सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यले विधेयकमा नागरिकका सुझाव संकलन गर्न बजेट अभाव भएको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाले यसअघि निर्माण गरेका प्रदेश कानूनमा प्रदेशसभाले नागरिकस्तरबाट सुझाव नलिएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रदेशसभाका सदस्यहरूले यस्तो बताएका हुन् । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएनले आयोजना गरेको हेलो सांसद ‘संवाद श्रृंखला’ कार्यक्रममा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले रकम अभावमा विधेयकलाई नागरिकसँग छलफल गर्न नसकेको बताए । ‘संसद सचिवालय र संसदीय समितिबीच कुरा मिलेको छैन । सरकार र संसदबीच तालमेल भएको छैन ।’ समिति अध्यक्ष थापाले भने, ‘डोल्पा जान खर्च चाहियो । प्लेन भाडा तिरेर जानुपर्छ । यो खर्च नहुँदा हामीले (विषयगत समितिले) विधेयकका मस्यौदामा नागरिकका राय संकलन गर्ने खालका छलफलको आयोजना गर्न नसकेका हौ ।’
आफूले नेतृत्व गरेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे नागरिकस्तरमा छलफल गर्ने योजना बनाएको दाबी गरेका थापाले बजेट अभावमा समिति सफल नभएको जिकिर गरे । मैले सरोकारवाला नागरिकसँग विधेयकको मस्यौदाका बारेमा छलफल गर्ने योजना बनाएर प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरेको थिएँ । उनले भने, ‘सचिवालयमा आएको रकम आर्थिक वर्षको अन्तमा फ्रिज भएर गयो तर हामीले कार्यक्रम गर्न पाएनौं ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगले जुम्लामा मात्रै एक पटक छलफलको आयोजना भएको उल्लेख गरेका थापाले रकम अभावले विधेयकलाई नागरिकस्तरबाट लिन नसकेको तर्क गरे । तर उनको तर्कप्र्रति कर्णाली प्रदेशसभा सहमत छैन । संसदमा पेस भएका विधेयकलाई छलफलका लागि नागरिकस्तरमै लिने कुरा प्रचलित संसदीय मान्यतामा नपर्ने बताएका सभामुख राजबहादुर शाहीले संसदीय समितिले आवश्यक ठानेको खण्डमा कुनै विज्ञबाट राय लिन सक्ने बताए । ‘सार्वजनिक रुपमा सुझाव संकलन गरेर मस्यौदा तयार पार्ने काम त सरकारको हो ।’ उनले भने, ‘निश्चित विधि र प्रक्रिया पार गरेर सम्मानित सदनमा आएको विधेयक नितान्त संसदको मामिला भएकाले सबैमा नागरिकस्तरकै सुझावको खोजी गर्नु राम्रो होइन ।’
नागरिकसँग बढी सरोकार राख्ने विषय समावेश भएका केही विधेयकमा संसदले आवश्यक ठानेर केही जिल्लामा नागरिकस्तरमै पनि छलफल भएको सभामुख शाहीले जानकारी दिए । संसदले आवश्यक ठाने सचिवालयले बजेट व्यवस्था आफै गर्ने जानकारी दिएका शाहीले कुन विधेयक कसरी प्रस्ततु गर्ने भन्ने टुङ्गो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयले लगाउने बताए ।
संसदको तर्क गैर जिम्मेवारी
प्रदेशले निर्माण गर्ने कानूनमा नागरिकको सुझाव संकलन गर्न रकम अभाव भयो भन्ने संसदहरूको तर्क गैरजिम्मेवारी तर्क भएको नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् ।
जनताको मतबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले शुन्य खर्चमा नागरिकका सुझाव संकलन गर्न सक्ने आधार भएको दाबी गरेका सुर्खेत च्याम्बर अप कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूको भनाई गैर जिम्मेवारी भएको बताए । उनले भने, ‘नागरिकका अधिकारलाई रकमसँग जोडिनु दुखद् कुरा हो ।’ सुझाव लिन रकमकै अभाव भएको हो भने सरकारले खर्च गर्न नसकेको बजेटलाई योजनावद्ध रुपमा रकमान्तर गर्न सक्ने प्रशस्तै संभावना भए पनि यसरी रकम अभावको बहाना गर्नु उचित नभएको तर्क उनको छ ।
सुझाव अनुसार कानून नबनेको तर्क गरेकी महिला अधिकारकर्मी मधुरानी ढकालले मानव विकास सुचांकको पुछारमा रहेको कर्णालीमा भौतिक विकासमा मात्रै ध्यान गएको बताइन् । सुझाव संकलन गरेका विधेयकमा समेत धेरै प्रकारका विषय समावेश हुन नसकेको सामाजिक अभियन्ता पूर्ण पौडेलले जानकारी दिए ।
