सुर्खेत । सरकार गठनको दुई साता बितिसक्दा पनि कर्णालीमा प्रदेश सरकार बिस्तारमा सहमी जुटेको छैन् । सत्ता साझेदार दल एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमती नजुटेपछि मुख्यमन्त्रालयबाटै प्रदेशका सबै मन्त्रालय सञ्चालन हुदैं आएका छन् ।
नेकपा (एमाले)को समर्थनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले १३ दिन अघि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि सरकार बिस्तार हुन सकेको छैन् ।
सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले १३ दिनदेखि एक्लै सरकार चलाइरहेका छन् ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन् । एमालेले चार वटा मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी गरेको छ । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय र उसको साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले चार मन्त्रालय लिएको थियो । त्यही आधारमा चार मन्त्रालयमा उसले आफ्नो दाबी नछोडेको हो ।
एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले नेकपाले मुख्यमन्त्रीबाहेकका मन्त्रालयमा बराबरी भाग खोजेपछि कुरा मिल्न नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म औपचारिक कुराकानी त भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले मन्त्रालयको संख्यामा बार्गेनिक गर्नु जायज भएन ।’ कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १० सांसद छन् ।
नेकपा सांसद भीमप्रकाश शर्माले ठूलो दल भएकाले आफ्नो पार्टीको अडान जायज रहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री बाहेक ३।३ मन्त्रालय बाडफाँड गरे सहमति हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो भन्दा पनि उहाँहरुको कारण मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ भएको हो ।’ ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जसमा नेकपाका १४ जना सांसद छन् ।
कर्णालीमा भागबन्डाको राजनीति लामो समयदेखि जारी हुँदा त्यसको असर सरकारको कामकाजमा पनि परिरहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए । ‘सरकारले पूर्णता पाऊनुअघि नै दुई दलबीच मनमुटाव हुन थाल्यो, अब क्रमशः सरकार सञ्चालनका त्रममा कठिनाइहरु थपिदै जान्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको असर सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा पनि परिरहेको हुन्छ ।’
कर्णालीमा यसपल्टको एमाले र नेकपाबीचको सत्ता सहकार्य सुरुदेखि नै तिक्ततापूर्ण छ । गत असार ३२ मा नेकपाले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो । जसअनुसार निवर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई हटाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो । तर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको केही घण्टामै केन्द्रमा एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताहरुबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएको थियो । सोही सहमतिबमोजिम नेकपा संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
चार मन्त्रलयमा एमालेको दावी
यसअघि कांग्रेसले नेतृत्व गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आफूहरुको दाबी रहेको एमाले सांसद कलबहादुर हमालले बताए । उनका अनुसार दुवै दलले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् । कार्यक्षेत्र र मातहतका कार्यालय धेरै भएकाले तथा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको जस लिन पनि उक्त मन्त्रालयमा दुवै दलले दाबी गरिरहेका छन् ।
आफ्नो विज्ञता र क्षमताभन्दा पनि आकर्षक मन्त्रालयमा दलहरुको भागबन्डा हुँदा त्यसले कार्यकर्तामैत्री बजेट वितरणको जोखिम बढाउने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्बर ढकालले बताए । ‘यस्तो खिचातानीले सेवाप्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्दा पनि कार्यकर्तामैत्री सरकार चलाउने कुरालाई बढावा दिन्छ, रणनैतिक महत्वको विकासभन्दा टुक्रे योजनाले प्राथमिकता पाउँछन्,’ उनले भने, ‘जसका कारण विकास योजनाहरु क्रमशः राजनीतिक बन्दै जान्छन्, आर्थिक अराजकता बढ्छ, जनतामा निरासा बढ्न थाल्छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले दुई दलबीच सकारात्मक छलफल भइरहेकाले १र२ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् गठनले पूर्णता पाउने बताए । ‘हामी निरन्तर छलफलमै छौं,’ उनले भने, ‘अब धेरै ढिलो नहोला ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २५, २०८३ ०६:४१
