काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा २१ माघ २०७७ मा गरिएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक इजलासबाट भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई अन्ततः बुधबार मध्यरातमा टुंग्याएको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा १० असार २०७८ मा भएको २० पदाधिकारी नियुक्ति सर्वसम्मतबाट सदर भएको छ भने त्यसअघि २१ माघ २०७७ मा भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई भने बहुमतबाट सदर गरिएको छ ।
साढे चार वर्षअघि भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर हुने भन्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले आदेश गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने उक्त नियुक्ति खारेज हुने निर्णय गरेका थिए, जुन अल्पमतमा परेको छ ।
यसरी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ । ‘कुमार चुडाल र मनोज शर्मा श्रीमान्को निर्णय रिट खारेज गर्ने भन्नेमा छ, त्यसमा सपना श्रीमान्को पनि सहमति छ,’ राति १२ बजेर ७ मिनेट गएपछि इजलास छिरेका प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘म र नहकुल श्रीमान्को अलग राय छ ।’
बुधबार बिहान १० बजेदेखि आफूहरू निर्णय सुनाउन भनेर छलफलमा जुटेको र १४ घण्टाको मिहिनेतपछि मध्यरातमा इजलासमा आएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले निर्णय सुनाउनुअघि सर्वोच्चमा घण्टौंदेखि कुरी बसेका सञ्चारकर्मी, रिट निवेदक, अधिवक्ता तथा नागरिक समाजका सदस्यहरूसँग भने, ‘हामीले तपाईंहरूलाई धेरै कुराएर दुःख दिएका छौं, त्यसका लागि क्षमाप्रार्थी छौं ।’ साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा लगातार ११ पटक सुनुवाइ गरेपछि इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि ४८ दिनको समय लिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माले नियुक्ति सदर गर्नुपर्नाको कारणमा कार्यकारिणीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र त्यसरी ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन भएको मानिने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संविधानले व्यवस्था गरेको सदस्यहरूलाई बैठकबाट वञ्चित नगरेको, संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेताको कुनै विरोध उजुरबाजुर नभएको’ कारण पनि पेस गरेका छन् ।
के थियो आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति विवाद ?
नेकपा नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री थिए, केपी शर्मा ओली । उनले २०७७ मंसिरमा संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नकै लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्।
बैठकमा पाँच जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था थियो। तर ओलीले अध्यादेशमार्फत यही व्यवस्था संशोधन गरे । उनले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यसरी बसेको बैठकबाट अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था मिलाए ।
त्यहीआधारमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी संवैधानिक परिषद्को बैठकले पहिलोपटक २०७७ मंसिर ३० मा ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ माघ २०७७ नियुक्त गरेकी थिइन्।
दोस्रोपटक पनि यसैगरी २०७८ वैशाख ३० मा २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस भयो । जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १० असार २०७८ मा नियुक्त गरेकी थिइन्। यसरी दुई चरणमा एउटै शैलीमा संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त भए। ध्जबत जबउउभलभम ष्ल तजभ बउउयष्लतmभलत या छद्द अयलकतष्तगतष्यलब ियााष्अभचकरु
यी दुवै नियुक्तिका बेला एउटै प्रवृत्ति देखिएको थियो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्बाट संसदीय सुनुवाई समितिमा सिफारिस गर्नुपर्छ । नियुक्तिको सिफारिस त भयो। तर सुनुवाई प्रक्रिया थाल्नु अघि नै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरे । २०७७ पुस ५ पहिलो पटक र २०७८ जेठ ८ मा दोस्रोपटक ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
संविधानमाथि जालझेल गरिएको तर्कसहित अध्यादेश खारेजी र नियुक्ति बदरको माग राखेर २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म सर्वोच्च अदालतमा १५ रिट परेका थिए । तत्कालीन सभामुख तथा संवैधानिक परिषद् सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले रिट दायर गरेका थिए । रिट परेको ४ वर्षपछि बल्ल इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गर्दा चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश थिए । उनले संवैधानिक आयोगमा भाग मागेर सिफारिसमा साथ दिएको र ती नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट सुनुवाइ नगरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। जबराको कार्यकालमा सुनुवाइका लागि तीन पटक पेसीमा चढे पनि ती रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखिएको थियो ।
जबरापछि दीपक कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला सुनुवाइका लागि चार पटक पेसी चढेको थियो । त्यतिबेला कारण देखाऊ, अन्तरिम आदेश जारी नहुने र अन्य आदेश जारी भएका थिए । त्यसपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा पुगेका हरिकृष्ण कार्कीका पालामा उक्त रिट एक पटक सुनुवाइका लागि पेसी चढ्यो तर हेर्न भ्याइएन । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएका बेला पनि चार पटक रिट हेर्न भ्याइएन । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राउतको पालामा सुनुवाइका लागि तेस्रो पटक पेसी चढेपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि रिट हेर्न थालिएको हो ।
१ जेठमा बहस सकिएपछि जेठ २८ मा नियुक्तिबारे निर्णय सुनाउने ९निसु० तोकिए पनि न्यायाधीशहरूबीच पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा निर्णय सुनाउने मिति सरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा गत जेठ २८ गतेको आदेशअनुसार सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो।
