काठमाडौं । नेकपा (एमाले) महासचिव शंकर पोखरेलले आफैले विधानको दफा हटाउने तर अहिले थाहा छैन् भन्ने नेताहरुका द्धेध चरित्र राख्नु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ ।
एक सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा महासचिव पोखरेलले आसन्न विधान महाधिवेशनमा १० औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधीमात्रै सहभागी हुने परिभाषित व्यवस्था भएकाले मनोनीत गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
यो व्यवस्थाले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरे पूर्वराष्ट्रपतिलाई उक्त महाधिवेशनमा प्रतिनिधीका हैसियतले सहभागी हुने बाटो बन्द रहेको प्रष्ट भएको छ ।
महासचिव पोखरेलले राख्नु भएका प्रमुख अंशहरु यस्ताछन्,
पूर्वराष्ट्रपति एमालेमा सक्रिय हुने कुरा
मैले के भन्या’थिएँ भन्दाखेरि, गणतन्त्रमाथि प्रहार भैरा’ख्या छ, पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिहरु गणतन्त्रका सिम्बोल (प्रतीक) हुन् । उनीहरुले गणतन्त्रको रक्षामा भूमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने विषयमा पार्टीले भन्न सक्नुपर्दछ । त्यो पार्टीको कर्तव्य हो भन्ने कुरा गरेको थिएँ । अब राजनीतिमा आउने नआउने विषय सम्बन्धित व्यक्तिको हो, हामीले किन भनिरहने ? भन्ने विचार प्रकट भयो । त्यो विचार प्रकट भएको कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ । तर, हामी त्यो विषयमा अहिले छलफल नगरौँ भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्षले नै आफैँ राख्नुभयो । उहाँले के भन्नुभयो भने, ‘अहिले पूर्वराष्ट्रपति आफैँले म राजनीतिमा आउँछु भनेर भनिसक्नु भा’छैन भने अब हामीले त्यो विषयमा किन छलफल गर्ने रु जतिबेला भन्नुहोला त्यतिबेला छलफल गरौँला ।’
त्यस अर्थमा छलफल नै भएन । छलफल नभएको विषयलाई अब एक प्रकारले अतिरञ्जनापूर्ण ढंगले समाचार बनाउने काम भयो, ‘विधान बनाएर छेक्न खोज्यो’ भन्ने अर्थमा । त्योचाहिँ गलत कुरा हो ।
पार्टी विधानको विवाद र वास्तविकता
उमेरहदको विषयमा पार्टीको पोजिसन के हो भन्ने कुरा अन्योलताको विषय बन्यो । त्यस्तो अवपस्थामा पार्टीको ओपेनियन जे हो, त्यो कुरा मैले बताइदिनुपथ्र्यो ।
विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनले परिवर्तन गरेको कुरा मैले बताएँ । सप्रसंग बताएँ,अर्थात्, राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनुपूर्व केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधानमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ भन्नुभयो । विषय के थियो भने, पार्टीसम्बन्धी कानुनले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतिर हामीले आठौँ महाधिवेशनदेखि नै समावेशीतालाई आत्मसात गर्दै आयौँ । त्यो परिपे्रक्ष्यमा हामीले निर्धारण गरेको संख्या र अहिले भइरहेको कमिटीका नेताको व्यवस्थापनमा अपर्याप्त हुने भयो । कमिटीको आकार बढाउनुपर्ने भयो भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो ।
विधान अधिवेशनमा हामीले २२५ सदस्य केन्द्रीय कमिटी भनेर पास गरेका थियौँ । पछि त्यसलाई बढाएर ३०१ बनायौँ । दोस्रो विषय, हामीले १५ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने भनेका थियौँ, विधान महाधिवेशनमा । अन्तरसंघर्षबाट टाढिनुभएका साथीहरु जोडिने क्रम जारी थियो । कतिपय साथीहरु जोडिनु भएको थियो । उहाँहरुलाई पुनः व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले १५ जना पदाधिकारीले व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुने भयो । त्यसलाई १९ बनाऔँ भन्ने कुरा भयो ।
तेस्रो कुरा, हामीले आयोगको संख्या १५ मात्रै बनाऔँ भन्ने थिया । आयोगको संख्या बढाउनुपर्ने भयो भनेर २५ बनायौँ ।
दुई कार्यकालको विषयचाहिँ कसरी त्यहाँ लेखिन गएछ भने, लगातार दुईपटक उम्मेद्वार हुन नपाउने भन्ने टाइपको भाषा रहेछ । हामीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः सर्वसम्मत रुपमा स्वीकार गरिसकेका थियौँ । उहाँ आठौँ महाधिवेशनमा पनि उम्मेद्वार भएको, नवौँमा अध्यक्ष नै भएको भन्दाखेरि दुई कार्यकाल लगातार उम्मेद्वार बन्न नपाउने कुराले समस्या हुने थियो ।
विधान महाधिवेशनबाट पारित भएअनुसार ‘दुई कार्यकाल’ को भाषाले जसलाई हामी अध्यक्ष बनाउन खोजेको छौ, त्यसैलाई बनाउन छेक्ने खालको भाषा रहेछ । संशोधन गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा भयो । हामीले संशोधन गर्यौंँ ।
त्यो संशोधन प्रस्ताव (दुई कार्यकालको) केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राष्ट्रिय महाधिवेशनको बैठकको पहिलो एजेन्डा बनाएर सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर हटाइयो ।यो सबै विषय त केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र महाधिवेशनका प्रतिनिधिले होइन भन्न मिल्दैनन् ।
जो–जो केन्द्रीय कमिटीका सदस्य हुनुहुन्थ्यो, बैठक बसेर प्रस्ताव तयार गर्नुभयो, जो–जो महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, जसले सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्नुभयो, उहाँहरुले यो कुराचाहिँ यस्तो भा’थियो, यस्तो गरियो भन्न मिल्छ र ?
कतिपय साथीहरुको तर्क छ, छाप्ने बेलामा चाहिँ हेराफेरी गरियो, छेडखानी भयो भन्ने । त्यसको उदाहरण म के दिन्छु भने, त्यही महाधिवेशनबाट डा. पुष्प कँडेल तेस्रो कार्यकालको लेखा आयोगको अध्यक्ष हुनुभयो । छेडखानी भएको भए पुष्प कँडेल तेस्रो कार्यकालको अध्यक्ष बन्न पाउनुहुन्थ्यो ? विधानले रोक्दैन थियो ? यस्तो प्रकारको नचाहिँदो कुरा पार्टीको हितका विरुद्धमा नेताहरुले बोल्नुहँुदैन भन्ने कुरा गर्नु मेरो कर्तव्य होइन र ?
छ सदस्यीय वालुवाटार बैठकको विषय
नेपाली कांग्रेसको बैठकमा के भयो ? भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरुले कांग्रेसभित्रको कुराको प्रसंग राख्नुभयो र त्यही प्रसंगहरु बाहिर चर्चामा आयो । उहाँहरुका कुरा बाहिर आएकै छन् । त्यही कुरा उहाँहरुले त्यहाँ राख्नुभयो । कांग्रेसका नेताहरुको सार के थियो भने, ‘अब नेपाली सेनाको परामाधीपति भइकेको व्यक्ति राजनीतिमा आउने कुरा उचित हँुदैन भन्ने राय हाम्रा धेरै सदस्यको रह्यो ।’ नेकपा (एमाले) ले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेखालको कुरा थियो ।
उहाँहरुले आफ्नो राय दिएजस्तो लाग्दैन । नेपाली कांग्रेसभित्र यस्तो विचार आयो, यो कुरामा अब नेकपा (एमाले) ले ध्यान दिन्छ होला, हाम्रा साथीहरुको कुरा यस्तो छ भन्नुभयो । आफ्नो कुरा गर्नु भएन ।
के एमालेका लागि अरुले बोलिदिनुपर्ने आवश्यकता छ ? एमाले आफ्ना लागि आफैँ बोल्नसक्छ नि । एमाले त्यस्तो भइस’क्या हो रु अरुले बोल्दिनुपर्ने ? त्यस्तो लाग्दैन मलाई । समाजमा विभिन्न विषयमा बहस चल्छन् । समाजमा चल्ने बहसका बारेमा पार्टी जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने छैन । पार्टीभित्र फलानाले यस्तो विचार राख्यो भनेर अर्काले बोल्ने कुरा उचित हुँदैन । विचार जसले राख्छ, त्यही विचार सम्प्रेषण भैहाल्छ नि ।
एमालेमा नेतृत्वको बहस वेमौशमी
अहिले विधान अधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा पार्टीपंक्तिलाई के भन्ने गरेको छु भने, ‘जतिबेला जे काम गरिन्छ, त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ अब बेला नआइकन चर्चा परिचर्चा गर्नेखालको कुरा उचित हँुदैन ।
किनकि, हामीले त पार्टीभित्र नीति र नेतृत्वको प्रश्नलाई एकैचोटि राख्दा गञ्जागोल हुँदोरहेछ । जे कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, त्यो कुरामा केन्द्रित हुन सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको संश्लेषण गरेर दशौँ महाधिवेशनपछाडी हामीले दुई फरक महाधिवेशन गर्ने अवधारणालाई स्वीकार गर्यौँ । यद्यपि, त्यो अवधारणा नवौँ महाधिवेशनमै अगाडि आइसकेका थियो । तर, दशौँ महाधिवेशन प्रयोग गर्यौँ ।
विधि र नीतिका लागि विधान महाधिवेशन, नेतृत्वका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन बन्ने अवधारणा प्रयोग गरिसक्यौँ । अहिले हामी विधान महाधिवेशनमा जाँदैछौँ, जुन महाधिवेशनमा नेतृत्वको विषयमा चर्चा नै हुदैन । त्यहाँ विधानको कुरा हुन्छ । त्यहाँ संगठनात्मक कामको समीक्षाको कुरा हुन्छ । त्यहाँ राजनीतिक कार्यदिशाको कुरा हुन्छ । राजनीतिक प्रतिवेदनको कुरा हुन्छ । त्यस अर्थमा जतिबेला जे काम गर्नुपर्ने हो, पार्टीपंक्ति त्यसैमा केन्द्रित रह्यो भने स्वाभाविक रुपमा पार्टीले उपलब्धि हासिल गर्दछ । होइन, बरालिन थाल्यो भने त्यो पार्टीले प्रगति गर्न सक्दैन । त्यसअर्थमा मलाई लाग्दछ, पछिल्लो समय पार्टी कार्यालयका तर्फबाट मैले कार्यकर्ताका बीचमा भर्चुअल र प्रत्यक्ष मिटिङका माध्यमबाट पार्टीपंक्तिलाई जसरी अनुरोध गरेको छु, पार्टीपंक्ति त्यसका लागि तयार भएको बुुझेको छु ।
ओली–भण्डारी भेट
न पूर्वराष्ट्रपतिले त्यो कुरा बाहिर ल्याउनुभएको छ । न अध्यक्षले बाहिर ल्याउनुभएको छ । यो खेतिपाती किन गर्नु र हामीले रु न हामीसँगको भेटमा भन्न भएको छ ।
भन्नु नै भएको छ भने पनि तपाईं–हामी बढी जान्ने भएर अरु व्यक्तिका बारेमा के छलफल भयो भनेर हामीले बनाइएर चर्चा गर्नु कुनै उचित कुरा हो ?
मदन जयन्तीमा ईश्वर पोखरेलको भनार्इ
मलाई त्यस्तो लाग्दैन, न उहाँ (वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल) ले त्यो भन्नु भा’छ, न मलाई त्यस्तो लादछ । भन्दै नभनेको कुरामा हामी किन बहस गर्ने ? वरिष्ठले पनि भन्नुभएको छैन । वरिष्ठलाई जोडेर फेरि किन चर्चा गर्नु ? वरिष्ठले भनेको भाषा पनि त बाहिर आएकै छ त । बरिष्ठ उपाध्यक्षले पनि ठ्याक्कै ‘विद्या’ भनेर अध्यक्षको उम्मेद्वार उठाउँछौ भन्नुभएको छैन । पार्टीमा उहाँलाई के जिम्मेवारी दिने भन्नुभएको हो । पार्टीको विषय हो भन्नु भा’छ । त्यो त पार्टीको विषय त होला नि त । वरिष्ठ उपाध्यक्षले भनेपछि हुँदैन र ? उहाँले जे भन्नुभएको छ, त्यतिमात्र बुझौँ न । बढी किन बुझ्ने ?
महाधिवेशन र विद्याको दाबी
अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । हामी विधान महाधिवेशनमा जाँदैछौँ, उहाँकै नेतृत्वमा । उहाँकै नेतृत्वमा हामी नीति, विधि र थिति बसाल्छौँ । त्यसमा कुनै प्रकारको विमति नै छैन । नीति, थिति र विधि बनाइसकेपछि स्वाभाविक रुपमा हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रवेश गर्छौं । राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेतृत्वको प्रश्नमा छलफल गर्ला । के गर्ने भन्ने विषय त महाधिवेशनमा उठाउन पाइयो नि त । इच्छा प्रकट गर्न पनि पाइयो, विषय उठाउन पनि पाइयो । त्यस अर्थमा भोलि उठ्ने विषयका बारेमा आज छलफल किन गर्ने ?
त्यतिबेला नेतृत्वका सन्दर्भमा के गर्ने कसो गर्ने त महाधिवेशनका प्रतिनिधिको अधिकारको कुरा हो । त्यो अधिकार अहिले हामी दुई जना बसेर किन खोस्ने ?
सरकारको नेतृत्व र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एकैचोटि
हामीले के सहमति गरेका छौँ भने, अहिले जुन मन्त्रालय एमालेसँग छन्, अबको पुनर्गठनमा ती कांग्रेससँग रहनेछन् । कांग्रेससँग रहेका मन्त्रालय एमालेतिर आउनेछन् । यसका लागि एक वर्ष पर्खिनुपर्छ । होइन, सरकारले आन्तरिक समीक्षा गरेर कुनै मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा समस्या देखियो भने प्रधानमन्त्रीले चाहेका बखत हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ । यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । तर, संयुक्त सरकार भएका नाताले सम्बन्धित पार्टीले पनि चाह्यो भने हुनसक्ने कुरा भयो । अहिले न कुनै पार्टीका तर्फबाट न, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हेरफेरका सन्दर्भमा कुनै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छैन । भइरहेका मन्त्री अर्को वर्ष यहीबेलासम्म हुन्छन् भन्ने बुझ्नुपर्यो ।
फेरि यो हेरफेरको विषय बहस गरेर गर्ने नै होइन । प्रधानमन्त्रीले जुन दिन हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही दिन गर्नुपर्छ । त्योभन्दा पहिले हेरफेरको चर्चा नै गर्नुहुदैन । किनकि, हेरफेरको चर्चा गर्नेबित्तिकै त्यो मन्त्रीले गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन प्रभावित भैहाल्छ । व्युरोक्रेसीले काम गर्नै छोडिहाल्छ । त्यस्तो अवस्थामा हेरेफेरसम्बन्धी छलफल, त्यो पनि मिडियामा
गर्ने त मूर्खतापूर्ण काम होजस्तो लाग्छ ।
विद्या भण्डारीले आउनेबाहेक केही भन्नुभएन
उहाँ (पूर्वराष्ट्रपति)ले मेरो केही, कुनै आकांक्षा (विशिष्ट आकांक्षा) छैन भन्नु भा’छ ।
उहाँले जे भन्नु भा’छ, त्यही कुरा राख्नुभयो भने सत्य कुरा हुन्छ । विद्या भण्डारीले म एमाले आन्दोलनबाट हुर्केको हुँ, एमाले आन्दोलनमा जोडिएँ भनेर भन्नुभयो । तर, मेरो कुनै आकांक्षा छैन भन्नुभएको छ । उहाँले सदस्यता नवीकरण गरेको असार १४ गते होइन नि त । एक वर्ष पहिले नै हो नि । उहाँले घोषणा त्यो दिन गर्नुभयो । त्यसअर्थमा एक वर्ष पहिले नवीकरण गर्दा के भयो रु केही पनि भएको छैन नि । आन्तरिक रुपमा हामीलाई जानकारी भएको विषय थियो, त्यसलाई असार १४ गते सार्वजनिक गर्नुभयो ।
