वसन्त भण्डारी
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये अझै एक हजार एक सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त देखिएको छ । प्रदेशको कुल दुई हजार ५ सय ५५ जना दरबन्दीमध्ये हाल एक हजार चार सय चार जनामात्र कार्यरत छन् ।
समायोजनमा अपुग भएका कर्मचारीलाई आफै व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारले प्रष्ट जवाफ दिएको लामो समयमा समेत कर्णाली प्रदेशले आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
गएको भदौँमा प्रदेशको ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ (ओएनएम) गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश र मातहतका दश जिल्लाका लागि १ सय ५९ वटा इकाइ रहने निर्णय ग¥यो । सोही आधारमा प्रशासनिक र प्राविधिकतर्फका २ हजार ५ सय ५५ कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने निचोडसहित प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गएको भदौमा दरबन्दी स्वीकृत ग¥यो । कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरे लगत्तै असोजको अन्तिममा करार कर्मचारीसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ पास भयो । सरकारलाई आवश्यक कर्मचारीको पूर्ति गर्ने माध्यमका रुपमा कार्यविधि बनाएको सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्न नसक्दा यत्रो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको हो ।
प्रशासनतर्फ ४ सय ९४ जना र प्राविधिकतर्फ २ हजार ६१ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएको कर्णाली प्रदेशमा अहिले १ हजार ४ सय ४ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । जसमा १ हजार ३ सय ९२ जना कर्मचारी संघीय सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाबाट आएका हुन् । भने बाँकी १२ जना कर्मचारी मात्रै प्रदेशबाट थएिका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सरकारले पारित गरेको दरबन्दी अनुसार कर्णालीमा अझै १ हजार १ सय ५१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।
रिक्त दरबन्दीमा बढी प्राविधिक
आधाभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त कर्णालीमा प्राविधिक कर्मचारीको संख्या बढी छ ।
प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु र वन क्षेत्रका अत्यावश्यक काममा संलग्न हुने प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको ठूलो संख्यामा अभाव हुँदा सरकारका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
दुइ हजार ६१ जना प्राविधिक कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गरेको कर्णालीमा हाल ९ सय ३० जना मात्रै प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमा वनतर्फका ५८ जना प्राविधिक कर्मचारी संघीय सरकारले काजमा खटाएको सूचना अधिकारी उपाध्यायले जानकारी दिए । प्राविधिक कर्मचारीकै अभाव भएपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढाउन सकिरहेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘स्थलगत सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययनदेखि लागत इष्टमेटका काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारी नभएपछि बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चरणको काम नैं रोकिएको छ ।’ आफूलाई आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न करार कर्मचारीसम्बन्धी कार्यविधि पास गरे पनि रिक्तप्राविधिक कर्मचारी पूर्ति गर्न प्रक्रियामा विलम्व भएकाले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारको प्रगति नदेखिएको हो ।
उच्च तहमा पनि उस्तै
गठनसँगै कर्मचारी अभावको समस्या झेल्दै आएको प्रदेश सरकारले नीतिगत तहमा खट्ने उच्च तहका कर्मचारीको दरबन्दीको अभाव पनि उस्तै छ ।
कर्मचारीको दरबन्दी विवरणसम्बन्धी कर्णाली पत्रलाई प्राप्त दरबन्दी विवरण अनुसार २३ जनाको दरबन्दी भएको अधिकृत ११औं तहमा अहिले जम्मा ३ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । कागजातअनुसार उक्त तहमा २० जनाको दरबन्दी रिक्तछ । यस्तै अधिकृत ९ र १०औं तहमा १ सय ८९ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा जम्मा ३४ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा अधिकृत सातौं र आठौं तहका कर्मचारी पनि दरबन्दी अनुसार कार्यरत छैनन् । स्रोतका अनुसार ५ जनाको दरबन्दी भएको अधिकृत सातौं र आठौं तहमा २ सय ८ जना कर्मचारी मात्रै हाल कार्यरत छन् । त्यस्तै अधिकृत चौथो, पाँचौं र छैटौं तहमा ६ सय ९९ जना कार्यरत छन् । जसमा प्रदेश सरकारले १ हजार २ सय ५ जनाको दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ । ६ सय १२ श्रेणी बिहिन कर्मचारीको दरबन्दी भएको कर्णालीमा ३ सय ८९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
अस्थायी व्यवस्थापन गर्दैछौं
केवलप्रसाद भण्डारी
प्रमुख सचिव
कर्णाली प्रदेश सरकार
पहिलो कुरा त कर्णाली प्रदेश सरकारका काम प्रभावकारी नहुनुमा कर्मचारी मात्रै सबै समस्याको जड होइन । कर्मचारी त्यस मध्येको जम्मा एउटा कारण हो । यसमा थुप्रै प्रकारका इन्ट्रेस्ट छन् जो तपाई हामी सबै जानकार नै छौं । संघीय सरकारले समायोजनबाट कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन सक्दैन तिमी आफै व्यवस्था गर भनेर प्रदेश सरकारलाई पहिले नै भनिसकेको छ । जसअनुसार हाम्रो लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानून पनि तयार छ ।
गएको चैतमा बनेको कानूनमा केही त्रुटी भए पनि लोकसेवा आयोगको गठन गर्न कुनै समस्या छैन । तर हामीले गठन गर्न सकेका छैनौ । अँझै कहिले गठन हुने हो भन्नेमा पनि कुनै निधो भएको छैन । कर्मचारी अभावलाई पूर्ति गर्ने अर्को उपाय करारमा कर्मचारीको भर्ना गर्ने हो । जुन प्रदेश कानूनले समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि पनि हाम्रा विभागीय मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरिरहेका छैनन् । म आफैले पहल गरेर भर्खर ५४ जना प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको अन्तर्वार्ता सकिएको छ । यसले प्राविधिकतर्फको अभाव जनशक्तिको पूर्ति गरेर जिल्लामा केही काम शुरु गर्न सकिन्छ । तर कृषि, पशु, वन र स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको सूचना गर्नुपर्ने हो । तर भएको छैन । सरकारले करार सम्बन्धी कार्यविधि पास त दसैं र तिहारकै बीचमा पास गरेको हो । अब यतातर्फ सबै लाग्नुपर्छ । तत्कालका लागि करार बाहेकको कुनै उपाय हामी सामू छैन । त्यसका लागि हामीले तत्परता देखाउने हो भने एक महिनाकै अवधिमा सबै समस्या हल हुन्छ ।
