काठमाडौं । सरकारले सञ्चारमाध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई नै खुम्च्याउने गरी ‘प्रेस काउन्सिल अध्यादेश ०८३’ अघि बढाएपछि सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
यसअघिको प्रेस काउन्सिल विधेयकभन्दा फरक ढंगले सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमसम्मलाई आतंकित पार्ने गरी मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
नियमित सदन छलेर ल्याउन लागिएको अध्यादेशमा सञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था राखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । यस्तो अध्यादेशले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा झन् असहज वातावरण निम्तने भन्दै पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारका संघसंगठनदेखि महासंघका पूर्वअध्यक्षसम्मले आपत्ति जनाएका हुन् । अध्यादेशमा सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट क्रियट गर्नेहरूलाई समेत समेटिएकाले यसले झन् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने र चित्त नबुझ्दा राज्यले मिडियामाथि कारबाही गर्न सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सोचअनुसारका गतिविधि गरिरहेको र त्यसैको शृंखलामा अध्यादेश अघि बढाएको बताए । बिहीबार पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा विषयका अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रा कुण्ठित गर्न सिलसिलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै अध्यादेशले हालको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि थप अंकुश लगाउने दाबी गरे ।
‘सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सोच देखायो, आफूअनुकूल बनाउन केन्द्रित देखियो, जनताको भन्दा सरकारको दृष्टिकोण जस्ताको तस्तै मिडियामा आउनुपर्छ भन्ने सोच सरकारको छ,’ उनले भने, ‘अदालतले निर्णय गरिसकेको आदेशको बर्खिलाप हुने गरी सरकार मिडियाविरुद्ध लागिपरेको छ, अझ प्रदेशमा अभ्यासमा आइसकेका मिडिया अनुगमनका निकाय र यसका संस्था हटाउन लागेको देखिन्छ, देशभर प्रेस काउसिल र त्यसका शाखा राख्ने गरी अध्यादेश बनाएको छ, यो त संघीयताविरुद्ध भयो ।’ झाले हाल सरकारले ट्रायलको रूपमा मिडियाविरुद्धका गतिविधि गरेको र अझ भयावह हुने उनको भनाइ छ ।
पत्रकार महासंघले अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिकहाँ लिखित रूपमा पत्र पठाउने, सरकारलाई लिखित सुझाव दिने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
पत्रकार महासंघले यसअघि नै सरकारले अघि बढाएको प्रेस काउन्सिल विधेयकमा आफ्ना सुझाव व्यक्त गरिसकेको छ । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संसद् छलेर अध्यादेश अघि बढाएको भन्दै महासंघ र सञ्चार क्षेत्रले विरोध जनाएका छन् । ‘विगतमा विधेयकमा छलफल र सुझाव संकलन भयो, तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मनमौजी तरिकाले अध्यादेश ल्याउन खोजिँदै छ, यसमा महासंघको आपत्ति छ,’ महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले भनिन्, ‘लोकतान्त्रिक सरकार भनिएकोबाट यस्ता घटना हुनु डरलाग्दो हो, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, परम्परागत मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई पनि कडाइ गर्न पाइँदैन ।’ उनले सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन तयार पारेको अध्यादेशमा संसद्मा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक रोकी अध्यादेश ल्याएर कन्टेन्ट क्रियटरलाई पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्न लागेको भन्दै यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने बताए ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले भने, ‘एकातर्फ झुक्याएर र संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउँदै छ, अर्कातर्फ मिडिया हाउसमा प्रहरी पठाएकोबारे सरकारले जवाफ दिएको छैन । अहिले राज्यले हरेक क्षेत्रमा मच्चाएको गतिविधि हेर्दा डेमोक्र्याटिक सिस्टम छ जस्तो लाग्दैन ।’
महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि वक्रदृष्टि लगाएको बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित सबै एकजुट हुन आह्वान गरे ।
प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले अहिलेको समयमा अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको बताए । ‘अहिले राज्यले पत्रकारलाई बिरालोले मुसा खेलाएजस्तो खेलाइरहेको छ, आचारसंहिता हुँदाहुँदै कडा कानुन बनाउनथाल्यो, अझ प्रेस काउन्सिलमा तीन सदस्यीय टिम राख्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ, यदि यो कार्यान्वयनमा आयो भने प्रेस काउन्सिल रहँदैन, अर्कातर्फ प्रहरीलाई पत्रकारको स्रोत सोध्ने अधिकार कुन कानुनले दिन्छ रु, सरकारले नियन्त्रणकारी कानुन बनायो भने स्वतन्त्र प्रेस रहँदैन,’ उनले भने ।
पत्रकार बबिता बस्नेतले काउन्सिलले हतारमा विनाछलफल अध्यादेश ल्याउन नहुने बताइन् । महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले बलियो संसद् भएका वेला सरकारले एकाधिकार निर्माण गर्न खोजेको एउटा अंशका रूपमा यसलाई हेर्नुपर्ने बताए । हाल सरकारले प्रेस मात्रै नभएर सबैतिर यस्तै हस्तक्षेप भइरहेकाले प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नभएर अभिव्यक्तिकै लागि आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाइ छ ।
बार एसोसिएसनको पनि आपत्ति
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा। डा। विजयप्रसाद मिश्रले विगतमा राम्रो भएको व्यवस्था हालको सरकारले भत्काउन नहुने भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । ‘अहिले सरकारले मिडिया मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि धरपकड गरिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्र एकजुट भएर सरकारले गलत गर्दा प्रतिकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकातर्फ संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन खोज्ने र अर्कातर्फ सादा पोसाकमा प्रहरी न्युज रुममा पठाउनु दुर्भाग्य हो, हालको सरकारले शैली हेर्दा यो सरकार मिडियाप्रति पञ्चायतभन्दा बढी निर्मम हुने देखिन्छ, प्रेसलाई सहज हुने किसिमको काउन्सिल बनाउनुपर्नेमा नियन्त्रणमुखी बनाउनु दुःखद हो ।’
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रतिपक्ष दलको आरोप
सरकारले सदन छलेर प्रेस क्षेत्र आतंकित पार्ने गरी प्रेस काउन्सिल अध्यादेश अघि सारेकोप्रति प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले अन्य क्षेत्रमा जस्तै सञ्चारमाध्यममा पनि आतंक सिर्जना गरिरहेको बताइन् । ‘सरकारले प्रेस काउन्सिल विधेयकको अध्यादेश सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको छ, स्रोतको खोजी गर्न समाचार कक्षमा प्रहरी पठाउने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले मिडियामाथि गरिरहेको व्यवहार देख्दा ०६१ को शाही सरकारको झल्को दिएको छ ।’
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा स्टेक होल्डरसँग कुनै विमर्श नगरेको बरु आफूले गरेका सञ्चारविरोधी कार्य रोक्न विषयान्तर गरिरहेको आरोप लगाए । ‘सरकार विषयान्तर गर्न सिपालु छ, प्रेस स्वतन्त्रता विरोध कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन, हाम्रो पार्टी प्रेस स्वतन्त्रतामा अडिग र स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ, यो सरासर गलत हो ।’
अध्यादेशमा के–के छ नयाँ व्यवस्था ?
अध्यादेशमा सरकारले पत्रकारिताको परिभाषा र कार्यलाई समेत फरक ढंगले व्याख्या गरेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि डिजिटल मिडियासम्मलाई पत्रकारितामा समेटेको छ । साथै, दफा ८ को ३ मा विदेशी मिडिया तथा एजेन्सीले नेपालमा आएर रिपोर्टिङ गर्दा नेपालको आचारसंहिता मान्नुपर्ने, काउन्सिलमा तीन सदस्यीय टोली रहने, प्रेस पास काउन्सिलले दिनेलगायत नयाँ प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, प्रेस काउन्सिललाई बलियो बनाउने र कारबाही किनारा गर्ने अधिकारी दिने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख भएको पत्रकार महासंघको पूर्वअध्यक्ष झाले बताए । उनका अनुसार अध्यादेशमा गरिएको परिभाषाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै खुम्च्याउँछ । अझ सत्तालाई आलोचना गर्दा पनि कन्टेन्ट क्रियटरदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्म कारबाहीमा पर्न सक्छन् ।
‘अध्यादेशमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममा अत्यधिक अस्पष्टता छ । सामग्री निर्माता, प्रस्तोतादेखि इनफ्लुएन्सरजस्ता शब्द समेटिएको छ, पत्रकारिता र डिजिटल माध्यम तथा कन्टेन्ट क्रियटरबिचको दायरासमेत स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत समाचार एजेन्सीलाई चिन्ने काम त गरेको छ, तर समाचार एजेन्सीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
कुन पत्रकारिता हो र कुन निजी विचार हो स्पष्ट आधार तोकिएको छैन
अध्यादेशको दफा ८ ‘क’ को उपदफा ४ मा निजी विचार, हास्य–व्यंग्य, कलासाहित्यलाई पत्रकारिता मानिनेछैन भनिएको छ । तर, कुन पत्रकारिता हो र कुन निजी विचार हो स्पष्ट आधार तोकिएको छैन । अर्कातर्फ, सामाजिक सञ्जालसमेत प्रेस काउन्सिलअन्तर्गत राखेर सरकारको आलोचना गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने सरकारको सोच देखिएको झाको भनाइ छ । दफा ८ को क, ख, ग मा पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिलाई परिभाषित गर्नेसमेत स्पष्ट हुने आधार राखिएको छैन । जसले को पत्रकार हो, को होइन भन्ने दरार सिर्जना हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै, अध्यादेशको दफा १२ को उपदफा २ ‘घ’ मा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई सरकारबाट दिइने सहुलियत र सुविधा रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, दफा १२ को उपदफा ५ मा सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा खेद प्रकट गरी सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन प्रसारण गर्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यहाँ सुधारको मौका दिइएको छैन ।
दफा १२ को १ को ३ मा क्षमायाचना तथा भुलसुधारका लागि कडा व्यवस्था गरिएको छ । गलत सामग्रीले पारेको प्रभावका आधारमा काउन्सिलले क्षमतायाचना तथा भुलसुधारको समयसीमा तोक्ने, आकार र ठाउँ तोक्नेलगायत अधिकारसमेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक २०, २०८३ ०७:०९
