काठमाडौं । संविधान संशोधनको एजेन्डासहित बनेको नयाँ समीकरणअनुसार अब बन्ने सरकार सहज दुई तिहाइ समर्थनको हुने गरी कांग्रेस–एमालेले मधेशकेन्द्रित दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने भएका छन् ।
बुढानीलकण्ठस्थित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बुधबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा समीकरण बन्नुअघि आ–आफ्नो मोर्चामा आबद्ध रहेका मधेशकेन्द्रित दललाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय कांग्रेस–एमालेले लिएका हुन् ।
कांग्रेस–एमालेबीच असार १७ मा भएको ७ बुँदे समझदारीको पक्षमा उभिएका अशोक राई नेतृत्वको जसपा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे बैठकमा छलफल भएको थियो । ती दललाई एकरएक मन्त्रालय दिने गरी सरकारमा ल्याउन कांग्रेस र एमालेले चाहेका हुन् ।
कांग्रेससँग ८८, एमालेसँग ७७ (सभामुख र एक निलम्बितबाहेक), जसपा ७, जनमत ६, जसपा नेपाल ५, नागरिक उन्मुक्ति ४ र लोसपासँग ४ सांसद रहेकाले १ सय ९१ सांसदको समर्थनसहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउन कांग्रेस–एमालेले चाहेका हुन् । नयाँ गठबन्धन संविधान संशोधनको एजेन्डासहित बनेकाले पनि सरकारलाई सहज दुई तिहाइ बहुमतको बनाउन लागिएको हो । संघीय संसद्का २ सय ७५ सदस्यमध्ये टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित भएकाले १ सय ८४ संख्या जुट्दा दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ ।
सरकारमा सहभागी नभए पनि समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बुधबारै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत नदिने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । उसले नयाँ गठबन्धनमा जाने गरेरै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । दुई दल विपरीत गठबन्धनमा रहँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा कांग्रेससँग थिए भने अशोक राई नेतृत्वको जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति एमालेसँग निकट थिए ।
कांग्रेस र एमालेबीच सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले १० र सहयोगी दलले ११ मन्त्रालय लिने यसअघि नै मोटामोटी समझदारी बने पनि कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे अझै टुंगो लागिसकेको छैन । दुई दलबीच मन्त्रालय संख्यामा भागबन्डा मिलेपछि आ–आफ्नो ‘एलायन्स’मा रहेका दललाई आफ्नो कोटाको मन्त्रालयबाट मिलाउने वा विकल्पमा उनीहरूलाई मन्त्रालय संख्या छुट्याएर बाँकीमा भागबन्डा गर्ने भन्नेबारे दुई दलबीच छलफल भएको थियो ।
स्रोतका अनुसारमा साना दललाई एकरएक मन्त्रालय दिने र बाँकीमा कांग्रेस–एमालेले भागबन्डा गर्ने समझदारी बनेको छ । भागबन्डा गर्दा कांग्रेसले एक मन्त्रालय बढी पाउनेछ भने सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले एउटा मन्त्रालय कम पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्र गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल मन्त्रालय २१ वटा छन् । बढीमा ३ राज्यमन्त्री राख्न सकिने व्यवस्था छ । बुधबार भएको दुई दलबीचको छलफलमा पाँच दलका लागि एकरएक मन्त्रालय छुट्याएपछि एमालेले प्रधानमन्त्री र ७ मन्त्रालय तथा कांग्रेसले ९ मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी बनेको छ । ‘विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने अरू दलसँग पनि एक पटक छलफल गर्ने भनिएकाले असार २८ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राख्ने प्रक्रियापछि मात्र यसबारे औपचारिक सहमति हुनेछ,’ एमालेका एक नेताले भने ।
कांग्रेस र एमालेबीच २१ वटा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली, विकास र सामाजिक मन्त्रालयमा वर्गीकरण गरेर भागबन्डा मिलाउन खोजिएको छ । कांग्रेसले गृह र एमालेले अर्थ लिने यसअघि नै समझदारी भइसकेको छ । कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय लिन चाहेको छ भने सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पाउने करिब निश्चित छ ।
त्यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एउटा दलले लिँदा अर्को दलले ऊर्जा मन्त्रालय पाउने गरी वर्गीकरण गरिएको छ । यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयसँग संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षासँग स्वास्थ्य, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलासँग संघीय मन्त्रालयको वर्गीकरण गरिएको छ । यही आधारमा अरू मन्त्रालयको पनि वर्गीकरण गरिएको छ । शक्तिशाली, विकासे र सामाजिकबाहेक अरू मन्त्रालयमा आ–आफ्ना पार्टीबाट मन्त्री हुने व्यक्तिका आधारमा पनि तय गरिने गरी भागबन्डा मिलाउन खोजिएको छ ।
एमाले सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिने जनाउ दिएका थिए । कांग्रेस र एमालेबीच बराबरी हैसियतमा मन्त्रालयको भागबन्डा हुने ओलीको भनाइ थियो । ‘मन्त्रालयको बाँडफाँट भइसकेको छैन । यो मन्त्रालय यो पार्टीले, यो पार्टीले यो मन्त्रालय । को–को सरकारमा सामेल हुने भन्ने कुरा साधारणतया हैसियतका आधारमा, कांग्रेस र एमालेले सामान्यतया बराबरको हैसियतमा व्यवहार गर्छन् । स्ट्रेन्थको आधारमा पनि पार्टीहरूलाई स्थान निर्धारण गर्ने कुरा हुन्छ । त्यस कुरामा पनि ध्यान दिइरहेका छौं,’ बैठकमा ओलीको भनाइ थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विगतमा जस्तो मन्त्रालय भागबन्डामा यस पटक झमेला नहुने बताए । ‘यस पटक हामी अलि फरक ढंगले अघि बढ्न खोजेका छौं । मन्त्रालयको संख्या र बाँडफाँटमा कुनै झमेला हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनिएकाले अरू दलसँग पनि छलफल गरेपछि कुन दलले कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने तत्कालै टुंगिन्छ ।’
