काठमाडौं । कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट सरकारले बर्खास्त गरेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दलले बुधबार संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार घिसिङलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र एसलगायत दलले घिसिङलाई हटाउनुको कारणबारे संसद्मा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन् । घिसिङको पक्षमा सडकमा समेत प्रदर्शन भएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा संसद्मा कुनै जवाफ नदिने अडान व्यक्त गर्दै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘एउटा हटायो, अर्को नियुक्त गर्यो, सिद्धियो ।’
उता, घिसिङ भने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका छन् । आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबीसहित घिसिङले बुधबार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी सांसद एवं पूर्वऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले एमाले र कांग्रेसको सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको संसदीय अंकगणितको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए ।
‘स्वार्थ समूहको हित रक्षाका निम्ति आफूलाई समर्पित गर्नु सरकारको नियत र नियति बनेको छ, लोकतन्त्रमा संख्या महत्त्वपूर्ण हो तर संख्याका पहाड जनचाहनाका सामु ढलेका इतिहास हाम्रा वरिपरि छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले दुई तिहाइको सामर्थ्य एक राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मानमर्दन, अपमानित गर्न र एउटा सार्वजनिक संस्थानलाई तेजोवध गर्न प्रदर्शन गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ नदिएसम्म संसद् अवरुद्ध हुने विपक्षी दलको निर्णय पनि उनले सुनाएका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्दै भने, ‘सरकारले जवाफ दिन सूचना हुनुपर्छ, उसले पनि समय माग्नु स्वाभाविक हुन सक्छ, यहाँहरूले राख्नुभएको कुरा ध्यानाकृष्ट भएको छ ।’
राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिपक्षले घिसिङलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले बर्खास्त गरेको भन्दै सरकारको जवाफ मागेका छन् । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासमेत उपस्थित बैठकमा माओवादी सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले सोधे, ‘चार महिना मात्र सेवा अवधि हुँदै गर्दा घिसिङलाई हटाउनुपर्ने त्यस्तो के बाध्यता आइलाग्यो सरकारलाई रु’ १८ घण्टाको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर नेपाललाई उज्यालोतर्फ लैजाने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका घिसिङलाई अपमानपूर्ण रूपमा बर्खास्त गरिएको उनको आरोप छ । उनले सोधे, ‘कुलमानप्रति पूर्वाग्रही भइरहनुपर्ने प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई के अप्ठ्यारो आइलाग्यो रु’
घिसिङले भने मन्त्रिपरिषद् निर्णय खारेजीको मागसहित वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका छन् । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार बुधबार साँझ घिसिङको रिट पेस भएको छ । ‘उहाँको रिट पेस भएको छ, अध्ययनका क्रममा छ, अध्ययनपछि बिहीबार दर्ता प्रक्रियामा जान्छ,’ उनले भने ।
दर्ताका क्रममै रहेकाले घिसिङको रिट बिहीबार सुनुवाइका लागि पेसी चढ्ने छैन । आफूलाई हटाउने निर्णयको आधार सही नभएको र थप आरोप लगाइएको घिसिङले रिटमा दाबी गरेका छन् । कुनै गल्ती र त्रुटि नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको रिटमा उनले जिकिर गरेका छन् । आरोपमाथि जवाफ दिने अवसर पनि नदिई बर्खास्त गरिनु कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको उनको जिकिर रिटमा उल्लेख छ । घिसिङले नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै उनले रिट दिएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि साढे तीन वर्षअघि आफूले दायर गरेको रिटको विषय उठाउँदै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् । सरकारले २५ साउन २०७८ मा घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएर उनलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो ।
त्यसपछि शाक्यले सरुवा गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै १ भदौ २०७८ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले त्यसमाथि अझै फैसला नगरिदिएकाले यस बीचमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा आफूले पाउनुपर्ने सेवासुविधा माग गर्दै उनले फेरि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।शाक्यलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले २६ माघ २०७७ चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो ।
