सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार आव २०८२–८३ को बजेट निर्माणको चटारोमा थियो ।
बजेट सार्वजनिक गर्नुको केही दिन अघि मात्रै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै भन्यो, ‘कतै तुइन भए खबर गर्नू ।’ प्रदेश सरकारले आव २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि कर्णालीलाई तुइनमुक्त गर्ने नीति अघि सारेको थियो ।
संघीय सरकारले १० वर्ष अघि थालेको अभियान प्रदेश सरकारले बल्ल सुरु गरेको थियो । त्यसैलाई मूर्तरुप दिन प्रदेश सरकारले सबैभन्दा पहिले तुइनको यथार्थ विवरण संकलन गर्न गरेको हो । चालू आवमा बजेट विनियोजन गरी तुइनमुक्त बनाउन पहिलो चौमासिक अवधिमै काम थाल्ने तयारी स्वरुप तुइन खोजतलास गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेशभर ५३ स्थानमा तुइन रहेको विवरण प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयले तुइन रहेको नदी–खोलाको नाम, स्थान, जिल्ला, दूरी र त्यसबाट लाभान्वित जनसंख्यासहितको विवरण संकलन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै हुम्लामा १५ स्थानमा तुइन छन् । कालीकोटमा १२, जाजरकोटमा १०, सुर्खेतमा ८, डोल्पामा ३, मुगुमा २, दैलेखमा २ र सल्यानमा १ स्थानमा तुइन रहेका छन् । मन्त्रालयका उपसचिव चेतनकुमार तिमिल्सेनाले विवरण आउने क्रम जारी रहेकाले यो संख्या बढ्न सक्ने बताए । ‘हामीले तोकिएको समयभित्र प्राप्त विवरणलाई संकलन गरेर एउटा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ,’ उनले भने, ‘उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालय पनि पेस गरिएको छ ।’
प्रतिवेदनमा बजेट न्यून भएकाले चालू आवमा ५ देखि ६ वटासम्म मात्रै तुइन विस्थापन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आवमा तुइन विस्थापनका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु भने तुइनको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरेपछि थप बजेट माग गरिने र बजेट अभावकै कारण तुइन विस्थापनमा समस्या नहुने बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले सञ्चालित तुइनहरूको वास्तविकता अध्ययन गर्न फिल्डमा टोली खटाइएको बताए । ‘सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर भएपनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँछ’ उनले भने । हाल प्राप्त विवरणमाथि जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्राविधिकहरूले स्थलगत अध्ययन गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर तुइन विस्थापनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
