख गरेका छन् ।
३२ अर्ब ९७ करोडको गण्डकीको बजेटमा राप्रपालाई रिझाउन पृथ्वीनारायण शाहको शालीकको योजना
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्बजनिक गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले प्रदेश सभामा ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले चालूतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात् ३९ प्रतिशत छ भने पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ५१ करोड अर्थात ५९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
बजेटमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सरकार बाहिर बसेको राप्रपालाई खुशी बनाउने प्रयास गरिएको छ । बजेटमा पोखराको पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालीक पुनः ठड्याउने घोषणा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री गुरुङले पृथ्वीचोकमा शालीक निर्माण गर्ने र त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
पोखराको पृथ्वीचोकमा रहेको पृथ्वीनारायणको सालिक मजदुर आन्दोलनको क्रममा फालिएपछि राप्रपाले त्यहाँ पटक–पटक सालिक स्थापनाको माग गर्दै आइरहेको थियो ।
लुम्बिनीमा ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्बजनिक गरिएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट सार्बजनिक गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री आचार्यले चालु आवको भन्दा एक अर्ब ५१ करोडले कम बजेट ल्याएका छन् । उनले ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएका हुन् । जसमा चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रहेको छ भने पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोडको बजेट रहेको छ ।
३१ अर्ब ४१ करोडको बजेटमा कर्णालीका सात प्राथमिकता
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्बजनिक गरेका हुन् ।
बजेटका सात उद्देश्यहरू रहेका छन्ः
क) तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र विकास गरी प्रदेशको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धि गर्नु,
ख) तहगत सरकारबिचको सहकार्य एवम् निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्नु।
ग) साधन स्रोतको सन्तुलित र समन्यायिक तवरले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिनु,
घ) सामाजिक सशक्तीकरण, मूलप्रवाहीकरण तथा वितरणात्मक न्यायमार्फत् सामाजिक न्याय कायम गर्नु।
ङ) शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत सेवामा प्रदेशवासीको समान, सरल र सुलभ पहुँच स्थापित गर्नु,
च) दिगो, गुणस्तरीय र वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नु। ९छ० प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउनु ।
बजेटका सात प्राथमिकताहरू रहेका छन्
क) शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, ९ख० स्वस्थ, सक्षम र संस्कारयुक्त मानव संशासन विकास, ९ग० उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रको विकास,
घ) तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान, विकास र उपयोग,
ङ) उपयोगी, लाभदायक र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा सरकारी लगानी प्रवाह, ९च० संस्थागत सुशासन कायम र सेवा प्रवाहमा सुधार,
छ) कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधिको विकास गरी रोजगारी
सिर्जना ।
सुदूरपश्चिममा ३१ अर्ब ६२ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट सार्बजनिक गरेको छ ।
शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमा चालुतर्फ ११ अर्ब ७ करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकासतर्फ ५५ र चालुतर्फ ४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच अर्ब ६८ करोड, सामाजिक क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ७४ करोड, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि दुई अर्ब चार करोड, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी क्षेत्रमा तीन अर्ब ९ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३८ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
साथै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ९ करोड, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब चार करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ६८ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ७४ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
