असार ४, काठमाडौं । पार्टी एकीकरण पछि निकै महत्वको रुपमा हेरिएको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुने भएको छ । पार्टीका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बुधबार भएको छलफलले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको नेकपा सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
सचिवालय बैठकबाट पारित भइसकेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनिच्छाले गर्दा सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । पार्टी सचिवालयबाट पटक–पटक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न माग गरेपनि ओलीले थाति राख्दै आएका थिए । प्रतिवेदनको अभावमा पार्टीको प्रशिक्षण तथा राजनीतिक गतिविधिमा नै समस्या परेको थियो ।
नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा के छ ?
पार्टी एकता भएको करिब १ वर्षपछि प्रकाशित गरिन लागेको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीले लिने राजनीतिक कार्य्दिशा, रणनीति र कार्यनीतिलाई स्पष्ट गरिएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालिन नेकपा एमालेले स्वीकार गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र तत्कालिन माओवादीले लिएको ‘२१ औं शताब्दीको जनवाद’लाई मिलाएर राखी ‘जनताको जनवाद’ लागु हुने कुरा उल्लेख छ ।
अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुख्य कार्य्दिशाको रुपमा क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको आधार निर्माण तर्फ अगाडि बढ्ने उल्लेख छ । यसका लागि राष्ट्रिय पूँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय पूँजीवादी आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको लक्ष्य अघि सारिएको छ । भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादसँग संघर्ष गरेर अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख नबनाएसम्म राष्ट्रिय पूँजीवादको विकास गर्न नसकिने निष्कर्षसहित समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय पूँजीवादको विकास र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि तात्कालिक दिशा, कार्यभार र लक्ष्य हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन गर्दै शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत सरकार निर्माण गरी राष्ट्रिय स्वाधिनता एवं हितको रक्षा गर्दै समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको सफल प्रयोग गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माणलाई नै मूल राजनीतिक कार्यनीति बनाइएको छ ।
‘यो मूल राजनीतिक कार्यनीति तत्कालै फेरबदल हुने सामान्य कार्यनीति होइन । यसले सापेक्ष रूपमा लामो अवधिसम्म हाम्रो समाज, राजनीति र वर्गसंघर्षलाई दिशा निर्दे्शित गर्नेछ ।’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय पुँजीवादी औद्योगिकीकरण, समृद्धि र समाजवादको भौतिक आधार तयार नभएसम्म समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने वा समाजवादी कार्यक्रम लागू हुन सक्ने स्थिति बन्दैन ।’
प्रतिवेदनमा रणनीतिक लक्ष्यको रुपमा समाजवादी क्रान्ति गर्ने र शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने उल्लेख छ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अघि बढ्ने नीतिले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन, संसद् र सरकारलाई संघर्षको मुख्य मोर्चाका रूपमा लिने कुरा स्पष्ट रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
