काठमाडौं । उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले निजामती सेवाका नायव सुब्बासहित सो सरहका कार्यालय प्रमुख भई काम गरेकाहरुसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको छ ।
आयोगको नाममै ठाउँ ठाउँमा ‘जाँचबुझ’ शब्द परेपछि सच्याइएको ‘टीओआर’मा यस अघिको सूचनामा नसमेटिएका सेवा समूह र पदहरूलाई पनि समेटिएको छ ।
बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना र आयोगको क्षेत्राधिकारमा नसमेटिएका पदाधिकारी तथा व्यक्तिमाथि पनि उजुरी आएको अवस्थामा छानबिनका अधिकार आयोगलाई प्रदान गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले यही वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
पूर्वन्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपा प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट प्रकाश लम्साल रहेको आयोगको कार्यसम्पादन सर्तहरु ९टीओआर० संशोधन गरी बिहिबार राजपत्रको अतिरिक्तांशमार्फत प्रकाशित गरेको छ ।
नयाँ (टीओआर) अनुसार नायव सुब्बा वा सो सरहका पदमा कार्यालय प्रमुख भएर काम गरेकाहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा पारिएको छ । यसअघि ‘निजामती सेवा’ भनिएकोमा संशोधित सूचनाले संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र मानवअधिकार सेवा भन्ने थपिएको छ।
संशोधित टीओआरमार्फत आयोगलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उजुरी आह्वान गर्ने र छानबिन गर्ने अधिकार संशोधनमार्फत थपिएको छ । उजुरी दिने व्यक्तिले आफ्नो ठेगाना र सम्पर्क नम्बरसमेत खुलाउनुपर्ने तर उनीहरूको विवरण गोप्य राखिने सूचनामा उल्लेख छ ।
आयोगलाई कुनै पदाधिकारी वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको अनुसन्धान सकिएपछि उसको अनुसन्धान ४५ दिनभित्र सक्नुपर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिका विषयमा पूर्णता पाएका प्रतिवेदन मुख्यसचिव मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने गरी कार्यविधि तोकिएको छ ।
नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जुनसुकै बेला आयोग विघटन गर्नसक्ने प्रावधानहरू समेटिएको छ । आयोग विघटन वा खारेज भएमा, कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म काम सम्पन्न नभएमा वा कार्यसम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाएमा सबै अवस्थामा ती कागजात अख्तियारमा बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रकाशित सूचनामा आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा र सदस्यहरूलाई सहायक मन्त्रीसरहको सेवा सुविधा दिने पनि खुलाइएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सातदिन भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र उक्त विवरण प्रकाशित गर्ने व्यवस्था रहे पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण प्रकाशन भने भएको छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १७, २०८३ १६:५०
