सिमकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजनाको छनोट हरेक जिल्लाबाटै गर्ने थालेको छ ।
योजना छनोटमा अग्रीम कमिशन खाने नागरिकको आवश्यक्तताका योजना छनोट नहुने भएकाले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभाबाटै योजना छनोट कार्याविधि निर्माण गरेर प्रदेशको योजना बैंककका लागि जिल्लाबाटै योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि सारेको हो ।
गएको चैत १ गतेसम्म योजनाको सूचिकरणका लागि हरेक जिल्लामा भएका विकासे कार्यालयले संकलन गरेका योजनाहरुको छनोटको काम गरिरहेको छ । डोल्पा, जाजरकोट, दैलेखबाट योजना छनोट गरेको कर्णाली प्रदेशले हिमाली जिल्ला हुम्लाका योजनाहरुको छनोटको काम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्याविधि अनुसार नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको योजना छनोट समितिको बैठकले हुम्लाबाट मात्रै पाँच हजारका योजना सूचिकरण गरेर पठाएको छ ।
जिल्लाका सातवटा स्थानीय तह, विभागिय कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यहरुको सहभागितामा बसेको छनोट समितिको बैठकले विभिन्न क्षेत्रका गरेर ५ हजार बढि योजनाहरु छनोट गरिएबको हो । प्रदेश योजना बैङ्कका लागि जिल्लाबाट योजना सिफारिस गर्न जिल्ला स्तरीय आयोजना सिफारिस समितिको बैठकले जिल्लाभरबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयमा पेस हुन आएका पाँच हजार योजना प्रदेश आयोजना बैङ्कका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको समितिका संयोजक कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए ।
चार दिनसम्म कर्णाली प्रदेश आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रव्रिmयासम्बन्धी कार्यविधि २०८१ बमोजिम कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीको अध्यक्षतामा जिल्ला स्तरीय आयोजना सिफारिस समितिको बैठक बसेको थियो । जिल्ला स्तरीय आयोजना सिफारिस समितिको बैठकबाट कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि सेवाग्राही र स्थानीय तहमार्फत विषयगत कार्यालयमा सूचीकृत भएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयसम्बन्धी रहेका छन् ।
एउटै कार्यालयबाट एक हजार पाँच सय प्रस्ताव आएको उहाँले बताउनुभयो । हाल सिफारिस गरिएका योजना सबैलाई सिफारिस गरिएको र त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्ने काम पनि भएको छ । उहाँले जिल्लाबाट सिफारिस भएका योजनाबाटै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्ने योजना पर्ने बताउँदै यसमा विभेद पनि नहुने बताउनुभयो । माग भएर आएका सबै योजना प्रस्तावना बैङ्कका लागि सिफारिस गरिएका कारण अब क्रमशः यी योजना आगामी वर्ष कार्यान्वय गर्न पनि सहज भएको शाहीले जनाउनुभयो । यसले गर्दा अब कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रममा यसअघि पहुँच, भनसुन र झ्यालबाट छिराउने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको र तल्लो स्तरबाटै छनोट भएका योजनाले प्राथमिकता पाउने चङ्खेली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमकला शाहीले बताउनुभयो । उहाँले पहिलो पटक तल्लो तहबाट माग गरिएका योजनाहरू प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्न लागेको आयोजना बैङ्कमा सिफारिस भएका कारण आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट हुने बताउनुभयो । अहिले जसरी तयारी गरेर प्रदेशमा सिफारिस भएको छ, अब ती योजनाले मात्र कार्यान्वयन पाउने आधार तय भएको र त्यसलाई अब कार्यान्वय गरेर देखाउने समय आएको जानकारी दिए ।
बैठकमा कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियार, कलबहादुर हमाल, सात वटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र विषयगत कार्यालयका प्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो । प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्लामा दस वटा कार्यालय रहेका छन् ।
a
