सुर्खेत । ऊर्जा जलस्रोत सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले भेरी बबई आयोजना निर्माणस्थलका प्रभावित बासिन्दालाई अन्याय हुन नदिने आश्वासन दिएका छन् । आयोजनाको बाँध तथा पावर हाउस सोमबार शिलान्यास गर्दै मन्त्री पुनले मुआब्जाको नाममा आयोजना अवरोध नगर्न स्थानीयलाई आग्रहसमेत गरे । उनले भने, ‘हामीले कसैलाई पनि विस्थापित गर्न खोजेका होइनौ, कोही हुनुपरे उचित स्थानमा व्यवस्थापन गछौँ, सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन, उठिबास लगाउने गरी काम गर्दैनांै ।’ मन्त्री पुनले वातावरणीय प्रतिवेदनको आधारमा सर्वसाधारणको व्यवस्थापन गरिने समेत बताए ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले तीन प्रकारको मुआब्जा पाउने मन्त्री पुनको भनाई छ । उनका अनुसार लालपुर्जा भएर थातथलो छोड्न लागेका स्थानीयबासीले शतप्रतिशत मुआब्जा पाउने छन् भने लालपुर्जा नभएको तर फिल्डबुकमा भएको स्थानीयले ९० प्रतिशत मुआब्जा उपलव्ध गराइने छ । त्यस्तै लालपुर्जा र फिल्ड बुक दुवैमा नभएका स्थानीयबासीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार ६० देखि ७० प्रतिशत मुआब्जा दिइनेछ ।
कार्यक्रममा मन्त्री पुनले उत्पादित विजुलीबाट वार्षिक रुपमा २५ स्थानीय र २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई गरी ५० प्रतिशत रोयल्टी दिने घोषणा गर्दै आयोजनाको कामलाई जति अवरोध गरियो त्यति घाटा हुने बताए ।
कर्णालीलाई विद्युत् प्राप्त हुन्छ भने बाँके, बर्दियालाई कृषि क्षेत्रमा सफलता मिल्छ । उनले भने, ‘आयोजनाले कुल ग्राहस्त उत्पादनको एक प्रतिशत उत्पादन बढ्ने छ ।’ आयोजना निर्माणपछि स्थानीयलाई नै लाभ हुने भन्दै मन्त्री पुनले राष्ट्रिय हितका पक्षमा लाग्नसमेत आग्रह गरे । कर्णाली प्रदेशमा ३९ प्रतिशत भू–भाग विद्युतीकरण भएको भन्दै मन्त्री पुनले २ वर्षभित्र कर्णाली पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण हुने उद्घोष गरे ।
बाँके बर्दिया हराभरा हुँदा हाम्रो उठिबास नहोस्
बाँके र बर्दिया हराभरा हुँदा आफूहरूको उठिबास हुने अवस्था आउन नदिन सरकारलाई भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना क्षेत्रका स्थानीयले आग्रह गरेका छन् ।
‘आयोजनाको बाँध निर्माण गर्दा हाम्रो जनताको जमिन डुबानमा पर्ने भएकाले हाम्रो उठिबास हुन्छ ।’ भेरीगंगा नगरपालिका ११ का रत्नबहादुर सुनारले भने, ‘सरकार भेरीको पानी बबईमा खसालेर प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियाको जमिन हराभरा हुँदा हाम्रो बिचल्ली हुने अवस्था नआओस् ।’ अयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सेवा सुविधा हुन्छ भनेर मुखले बोलेर मात्रै नहुने जिकिर गरेका सुनारले भने, ‘आयोजना कार्यान्वयनमा दिएका आश्वासनले आजसम्म हामीले केही पनि पाएका छैनौँ ।’
आयोजना निर्माण हुँदा प्रभावित क्षेत्रका जनताको अपनत्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्तबहादुर पुनले भने, ‘आयोजनाको दोस्रो चरणको बाँध निर्माणको काम शुरू भइसक्यो । यहाँका जनताको माग सोचे अनुसार पूरा भएको छैन । ३२ हेक्टर जग्गा मध्ये साढे ९ हेक्टर जग्गा मात्रै रातो पुर्जावाला छन् । साढे ६ हेक्टर नापी भएको तर पुर्जा नभएको जग्गा छ भने १६ हेक्टर जग्गा ऐलानी जग्गा छ ।’ सरकारले रातो पुर्जा भएको जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिने काम सुरू गरे पनि सेतो पुर्जा र ऐलानी जग्गाका मुअब्जाबारे कुनै चासो नदिएको उनले आरोप लगए । ‘जग्गा सबै एउटै हो ।’ उनले थपे, ‘स्थानीयले वर्षौदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गामा सरकारले दिने भनेको मुआब्जा माग भन्दा एकदमै कम छ । जुन समयमा पनि उपलब्ध भएको छैन ।’
एकोहोरो अयोजनालाई सफल पार्न खोजे त्यसको पछि असर पर्ने बताएका लेकबेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले राज्यले स्थानीय नागरिकका लागि समेत सोच्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘आयोजनाको ब्रेक–थ्रु गर्दा प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू कत्ति पनि पूरा भएका छैनन् । त्यसैले सरकारले स्थानीयका माग पूरा गरेर हाम्रो सहयोग र संलग्नतामा काम अघि बढाओस् ।’
चार वर्षमा बाँध निर्माण सक्छौँ – निर्देशक बराल
भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाले अबको चार वर्षमा बाँध निर्माणको काम सक्ने दाबी गरेको छ ।
आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत बाँध तथा पावर हाउस निर्माण कार्यका लागि ‘ग्याँङडोङ युताइन रमन जेभी’ सँग ६ अर्ब १६ करोडमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको बताएका आयोजना निर्देशक सन्जिव बरालले अबको ४८ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको बताए ।
श्रावण ३० गतेबाट बाँध निर्माणको काम सुरू भएको जानकारी दिएका उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि यसबाट वार्षिक ७ दशमलव १ अर्ब रूपैयाँ फाइदा हुने अनुमान गरिएको छ । जसअन्तर्गत ३ दशमलव १० अर्ब रूपैयाँ कृषिबाट र ४ अर्ब रूपैयाँ विद्युत्बाट गरेर ७ अर्ब पुग्ने छ ।
बबई नदी नजिकको हात्ती खालदेखि भेरी नदीको चिप्लेसम्मको १२ किलोमिटर सुरुङमार्फत् भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दिया जिल्लाका ५१ हजार हेक्टरमा सिंचाइँ सुविधा पु¥याईने आयोजनाको लक्ष्य रहेको बताएका बरालले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म आयोजनाको काम सपन्न हुन्छ ।’
५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइँ पुग्ने र ४६ दशमलव ८ मेगावट विद्युत् उत्पादन हुने बताएका निर्देशक बरालले आयोजनाबाट उत्पादित एक सय ३२ केभि विद्युत् कोहलपुर–सुर्खेत प्रशारण लाईनमा जडान हुने बताए ।
आयोजना सम्पन्न हुन ३३ अर्ब १९ करोड रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि चीनको ‘चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी लमिटेड (कोभेक) सँग सन् २०१५ को जुलाई ४ मा सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार अहिलेसम्म सुरूङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
