मुगु । सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको रारा तालको सुन्दर किनारमा दुई दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय सम्मेलन १० बुँदे रारा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी समस्या समाधान गर्ने, प्रदेशका अधिकार बलियो बनाउने र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
‘सक्षम मुख्य न्यायाधिवक्ता, सुदृढ प्रदेश सरकार र प्रभावकारी संघीयता’ भन्ने नारासहित कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको सम्मेलनले मुख्य न्यायाधिवक्ता मञ्च गठन गर्नेदेखि प्रदेश कानुनको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नेसम्मका विषय घोषणापत्रमा समेटेको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सर्वराज जोशीका अनुसार घोषणापत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, संघीय र प्रदेश कानुनबीच एकरूपता कायम गर्न पहल गर्ने तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउने विषय समेटिएका छन्। प्रदेशभित्र देखिने कानुनी विवाद समाधानमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि जोड दिइएको उनले बताए।
उनले प्रदेशका संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको संरक्षणसँगै नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गर्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको संस्थागत भूमिका बलियो बनाउन सम्मेलनले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए।
सम्मेलनले सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको साझा संस्थाका रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता मञ्चसमेत गठन गरेको छ। मञ्चको अध्यक्षमा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सर्वराज जोशी चयन भएका छन्। अन्य छ प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सदस्य रहने र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
मञ्चले प्रदेशमा देखिएका कानुनी समस्या, अधिकार क्षेत्र र संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा साझा धारणा बनाउँदै आवश्यक समन्वय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता डा। नारायणदत्त कँडेलले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। संघीयताको मर्मअनुसार सरकारका विभिन्न तहबीच कानुनी तथा संस्थागत सम्बन्ध बलियो बनाउन सके कार्यसम्पादनमा सहजता आउने उनको भनाइ थियो।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले आ–आफ्नो प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा भोग्नुपरेका समस्या, कानुनी जटिलता, प्रदेश सरकारका अधिकार र कानुन निर्माणका चुनौतीबारे अनुभव साटेका थिए। यसअघि विभिन्न सम्मेलनबाट जारी भएका घोषणापत्रको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि समीक्षा गरिएको थियो।
रारामा भएको यो सम्मेलन कानुनी र संवैधानिक विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने थलो मात्र बनेन, दुर्गम कर्णालीका समस्या र सम्भावनालाई राष्ट्रियस्तरमा चिनाउने अवसरसमेत बन्यो।
सातै प्रदेशका उच्च तहका कानुनी पदाधिकारीको सहभागिताले रारा र मुगुको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनका कारण रारा राष्ट्रियस्तरमा थप चर्चामा आउने र आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास आयोजकले लिएको छ।
कानुनी बहस र संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्पन्न सम्मेलनले राराको पर्यटन सम्भावना उजागर गर्ने अवसरसमेत दिएको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २१, २०८३ १४:४४
