भदौ ९, काठमाडौं । कसैले राजश्व छलि गरेको सूचना दिने व्यक्तिलाई छलि भएको राजश्वको २० प्रतिशतसम्म पुरस्कार दिने कानुन बन्न लागेको छ ।
प्रस्तावित राजश्व चुहावट ९अनुसन्धान नियन्त्रण० ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा २० प्रतिशतसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। मुद्दामा तोकिएको विगो रकमको सुनचाँदी तथा हिरामा १० र अन्य मालवस्तुमा २० प्रतिशत सुराकी पुरस्कार दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा राजश्व छलि गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, राजश्व छलीमा कैद सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा ५० लाखसम्मको बिगोमा ६ महिनासम्म कैद, ५० लाखदेखि एक करोडसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ।
एक करोडदेखि तीन करोडसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र तीन करोडमाथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको छ।
व्यवसायीले भने कर तथा राजश्व छलीमा जेल सजायभन्दा पनि जरिवाना शुल्कमार्फत असुल गर्न माग गरेका छन्। यस विषयमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा पनि सकारात्मक देखिएका छन।
अर्थमन्त्री खतिवडा राजस्व चुहावट गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजाय गर्ने विषयमा लचक देखिएका छन्। राजस्व चुहावटसम्बन्धी विधेयकमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था भएपछि उद्योगी व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कर तिर्ने विषयमा सरकारले नै स्वघोषणालाई प्रोत्साहित गरेको सन्दर्भमा आर्थिक अपराधलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत स्पष्टता हुन जरुरी रहेको बताए।
कम कर तिर्ने वा नतिर्ने प्रवृत्तिको निरुत्साहनका लागि पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने र स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड दिएका छन्।
