कार्तिक १ काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ ।
प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बमोजिम दिइएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु सं विधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले बनाएको उक्त ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले आजैको मितिदेखि जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रोक्न पनि आदेश दिएको छ । ६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले भदौ १ गते रीट दायर गरेका थिए ।
तर प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेका छन् । बिहीबार सर्वोच्चले जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गरे लगत्तै उनले समाजिक सञ्चालमार्फत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नलिई काम गर भन्नु अनुचित हुने टिप्पणी गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले लेखेका छन्, ‘संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नै नलिइ काम गर भन्ने उचित होइन -विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा-
गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक नभएको पोखरेलको भनाइ छ । आदेश दिँदा सर्वोच्चका सम्माननीयहरूले ध्यान दिएको नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।
