हुम्ला । हुम्ला–बाजुराको सीमा विवादले फेरि उग्र रुप लिएको छ ।
दुई जिल्लाको सिमा क्षेत्रमा पर्ने लामपाटा, च्याचौर, रानीखर्क लगायतका क्षेत्रहरुको स्वामित्वका विष्यालाई लिएर बाजुरा जिल्ला भएर आउने कर्णाली कोरिडोर बन्द भएपछि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा समेत हुम्लाका स्थानीय पनि आन्दोलित भएपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ ।
रानीखर्क क्षेत्रमा भएको दुई जिल्लाका स्थानीय बिच भएका झडपका दोषीलाई प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रणमा नलिएको भन्दै बाजुरा जिल्लाको सर्वपक्षीय बैठकले निर्णय गरेर कोरिडोर बन्द गरेपछि हुम्ला आन्दोलित बनेको छ ।
सीमा विवादलाई लिएर तेस्रो पटक कर्णाली कोरिडोर बाजुरा पक्षबाट बन्द गराएपछि शुक्रबार देखि सडक खोल्ने लगायतका माग सहित हुम्लाका नागरिकले आन्दोलन गरेका छन् । सडक अवरुद्ध हुँदा बाजुरा जिल्लाको धुलाचौर क्षेत्रमा दर्जनौ यात्रुबहाक र मालवहाक सवारी साधन सहित यत्रुहरु अलपत्र परेको भन्दै हुम्लामा आन्दोलन शुरु भएको कवाडी–लामपाटा–रानीखर्क संरक्षण समितिका संयोजक प्रकाश बहादुर शाहीले बताए ।
‘सरकारबाटै दुई वटा समिति गठन भएपछि प्रचलित मान्यता र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय हुन्छ भनेर संयम बनेर हामी बसेका थियौं । कतै विवाद नगरेरै पनि बसेका हौं’ संयोजक शाहीले भने, तर बाजुरा पक्षबाट, बाजुरा जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा समितिका जिम्मेवार व्यक्तिकै हस्ताक्षरमा अत्यावश्यक सेवाका रुपमा चिनिने राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने काम पटक–पटक भएपछि हामीले (हुम्लावासी) बाध्य भएर आन्दोलित हुनु पर्ने अवस्था आयो ।’
सिमकोटको काठेचुलीबाट शुरु भएर विभिन्न ठाउँमा नाराजुलुस सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको बिरोध र्यालीले स्थानीय प्रशासन समक्ष सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ५ बुधें ज्ञापन पत्रमा हुम्लाका आन्दोलनकारीले अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल खोल्न आग्रह गरिएको छ ।
जेठ २८ गते नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ लगायतका कानूनलाई आधार बनाएर २५ वटा सेवालाई अत्यावश्यकीय सेवा भन्दै अवरुद्ध नगर्ने सेवाका रुपमा निर्णय गरेकै दिन कर्णाली कोरिडोर दुई सातामा तिन पटक अवरुद्ध हुनु खेदजनक भएको उल्लेख गर्दै संयोजक शाहीले ज्ञापन पत्र बाचन गर्दै भने, ‘राष्ट्रिय राजमार्ग बन्द गर्नेलाई तत्काल नियन्त्रण लिई कारबाही गर्नुपर्ने । निर्दोष हुम्लीमाथि लगाइएको झुट्टा मुद्धा खारेज गर्नुपर्ने ।’
यस्तो छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र
गृहमन्त्री सहित सुरक्षा प्रमुखको निर्णयः विवादित क्षेत्रमा केन्द्रीय संयुक्त सुरक्षा बेस राख्ने
सीमा विवाद नटुङ्गिएसँगै उक्त विवादित क्षेत्रमा केन्द्रीय संयुक्त सुरक्षा बेस राख्ने निर्णय गरिएको छ । शुक्रवार गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले दुई जिल्लाको सीमा स्थित लाम्पाटामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको ‘केन्द्रीय संयुक्त सुरक्षा बेस’ राख्ने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ३ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र सेनाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका एक जना अधिकृतका अनुसार सुरक्षा बेस राख्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रहरी र सशस्त्रको टिम त्यसतर्फ पठाइएको छ । ती अधिकृत भन्छन्– ‘सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक बन्दोबस्तीको सामान हेलिकप्टरबाट पठाउने निर्णय भएको छ ।’
सीमा विवादको विषयमा हुम्ला र बाजुराका स्थानीयको बिचमा वैशाख ३ मा झडप भएको थियो । यसअघि विवाद भएको ठाउँमा लङ रुट पट्रोलका लागि जिप्रका बाजुरामा कार्यरत इन्स्पेक्टर लक्ष्मीराज जोशीको कमान्डमा १६ जना सुरक्षाकर्मी त्यसतर्फ पठाइएको थियो ।
सो टोली अहिले लाम्पाटा नजिकै गुम्बा भन्ने ठाउँमा बसेको छ । थप फौज पुगेपछि लाम्पाटामा बेस राखिने सुदूरपश्चिमका डीआईजी ओम रानाले बताए । सिमानामा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने विषयमा दुई जिल्लाका स्थानीय बिचमा विवाद सुरु भएको थियो ।
बाजुरा र हुम्ला जोड्न कर्णाली करिडोरको धुलाचौरमा स्थानीयले सड्क अवरुद्ध गरेका थिए । दुई पक्षको बिचमा वार्ता भएसँगै शनिवारबाट सड्क खुलाउने सहमति भएको छ ।
वैशाख ३ मा झडप हुँदा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–२ थलीका स्थानीयले हिमाली–३ का वडा सदस्य पेमा गारा गुरुङसहित ५ जनालाई कुटपिट गरेका थिए । कुटपिटमा संलग्न आरोपमा २३ जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ । उता विवादिद क्षेत्रमा राष्ट्रिय पंक्षी डाँफेर लोपउन्मुख जीवजनवारको शिकार गरेको भन्दै हुम्लाको तर्फबाट डिभिजन वन कार्यालयमा वन्यजन्तु चोरी शिकारि सबन्धि मुद्धा दायर भएको छ । राजमार्ग बन्द गर्ने, यात्रुहरुलाई बन्धक बनाई कुटुपिट गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लामा अर्को मुद्धा पनि दर्ता भएको छ ।
मुद्धामा दोषी भनिएका दुवैतर्फका व्यक्तिलाई दुवै जिल्लाको तर्फबाट खोजिकार्य भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटना छानबिन गर्न सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालयको एसएसपीको नेतृत्वमा टिम गठन गरेको थियो । नापी विभागको टोलीलाई पनि तत्काल त्यसतर्फ पठाउने केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्णय गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३०, २०८३ ०६:२०
