काठमाडौं । कांग्रेसभित्रको शक्तिसंघर्ष विभाजनको सँघारमा पुगेसँगै पार्टीको विरासत बोकेको कोइराला परिवार पनि तीन धारमा विभाजित भएको छ । केही वर्षदेखि नेतृत्वदायी भूमिकाबाट ढाढा कोइराला परिवारका सदस्यहरू एकीकृत नरहेको मात्र होइन, हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने ठाउँमा पनि छैनन् ।
पछिल्ला घटनाक्रमअनुसार बिपी कोइरालाका पुत्र डा. शशांक संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्वमा उभिएका छन् भने गिरिजाप्रसादकी पुत्री सुजाता संस्थापन पक्षमा देखिएकी छिन् । उता नोनापुत्र डा. शेखर भने दुवै पक्षबिच पार्टी एकता कायम हुनुपर्ने पक्षमा मझधारमा उभिएका छन् ।
१४औँ महाधिवेशनपछि डा. शशांक, डा. शेखर र सुजाताले पटक–पटक छलफल गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, अहिले बिपी कोइरालाका पुत्र डा. शशांकले संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व सम्हालेका छन् भने डा. शेखर पार्टीभित्र आन्तरिक एकता कायम हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
१४औँ महाधिवेशनमा शेखर तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाका मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए । उनकै प्यानलबाट वर्तमान सभापति गगन थापा महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । उता, गिरिजाप्रसादकी पुत्री सुजातालाई विशेष महाधिवेशनपछि सभापति थापाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका छन् ।
शशांक, शेखर र सुजाता तीनैजना विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका थिएनन् । शेखरले वरिष्ठ नेता पदसमेत अस्वीकार गरेका थिए । पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे उनीहरू सार्वजनिक रूपमा धेरै बोल्न चाहँदैनन । यद्यपि, उनीहरू आफ्ना निकटस्थ नेताहरूसँग भने निरन्तर छलफलमा छन् ।
यसबिच शशांकले शेखरको समर्थन आफूलाई रहेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला मूल आयोजक समिति घोषणा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘शेखर दाइसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ । उहाँ आज पनि कार्यक्रममा आउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, तर विराटनगरमा रहेकाले आउन सक्नुभएन । उहाँले मलाई समर्थन रहेको सन्देश पठाउनुभएको छ ।’
इतर पक्षले आगामी २९ साउनका लागि आह्वान गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजक मूल समितिको संयोजकमा डा। शशांक छन् । उनको नेतृत्वमा ५५१ सदस्यीय आयोजक मूल समिति गठन गरिएको छ । लामो आन्तरिक छलफलपछि पूर्वमहामन्त्री तथा बिपीपुत्र शशांकको काँधमा इतर पक्षको नेतृत्व सुम्पिएको नेताहरूको दाबी छ । ‘छलफलपछि सर्वसम्मतिमा उहाँले नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । उहाँलाई हाम्रो समूहका सबै नेता तथा कार्यकर्ताको पूरा साथ छ,’ नेता मीन विश्वकर्माले भने ।
बिपीपुत्रको नाममा कांग्रेसभित्र आस्था राख्नेहरू भावनात्मक रूपमा जोडिने विश्वास इतर पक्षको छ । शशांकलाई अघि सार्दा समूहको नेता को बन्ने भन्ने अन्योल पनि हटेको छ । २९ साउनसम्म संस्थापन पक्षसँग सहमति नभए नयाँ पार्टी गठनको तयारी इतर पक्षको छ ।
सुजाता संस्थापन पक्षको केन्द्रीय सदस्य छिन् । ‘उहाँ ९सुजाता० केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भइसक्नुभएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले कांग्रेसलाई उचाइमा पुर्याउँछ भन्ने उहाँको विश्वास छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहीले भने । सुजाता आफैँ भने पछिल्लो घटनाक्रमबारे केही बोलेकी छैनन् ।
शशांक र सुजाता दुई कित्तामा उभिए पनि नोनापुत्र शेखर भने मझधारमै देखिएका छन् । सभापति थापाले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने उनको तर्क छ । राष्ट्रियता खतरामा रहेको र राष्ट्र द्वन्द्वमा फसेको वेला कांग्रेस एकताबद्ध होस् भन्ने शेखरको चाहना रहेको उनीपक्षीय नेता केदार कार्की बताउँछन् । ‘कांग्रेस विभाजित हुँदा राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ । उहाँ जेलनेल खाएका, शारीरिक, मानसिक यातना भोगेर निर्माण गरिएको पार्टी नफुटोस्, दुर्घटनामा नजाओस् भन्नेमा हुनुहुन्छ,’ कार्कीले भने ।
बिपीको निधन नहुँदासम्म कांग्रेसको सभापति रहिरहे । त्यसपछि गिरिजा र सुशीलले कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाले । शेखरले पनि सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि देउवासँग पराजित भए । यद्यपि, शेखरले १४औँ महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत मत ल्याएका थिए । परिवारकै सदस्यको सहयोग नहुँदा निर्वाचनमा पराजित हुनुपरेको गुनासो १४औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित भएपछि शेखरले गरेका थिए ।
त्यतिवेला शशांकले देउवालाई मौन समर्थन गरेका थिए भने प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट सुजाता उपसभापतिको उम्मेदवार बनेकी थिइन् । शशांक सर्वाधिक मतसहित केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुँदा सुजाता भने उपसभापतिमा पराजित भइन् ।
सभापतिका लागि पहिलो चरणको निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत नकटाएपछि बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवार शेरबहादुर र शेखरबिच पार्टी सभापतिका लागि दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । पहिलो चरणमा सभापतिमा शेरबहादुर र शेखरसहित विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र कल्याण गुरुङ उम्मेदवार थिए ।
सुशीलको कार्यकालसम्मै कांग्रेस कोइराला परिवारकै वर्चस्वमा थियो । त्यसपछि शीर्ष नेतृत्वमा कोइराला परिवार देखिएका छैनन् । यद्यपि, शशांक, शेखर र सुजाता तीनैजना केन्द्रीय कार्यसमितिमा थिए ।
कांग्रेस निर्माण र विस्तारमा कोइराला परिवारको भूमिका
निरंकुश राणा शासनविरुद्ध जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’को परिकल्पना गरी बिपी कोइरालाको संयोजकत्वमा १५ कात्तिक २००३ मा पटनामा तयारी समिति गठन गरिएको थियो ।
सोही वर्ष १२ र १३ माघमा कोलकातामा सम्पन्न अधिवेशनले नाम परिवर्तन गर्दै ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ बनायो । जतिवेला नेपालमा प्रजापरिषद्ले राणा शासनविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको थियो । त्यसप्रति सम्मान प्रकट गर्दै अधिवेशनले प्रजापरिषद्का नेता टंकप्रसाद आचार्यलाई मानार्थ सभापति र बिपी कोइरालालाई कार्यवाहक सभापति बनाएको थियो । जतिवेला टंकप्रसाद काठमाडौंको जेलमा थिए ।
त्यसपछि सुवर्णशमशेरको सक्रियतामा १७ पुस २००५ मा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस स्थापना भयो । यी दुवै पार्टी एकीकरण गरी २७ चैत २००६ मा नेपाली कांग्रेस बन्यो । जसको संस्थापक सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला बने । त्यसपछि बिपी कोइराला, सुवर्णशमशेर राणा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा हुँदै हाल गगन थापा कांग्रेसको सभापति छन् ।
के हो संस्थापन–इतर मुख्य विवाद ?
देउवा र शेखर समूह अनुपस्थित विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा आएपछि कांग्रेसको विवाद जटिल हुँदै गएको थियो । त्यसपछि नेताहरूले एउटा पक्षले अर्कोलाई अस्वीकार गर्ने गतिविधि र अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
संस्थापन पक्ष आगामी असोजमा १५औँ महाधिवेशनको मिति तोकेर अघि बढेको छ । तर, इतर पक्षले भने यही २९ साउनमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आह्वान गरेको छ । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिमा समायोजन गरेर १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनुपर्ने इतर पक्षको माग छ । इतर पक्षले गत पुससम्म नवीकरण गरिसकेका क्रियाशील सदस्यलाई मान्यता दिनुपर्ने माग पनि राखेको छ । क्रियाशील सदस्यताको विषयमा लचिलो बन्न तयार रहेको संस्थापन पक्षले एकमुस्ट समायोजन विधानविपरीत हुने बताएको छ ।
राजनीतिकसँगै कानुनी लडाइँ
यही २९ साउनमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आह्वान गरेको संस्थापन इतर पक्ष राजनीतिक मात्रै होइन, कानुनी लडाइँ पनि लडिरहेको छ । कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन गर्न निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएका छन् । देउवा र खड्काको तर्फबाट दुईवटा फरक–फरक निवेदन छन् ।
सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेपछि पुनरवलोकन निवेदन लिएर इतर पक्ष सर्वोच्च गएको हो । चारतारे झन्डा र रुख चिह्नको ब्यानरमै राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला हुने इतर पक्षका एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलामा केही त्रुटि रहेकाले पुनरवलोकनबाट सच्चिने विश्वास इतर पक्षको छ ।
न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सुनसरीको कप्तानगन्ज र मधेशका विभिन्न जिल्लामा भएका घटनाको न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद गरेर संघीय संसद्अन्तर्गतका दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा न्यायिक छानबिनको प्रस्ताव गर्ने भएको छ । दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकमा महामन्त्री प्रदीप पौडेल पनि सहभागी थिए ।
बैठकपछि पौडेलले सुनसरीको कप्तानगन्ज घटनालाई लिएर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बनाएको कर्मकान्डी समितिले छानबिन गर्न नसक्ने बताए । ‘त्यो घटनाको न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढंगले छानबिन हुनुपर्छ । छानबिन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ र कानुनबमोजिम दोषीलाई कारबाही गर्ने स्थिति बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
तीनजनाको मृत्यु र थुप्रै घाइते भएकोमा बैठकले दुःख व्यक्त गरेको छ । ‘घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले न्यायिक समिति बनाउनुपर्छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै पक्षमा अपिल गर्दछौँ,’ आङ्देम्बेले भने ।
बैठकले नागरिक, सांसद र संसद्बिचको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन सांसद समन्वयबारे कार्यादेश पनि पारित गरेको छ । संसदीय दलले आफ्ना सांसदको कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड पनि जारी गरेको छ ।
बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ तर्जुमा गरी लागू गरेको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन् । स्वकीय सचिव बन्नका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यतादेखि विशिष्ट सिपसम्मका मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । स्वकीय सचिवका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ ।
विशेष गरी कानुन, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, पत्रकारिता, सूचना प्रविधि, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र व्यवस्थापन विषय पढेकाहरूलाई प्राथमिकता दिइने कांग्रेसले जनाएको छ । नियुक्तिका लागि उमेर कम्तीमा २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित सांसदको सिफारिसमा बायोडाटा, नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै कम्तीमा पाँच सय शब्दको प्रतिबद्धता–पत्र बुझाउनुपर्ने भएको छ । सोही आधारमा छनोट गरिने थापाले स्पष्ट पारिन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १९, २०८३ १०:१३
