वैशाख २९ काठमाडौं । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले सञ्चार क्षेत्रको घाँटी निमोठ्न लागेको ठहरसहित पत्रकारहरूको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन शुरु गरेको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकको प्रावधान सच्याउन माग गर्दै साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको महासंघले आइतबार सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गर्दैछ ।
महासंघका पूर्व पदाधिकारी, विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानूनविद् तथा विज्ञहरूसँग मध्याह्न ०२ः३० बजे छलफल आयोजना गरिएको महासंघका उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगरले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । महासंघले ३ जेठसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरूले मिडिया काउन्सिल (हालको प्रेस काउन्सिल) लाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन खोजेको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य बताउँछन् ।
विधेयकमा समाचारले क्षतिपुगेको संस्था वा व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ । अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘जरिवाना दश लाख रुपैयाँ भनिएको छ तर काउन्सिलले क्षतिपूर्ति दश करोड पनि तोक्न सक्छ ।’
सरकारले काउन्सिललाई सरकारको एउटा विभाग जस्तो निकाय बनाउन लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । उनी भन्छन्, ‘सरकारले विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवालासँग समेत छलफल र सहमतिमा संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पुनः विधेयक मस्यौदा नगरेसम्म हामी आन्दोलित रहन्छौं ।’
महासंघले संसदमा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्याउन पनि माग गरेको छ । मस्यौदा हुँदै गरेको आम सञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्बन्धमा सबै सरोकारावाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।
आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा विधेयकमा पत्रकारलाई पचास लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ वर्ष कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
