काठमाडौं । सेवासुविधा र वृत्ति विकाससम्बन्धी केही माग मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदनसँगै असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सत्तारूढ दलको प्रतिबद्धतापछि २९ दिनदेखि जारी सडक आन्दोलन स्थगित गर्दै शिक्षकहरू कक्षाकोठामा फर्कन सहमत भएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको ९ बुँदे सहमति बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदनले शिक्षकका आंशिक माग सम्बोधन भएका छन् ।
शिक्षकका मागका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सत्तारूढ दलबाट चालु संसद् अधिवेशनको असार १५ भित्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता पाएपछि शिक्षकहरू शैक्षिक हडतालसहितको काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रदर्शन रोकेर विद्यार्थी भर्ना, नियमित कक्षा, परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी हुन सहमत भएका हुन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान, पठनपाठन, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा रोकिएको थियो ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमतिपछि आउँदो आइतबारदेखि कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन हुने सुनिश्चित भएको छ । शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित बुँदा सार्वजनिक गर्न शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक महासंघ र सत्तारूढ दल कांग्रेस, एमालेका सचेतक र शिक्षा, स्वास्थ्य समितिका सभापतिले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौंको निजामती अस्पतालमा सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षकले छुट्टै अस्पतालको माग राख्दै आएका छन् ।
अस्थायी शिक्षक (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ता) को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यसबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाको बखतमा एकमुष्ट दिने निर्णय भएको छ । अस्थायी शिक्षकको हकमा मासिक तलब सुविधाबाहेक बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यसबापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था थिएन । अस्थायी शिक्षकले पनि प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (ईसीडी) र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । बाल विकास सहजकर्तालाई सरकारले श्रम ऐनले तोकेअनुसार साढे १७ हजार मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने जनाएको छ भने शिक्षक महासंघले प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षक बराबर पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको छ । शिक्षकले समान पद भए पनि निजामती कर्मचारीले पाउनेभन्दा न्यून ग्रेड सुविधा पाउँदै आएका थिए । निम्न माध्यमिक तह र प्राथमिक श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न अब जारी हुने शिक्षा ऐनको नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने भएको छ ।
शिक्षकको मर्यादाक्रम अहिलेसम्म कायम हुन सकेको छैन । शिक्षक आन्दोलनका क्रममा घाइते शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारको उपचार सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । शिक्षक आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा पत्रकारसहित ६१ जना घाइते भएका थिए । शिक्षकका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न करिब ८ अर्ब बजेट आवश्यक हुने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार घाइतेको उपचार र निमावि प्रथम श्रेणीका शिक्षक तलब तथा ग्रेड मावि द्वितीय श्रेणी बराबर कायम गर्नेबाहेक ७ बुँदे प्रस्ताव तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रस्ताव गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहयोग नगरेपछि भट्टराईले वैशाख ८ मा राजीनामा दिएकी थिइन् । शिक्षामन्त्री पन्तले भट्टराईले तयार पारेको ७ बुँदाकै जगमा टेकेर नै ९ बुँदे पारित गरिएको जनाए ।
शिक्षकलाई बिरामी बिदाबापतको रकम उपलब्ध गराउन २७ करोड ८७ लाख, सहुलियतमा उपचार व्यवस्था गर्न ८६ करोड ७८ लाख, बाल विकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक ९साढे १७ हजार० उपलब्ध गराउन साढे ६ अर्ब, शिक्षकलाई निजामती सोसरह ग्रेड समायोजन गर्न १३ करोड १९ लाख, राहत शिक्षकलाई अन्य शिक्षकलाई सरह स्थानीयरदुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन ४० करोड बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न र मर्यादाक्रम कायम गर्न छुट्टै बजेट आवश्यक पर्दैन ।
शिक्षक महासंघको सहमति र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा, कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले चालु संसद् अधिवेशनको असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
थापा, घिमिरे र बर्तौलाले चालु संसद् अधिवेशनमा नै प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने संयुक्त प्रतिबद्धता पत्रसमेत जारी गरेका छन् । विधेयक समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा दफाबार छलफलको चरणमा छ । चैत ८ मा एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिलाई वैशाख २३ भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समितिले समयसीमा तोकेको छ । दफाबार छलफल जारी रहेको र तोकिएको समयमै प्रतिवेदन बुझाउने उपसमितिले जनाएको छ ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै चैत २० देखि जारी आन्दोलन स्थगितको निर्णय गरेका छन् । महासंघले शिक्षकहरूलाई विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।
सडक आन्दोलन आजबाट फिर्ता
करिब १ महिना लामो शिक्षकहरुको सडक आन्दोलन आजबाट फिर्ता भएको छ ।
सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको हो । हिजो शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग शिक्षक प्रतिनिधिहरुले सहमति गरेका थिए । तीनै सहमतिका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएका थिए ।
आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएपछि आबाट नै विद्यार्थी भर्ना सुरु हुने उनले बताए ।
करिब एक महिनादेखि अलपत्र परेको शैक्षिक गतिविधि अब सुचारु हुने भएको छ ।
शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि शिक्षकहरुको आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम पनि फिर्ता भएको मन्त्री पन्तले बताए ।
-1746116773.jpg)
-1746116773.jpg)
