साधन र स्रोतको हिसाबमा बलियो भए पनि विकास र पूर्वाधारमा कमजोर मानिएको कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको करिब २ वर्ष पुग्न लागेको छ । तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनबाट बनेको पहिलो प्रादेशिक सरकार अब एकल दुई तिहाइको छ । सरकारको नेतृत्व र काम कारबाहीबारे नागरिकस्तरबाट होइन स्वयम् सत्तारुट दलकै सांसदबाट पनि बेला–बेलामा आलोचना भइरहेको हुन्छ । सरकार नेतृत्वको अनुभव, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा केन्द्रीय सरकारबाट भएका विभेदबारे कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग प्रधान सम्पादक सूर्यमणि गौतम र सम्पादक नवराज महताराले गरेको कुराकानीको सारसंक्षप ।
प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । नयाँ संरचनाको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । कस्तो अनुभव पाउनुभयो ?
यो व्यवस्था हाम्रो लागि नयाँ हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वभाविक रुपमा केही जटिलताहरु हुन्छन् । यी जटिलताहरुको क्रमिक रुपमा समाधान गर्दै आइरहेका छौँ । पहिला व्यवस्था ल्याउने क्रममा अवरोध गर्ने शक्तिहरुको हालीमुहाली थियो । अहिले व्यवस्था ल्याइसकेपछि पनि यो व्यवस्थालाई असफल कसरी बनाउने भनेर केही शक्तिहरु लागिरहेका छन् । नयाँ व्यवस्थामा हामीले हाम्रो सोँचलाई, हिजोको आदतलाई बदल्नका लागि पनि केही समय लाग्यो । किनकी हामीले लामो समयसम्म एकात्मक सामन्तवादी व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आइरहेका थियौं । शुभारम्भको अवस्था यस्तो थियो जहाँ कागजमा मात्रै संघीय व्यवस्था लेखिएको थियो व्यवहारमा लागू भएको थिएन । अहिले पनि हामी संघीयतामा बानी परिसकेका छैनौं । उदाहरणका लागि संघीय सरकारले के सोच्छ भने एउटा गाउँमा खानेपानीको धारा मैले बनाई दिए मात्रै त्यो गाउँले खानेपानी पाउन सक्छ । नत्र पाउँदैन भन्ने सोच केन्द्रमा छ । त्यस्तै स्थानीय तहको सोच छ । प्रदेश सरकारको सोच पनि त्यस्तै छ । यो अवस्था सिर्जना हुनु संघीय व्यवस्थामा बानी परिनसक्नु हो । व्यवस्थापनको कुराहरुमा हिजो सबै काठमाडौँ केन्द्रित थिए । धेरै मानिसहरु अहिले पनि काठमाडौँमा बस्न चाहन्छन् । अहिले कर्णालीमा यहाँकै कर्मचारीहरु पनि समायोजन भएर आउँन चाहँदैनन् । अहिले यी सबै अवस्थालाई चिरेर हामीले संघीय व्यवस्थालाई स्थापित गर्नु ठूलो चुनौती थियो । किनकी हामी हिजो संघीय संरचनामा थियौँ । केन्द्र सरकारको मन्त्री हुँदा निर्देशन दिए पुग्थ्यो तर अहिले आफैले गर्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ व्यवस्थामा थुप्रै जटिलता थिए । बाहिरबाट जे सोचिन्थ्यो अवस्था भिन्न हुँदो रहेछ । शून्यबाट शुरु गर्नुपर्दा पक्कै पनि उपलब्धीपूर्वक सिकाई भएको छ ।
सरकारले गरेका मुख्य उपलब्धीहरु केलाई लिनुहुन्छ ?
प्रदेश सरकार बनिसकेपछि पहिलो त कर्णालीको समृद्धिका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने सबै पार्टीको एक मत भयो । कोही पक्ष र प्रतिपक्षमा बस्नु हुदैन भन्ने पहिलो सकारात्मक सन्देश हामीले बाहिर सार्वजनिक ग¥यौँ । यसले कर्णालीको विकासका लागि सबै चिन्तित छन् भन्ने सन्देश दियो । संघीय व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त पार्ने शक्तिहरु सक्रिय भएर नामाकरण र केन्द्र तोक्ने विषयमा अप्ठ्यारो हुनसक्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले सुरुमा नै सर्वसहमतिको कै आधारमा टुङग्यौँ । यो हाम्रा लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । हाम्रा लागि जनताका स–साना आवश्यकताहरु पूरा गर्नु पनि एकदमै महत्वपूर्ण काम थियो । ती विषयहरुलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । दश वटै जिल्लाहरुमा सन्तुलित विकास गर्ने तथा केही दीर्घकालिन कामहरु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा कर्णालीलाई उत्तर र दक्षिण जोड्ने प्रक्रियामा लागिरहेका छौँ । सुर्खेतदेखि हिल्सासम्म र जमुनाहदेखि कोहलपुर हँुदै सुर्खेतसम्म गरी दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छ । हवाईसेवामार्फत् राजधानीसँग प्रदेशलाई जोड्न यहाँका विमानस्थलको तत्कालिन र दीर्घकालिन सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ । सुर्खेतमा रात्रिकालिन रुपमा ठूलो जहाज ल्याण्ड गर्न सक्ने दीर्घकालिन हिसाबमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पहल गरिरेहका छौँ । दीर्घकालिन समाधानका लागि नयाँ ठाउको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र तत्कालका लागि हालको विमानस्थलको विस्तार गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो । प्रदेशको राजधानी भएकाले वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनाको तयारीमा छौँ । वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्याका लागि नयाँ श्रोतको खोजीमा छौँ । चिङ्गाढबाट पानी ल्याउन सकिने रिपोर्ट आइरहेको छ । कुनै नयाँ योजना थाल्नुअघि हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र योजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्ने परम्परा शुरु गरेका छौँ । प्रदेशका सिचार्इं, बिजुली बत्ती, सडक, पुल, भौतिक संरचनाको क्षेत्रमा पनि आवश्यक अध्यन गरेर मात्रै बजेट बनाउने कार्यान्वयनमा जाने भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यसका लागि हामीले इन्जिनीयरिङ कम्पनी स्थानपा गर्ने भनेर लाग्यौँ । हामीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा क्याबिनेटको निर्णय पठायौँ ।
तर रजिष्ट्रारको कार्यालयले संघीय सरकारको क्याबिनेटले निर्णय नगरेसम्म हामी अनुमति दिन सक्दैनौँ भन्ने जवाफ आयो । संघको क्याबिनेटले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । प्रदेशका पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई निःशुल्क रुपमा काम गर्न तयार बनायौँ । तर संघले काम गर्ने अनुमति दिएको छैन । संघमा पत्र पठाएको धेरै भयो । पत्र यताउती घुमिरहेको छ । कुनै जवाफ आएको छैन । त्यो काम सम्पन्न भएको भए ठूलो उपलब्धिको पाटो बन्न सक्थ्यो । तर पनि आवश्यक पहल भइरहेको छ । अर्को कुरा हामीले तत्काल कर्णालीका जनताको आवश्यकता पूरा गर्न यहाँको गरिवी अन्त्य गर्ने स्रोतहरु के–के हुन सक्छन् भनेर लाग्यौं । हामीले दुई वटा स्रोत पहिचान ग¥यौ । यहाँको महत्वपूर्ण स्रोत पर्यटन हो । पर्यटकका लागि सामान्य रुट बनाउन सकियो भने पनि धेरै आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारको गठनसँगै हामीले रारा कर्णाली पर्यटन भ्रमण वर्ष मनायौँ । यसले पनि यो कर्णालीमा पर्यटकहरुको आगमन बढेको छ । आन्तरिक पर्यटकको लहर नै छ । अर्को कृषि हो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सके कर्णालीको समृद्धिमा समय लाग्दैन । जमिन धेरै भएर पनि कर्णालीबासीले बाहिरबाट खाद्यान्न र तरकारी ल्याउने अल्छी बानी परेको छ । कमसेकम एउटा व्यक्तिले आफूले खाने तरकारी त आफै उत्पादन गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सोही अनुरुप हामीले कर्णालीलाई अर्गानिक बनाउने उद्देश्यसहित लागिरहेका छौँ । अहिले त्यसका लागि किसानहरुलाई अनुदान दिने, उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, मलहरु उत्पादन गर्न लगाउने जस्ता काममा लागेका छौँ । यी बाहेक प्रदेशमा आवश्यक कानून निर्माण गर्ने, प्रदेशका सबै आवश्यक संरचनाको निर्माण गर्ने, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जिल्लागत पूर्वाधार विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनेलगायतका कामहरु भएका छन् ।
नेतृत्व सम्हाल्दा तपार्इं एकदमै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । तर पछिल्लो दिनहरुमा त्यो उत्साह देखिदैँन । खासमा समस्या कहाँनिर रहेछ ?
पहिलो समस्या हाम्रो संस्कार, संस्कृति हो । कुनै घर बन्ने नबने त्यो घरको संस्कारले प्रष्ट पार्दछ । मलाई थाहा थियो । कर्णालीका समस्याहरु के–के छन् भन्ने । तर पनि यसलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने उच्च मनोबल म मा थियो । अझै पनि घटेको छैन । केही स्वभाविकरुपमा समस्या देखिए पनि । कर्णालीपछि पर्नुको कारण यहाँका मानिसहरु कमजोर भएर हैन भन्ने कुरामा मलाई राम्ररी थाहा छ । कर्णालीपछि पर्नुको कारण बाह्य कारण हैन । मुख्य कुरा हाम्रो मानसिकता नै हो । मानसिक रुपमा हामी के छौँ भन्ने कुराले भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसैले हामी मानसिक रुपमा मात्रै कमजोर छौँ । अन्य कुनै कुरामा हामी कमजोर छैनौँ । हामीले आफ्नो क्षमता नबुझ्नु अरुको अगाडि कमजोर नै छु भन्ने ठान्नु नै मुख्य समस्या हो । हामी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने चेतनाको विकास गर्न सकिएको अवस्थामा संघर्ष गर्ने कुरामा हामी कमी छैनौँ । त्यसैको परिणाम अहिलेको कर्णाली हो । अपेक्षित काम गर्न नसकिएको होला उत्साह र उच्च मनोबल अझै छ ।
कर्णालीमा लगानीको सन्दर्भमा संघले प्रर्याप्त बजेट दिएन भनेर तपाईहरुले गुनासो गर्नुहुन्छ । तर भएकै बजेट पनि परिचालन गर्न सक्नु भएन नी ?
कर्णालीमा बजेट खर्च नहुनुको कारण पुरानै हो । कर्णालीको पहिलादेखिको बजेट खर्चको प्रगति हेर्नुभयो भने प्रष्ट हुन्छ । त्यसलाई हामीले सुधार गर्न सकेका छैनौँ । योजना पूरा हुने÷नहुने एकिन नभएर बजेट पठाउँदा कर्णालीमा पहिलेदेखि समस्या भयो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा प्राविधिक कर्मचारीमा ठूलो समस्या छ । विगतमा दश जिल्ला हेर्नका लागि जम्मा ३ जना प्राविधिक पठाइन्थ्यो । अहिले पनि आवश्य प्राविधिक कर्मचारीहरु छैनन् । पूँजीगत खर्च बढाउने नाममा जथाभावी खर्च गर्ने पक्षमा सरकार छैन । हाम्रा आवश्यकता धेरै छन् । पूर्वाधार विकासका ठाँउ–ठाँउमा एकदमै धेरै समस्या छन् । यो समस्या हाम्रो विकासको नयाँ मोडल तयार नहुनुले हो । अहिलेको मोडल के छ भने मन्त्रालयमा योजना माग्न आएको आधारमा सबै ठाउँमा पठाइदिने चलन छ । त्यसकारणले पनि सबैलाई प्रयाप्त बजेट हुँदैन । सबै आयोजनामा प्र¥याप्त बजेट हुँदैन । थोरै थोरै पैसा जान्छ सकिन्छ । काम हुँदैन । दोस्रो कुरा दक्ष जनशक्ति अभाव हुनु हो । हामीसँग दक्ष जनशक्ति एकदमै कम छ । भूगोल ठूलो छ । जनशक्ति कम छ । पञ्चायतकालमा शिलान्यास भएका योजनाहरु अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएका छैनन् । कति ठाउँमा त्यसको दूरुपयोग भएको पाइएको छ । त्यसैले हामीले अहिले बरु बजेट खर्च नहोस् तर दुरुपयोग हुनुहुँदैन भनेर कडा गरेका हौ । जथाभावी दिएको भए खर्चको आँकडा बढ्ने थियो । प्रदेश सरकारको खर्च नभए पनि बजेट संचित कोषमा जाने हो ।
विकासको मोडेल जुन पुरानै चलन चल्तीमा छ भन्नुभयो परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था थिएन ?
विकासको मोडेल परिवर्तन गर्न १५ वर्ष कार्यकाल तोक्नु पर्छ । तब मात्रै १५ वर्षे योजना बनाउन सकिन्छ । एउटा बहुवर्षीय योजना सम्पन्न गर्न धेरै समय लाग्छ । कुनै आयोजनाको अध्ययन गर्न मात्रै २ वर्ष लाग्छ । तर कार्यकाल छोटो भएकाले हाम्रो दिगो विकास प्रतिको सोच नै बनेन । काम चलाउ मात्रै बने । अहिले के परम्परा चलेको छ भने जनतालाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ । उनीहरुको विरोधका आवाजहरु रोक्ने तरिकाले मात्रै बजेट वितरणमुखी भएको छ । मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भनेको थिए । जियोलोजिकल अध्ययन गरेर जति सकिन्छ गाउँहरु एकीकृत गरौँ । तर त्यो सम्भव भएन । अहिले भइरहेको विकासको मोडेलले चाहेको परिर्वतन गर्न कठिन छ । मोडल परिर्वतन गर्न पनि सजिलो छैन । राम्रो काममा हामी अरुले गरेको पचाउन सक्दैनौँ । विरोध गरिहाल्ने बानी छ हामीसँग ।
तीन पटक बजेट आईसक्यो । तर बजेटले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ । कर्णाली सुहाउँदो बजेट बन्न नसकेर हो ?
पुरानै हिसाबले काम गर्नुपर्ने कतिपय बाध्यता छ । त्यो मोडेलले तिब्र विकास निर्माणको काम गर्न सकिदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । नयाँ मोडेलमा जानको लागि हामीले कर्णाली प्रदेशको समग्र वस्तु स्थितिको अध्ययन गर्ने भनेर पहिलो वर्षलाई अध्ययनको वर्षको रुपमा लियौं । यसका लागि विकास प्राधिकरण बनाउने त्यसले यहाँका ठूला रणनीतिक महत्व राख्ने कुराहरुको अध्ययन गर्ने गरी काम अघि बढायौं । अर्को इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी गठन गरेर त्यसले ती कुराहरुको सर्वे डिजाइन गर्ने त्यो अनुसार बजेट छुट्याउने । तर त्यो पूरा हुन सकेन । अर्को कुरा हाम्रो आफ्नो प्राविधिक जनशक्ति छैन । त्यसकारण हाम्रो काममा ढिलाई भइरहेको छ । यो वर्ष हामीले बाहिरबाट जनशक्ति ल्याएर भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सबै क्षेत्रको अध्ययन गरेर विकासको मोडेल तयार पार्दैछौँ । हामीले आगामी वर्षमा त्यो मोडेलमा बजेट बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा केन्द्रित छौँ । अघिल्ला वर्षहरुमा अपेक्षित बजेट नआउनु स्वाभाविक पनि हो । केही अनुभवको पनि कमी भयो होला ।
प्रदेश सरकारको बजेट अन्य कामहरुबारे संसदमा सतारुढ दलकै सांसदहरुको असन्तुष्टी देखियो । तपाई सत्तारुढ दलकै संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ । कतै समायोजनकारी भूमिकाको अभावले त्यस्तो भएको त हैन ?
अलिकता त्यो पनि हो । कारण लिडरसिप नै हुन्छ । समस्याको समाधान गर्ने लिडरसीपले नै हो । हामी हिजो एक अर्काबीच दुस्मन भन्नेहरुसँग आज एउटै पार्टीको झण्डामा आउनु हाम्रा लागि सजिलो थिएन । त्यो स्थितिबाट आउँदा अलिकति मनोवैज्ञानिक असर पनि पर्छ । तर खुशीको कुरा ती हिजोका सबै खालका मनमुटाबहरु अन्त्य भइसकेका छन् । अब हामी नमिले हाम्रो भविष्य छैन भन्ने निष्कर्ष आएपछि मात्रै पार्टी एकता गरेका हौँ । त्यसैले नै हामीबीच भावनात्मक सम्बन्ध राम्रो देखिन्छ । अहिले संसदभित्र धेरै टिकाटिप्पणी भए, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने जस्ता कुराहरु भए । संसदमा मर्यादितरुपले प्रस्तुत हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेकपालाई कसरी अनुशासित गराउने भन्ने कुराको कक्षा आवश्यक छ भन्ने देख्दछु । यो देशभरी कै समस्या हो । कहिँ कतै मेरो तर्फबाट पनि संयोजनकारी भूमिकाको अभाब भयो होला । यसलाई सुधार्दे लैजानुपर्छ । छलफलबाटै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रीहरुले अनावश्यक ठाउँमा धेरै समय दिने, एउटै कार्यक्रममा पनि धेरै मन्त्रीहरु सहभागी हुने । अली बढी नै स्वतन्त्र भए भन्ने आलोचना छ । तपाईले नियन्त्रण पनि गर्नुभएनछ ?
अनुभवको समस्या पनि होला । म एक पटक केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भइसकेको हुँ । तर क्याबिनेटका अन्य मन्त्रीहरु कोही पनि त्यो भन्दा पहिले मन्त्री भएका थिएनन् हाम्रो संस्कार पनि अलि फरक छ । अर्को कुरा कार्यक्रम आयोजकहरु के चाहन्छन् भने जति सक्दो ठूलै मान्छे कार्यक्रममा उपस्थित भएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् । त्यो हाम्रो संस्कृति नै हो । बोलाउना साथ कार्यक्रममा जाने हाम्रो बानी भइसकेको छ । किनकी हामी पनि यही समाजका हौँ । तर अहिले विस्तारै व्यवस्थित गरिरहेका छौँ । कार्यक्रम जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । त्यो मन्त्री मात्रै कार्यक्रममा जाने र त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीसँग अनुमति लिने कुराको व्यवस्थापन गरेका छौँ । मन्त्रीहरुको आचारसंहिता पनि बनाएका छौँ । पालना गर्ने कुराको नियमित अनुगमन हुन्छ । मन्त्रालयको कामलाई असर नपर्ने गरी जानुस् भनिएको छ । पछिल्लो चरणमा कार्यक्रममा जाने काम कम भएको छ । जनताका घरमा जानु राम्रो कुरा हो । तर सम्बन्धित ठाउँमा मात्रै जानुपर्छ ।
प्रदेशबाट गएका योजनाहरुको खर्च पारदर्शी नभएको अनुदानका रकमहरु खर्चमा अनियमितता भएको जस्ता समाचारहरु बाहिर आइरहेका छन् । कतै–कतै त अख्तियारले हातै हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । व्यवस्थित अनुगनको संयन्त्र नभएर पनि यस्तो भएको हो ?
एउटा समस्या मेकानिजम पनि हो । अर्को कुरा संस्कारको कुरा पनि हो । मैले पानीको धारा बनाएर २० वर्षसम्म पानी खान सक्छु भन्ने हामीलाई लागेको छैन । अहिले कति पैसा बचाउने र कसरी खाने भन्ने सबैको बुझाई छ । स्थानीय तहले आफूले चाहेको ठाउँमा योजनाहरु हालिरहेका छन् । संघले त्यस्तै गरेको छ । प्रदेशले त्यस्तै गरिरहेको छ । मैले भनेको ठाउँमा योजना नपरे मैले किन काम गर्ने भन्ने सोच छ । त्यो राम्रो कुरा होइन । जे भए पनि बजेट आयो भन्ने भावनको विकास हुनुपर्छ । आफ्नो भागमा परेन भन्ने मात्रै छ । अनुगमन गर्ने निकाय छैन । अहिले हामीले जिल्ला समन्यव समितिको संयोजकत्वमा अनुगमन गर्ने काम शुरु गरेका छौँ । कर्णालीमा अनियमितता धेरै छ भन्ने कुरा आएको छ । कहाँ–कहाँ भयो भन्ने कुरामा हामीले एउटा समिति पनि गठन गरेका छौँ । त्यसले सबै ठाउँमा अध्ययन गरेर हामीलाई प्रतिवेदन दिन्छ । प्रतिवेदनको आधारमा कारबाहीका लागि अघि बढ्छांै ।
पार्टीको नेतृत्व अलग छ । तपाईले सत्ताको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । यो बीचमा सन्तुलन मिलाउन कत्तिको अप्ठ्यारो महशुस गर्नुभएको छ ?
पार्टी र सत्ताको नेतृत्व एउटैले ग¥यो भने सबैलार्ई एउटै अभियानमा समावेश गर्न सकिन्छ । त्यसो भएन भने अलिकति गाह्रो हुन्छ । पार्टी र सत्ताबीच तालमेल मिलेन भने गाह्रो पर्छ । त्यसलाई जोड्न एकदमै गाह्रो हुन्छ । पार्टी र सरकारबीचमा कुरा मिलेन भने पार्टी प्रतिपक्षी जस्तो बनिदिन्छ, खाली सरकारको विरोध मात्र हुने स्थिति पैदा हुँदो रहेछ । पार्टी सरकारको अविभावक हो । त्यसैले पार्टीले सरकारको अभिावकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । हामीले पार्टीको घोषणा पत्र कार्यान्वयन गराउनका लागि काम गर्ने हो । त्यो कार्यान्वयन पार्टीले गराउने हो । सत्ता नेतृत्व र पार्टी नेतृत्वबीच समझदारी भयो भने पार्टी र सरकारको काममा कुनै फरक पदैन तर असमझदारी भयो भने दुवैलाई समस्या पर्छ । कर्णालीको सन्र्दभमा खासै त्यस्तो समस्या आएको छैन ।
सरकारप्रति अविश्वास प्रस्ताव आउन लाग्यो भन्ने बाहिर चर्चा छ । त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
यो बाहिरी चर्चा र हल्लामात्र हो । सरकारप्रति अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने मैले आजसम्म त्यस्तो केही संकेत सुनेको छैन । त्यो सम्भावना पनि हुँदैन । म मुख्यमन्त्री व्यक्तिगत रुपमा भएको होइन । पार्टीले निर्णय गरेर भएको हो । अर्को मुख्यमन्त्री बनाउन पनि पार्टी र संसदीय दलले निर्णय गर्नुपर्छ । पार्टी र दलमा त्यस्तो कुनै छलफल भएकै छैन । सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने बेकारको हल्ला हो ।
सरकार सञ्चालनमा असहयोग भयो भन्ने कुरा आएको छ । मुख्यमन्त्रीका दाबेदार नेकपाका सह–इन्चार्ज समेत रहेका यामलाल कँडेलले पठाएका मन्त्रीहरु उनीबाटै चले भन्ने चर्चा चल्छ । अवस्था त्यस्तै पाउनु भएको हो ?
समस्या छैन । अलिकति अनुभवको कुरा मात्रै समस्या हो । यो मैले बेला बखतमा भनिरहेको छु । यो हाम्रो अनुभवको कारणले केही समस्या देखिएको हो । कर्मचारी क्षेत्रमा पनि समस्या छ । हामीसँग प्राविधिक जनशक्ति एकदमै अभाव छ । मन्त्रालयमा कर्मचारी नभएकाले पनि उनीहरु जोखिम लिएर काम गर्न चाँहदैनन् । यामलाल कमरेडबाट कुनै पनि असहयोग भएको छैन । उहाँ आएर बस्नुहुन्छ । छलफल गर्छौ हामीबीच छलफल भइरहेको छ । कतिपय कुराहरु आ–आफ्ना स्वभावका कारण पनि होलान् । तर पार्टीगत हिसाबले हामीबीच कुनै समस्या छैन । विवाद छैन । उहाँ आदरणीय नेता हो । हिजो पनि, आज पनि र भोलि पनि । मुख्यमन्त्री बन्ने बेला फरक पार्टीमा थियौै । केन्द्रको भागबण्डा अनुसार तत्कालिन माओवादी केन्द्रले यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पायो । म त्यतिबेला पार्टीले पठाएर मुख्यमन्त्री भएँ । दुइटै पार्टीको सिनीयर नेता भएर होइन । यदि मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइहाले पूर्व माओवादीबाट पाउँदा अर्को हुन पनि सक्छ । उहाँले नै पाउनुहुन्छ भन्ने छैन । यो कुरा उहाँले पनि राम्रोसँग बुझनु हुन्छ ।
पार्टी एकता भए पनि व्यवहारमा एकता नदेखिएको, राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीभित्र छलफल नभएको र सररकारका मन्त्री र नेताहरुले आ–आफ्नो लाइन खोज्दा समस्या भएको आरोपप्रति तपाई के भन्नुहुन्छ ?
खासै त्यस्तो समस्या म देख्दैन । कसैले कुनै व्यक्तिगत आवश्यक पर्ने कुरामा आफनो नजिकको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सक्छ । उसको कुरा हो । त्यसले व्यवहारमा एकता भएन भन्न मिल्दैन । तर सरकारले गठन गर्ने समितिमा हामी आवश्यक योग्यता र अनुभवको आधारमा नियुक्ति गर्छौ । आवश्यक परे पार्टीसँग पनि परामर्श लिन्छौ । हामीले गरेको कामले एकताको सन्देश दिने खालका नै छन् ।
विज्ञ समूह गठन भयो कतिपय क्षेत्रमा आलोचना पनि भयो । उनीहरुको विज्ञताको लाभ लिन नसके जस्तो लाग्दैन ?
काम गर्ने क्रममा अप्ठ्याराहरु भएपछि उहाँहरुबाट हामीले सल्लाह लिने हो । उहाँहरुले दिएको सल्लाह ठीक लागेमात्रै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । सबै सुझाव कार्यान्वयन हुँदैनन् । ठीक लागेको कुरा मात्रै कार्यान्वयन गछौँ । अहिले हामीले आवश्यक विषयमा सल्लाह लिइराखेका छौँ । सामान्य कुराहरुमा सल्लाह जरुरी छैन ।
अन्तिममा अब कर्णाली सरकार अघि बढछ ?
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमा कर्णालीको राजधानीलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने सहज पहुँचका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा ध्यान दिन्छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने हाम्रो अर्को ठूलो प्राथमिकता हो । अझै पनि कर्णालीका सबै ठाँउहरुमा उज्यालो पुगेको छैन । वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट भए पनि जनतालाई उज्यालोमा राख्ने विषयमा हामी काम गर्देछौं । ठूला र साना खानेपानी योजनाको तयारीमा छौँ । स्वास्थ्य सेवा अझ प्रभावकारी बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो । जडिबुटीको माध्यमबाट आयआर्जन बढाउने, हाम्रा स्थायी आयस्रोतका सम्भावनाहरुको खोजी र लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी लगानी भित्र्याउने प्राथमिकतामा छन् । प्रदेशको सम्वृद्धिको लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ । सकारात्मक सोचका साथ लाग्न सके हामीले चाहेको कर्णाली बनाउन सक्छौँ ।
जडिबुटी हेर्ने आय स्रोत हुने क्षेत्रमा सरकारले नै लगानी गरेर जनताको आयस्रोत वृद्धि गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी लागिरहेका छौँ । हाम्रा स्थायी आयस्रोत भएका क्षेत्रतिर पनि लागिरहेका छौं । केही लगानीका क्षेत्रहरु परिचालन गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौँ ।
साभार कर्णालीपत्र
