काठमाडौं । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । विक्रम संवत २० सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (विपी) ले सरकारको नेतृत्व गरे ।
२०१६ जेठ १३ गते बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । जम्मा ९ महिनाको अवधि बिपीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरे । तर, वि.सं. २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले फौजी 'कु' गरेर बिपीको सरकार अपदस्त गरिदिए ।
तत्कालिन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले दुइतिहाई बहुमत हाँसिल गरेको थियो । निर्वाचनमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जम्माजम्मी ४ स्थानमा मात्र बिजय हाँसिल गर्न सफल भयो । तर त्यति शक्तिशाली सरकारलाई महेन्द्रले फौजी 'कू' मार्फत हटाएर पञ्चायती शासन घोषणा गरे ।
दुइतिहाई बहुमतको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन । त्यसमाथि प्रजातन्त्रिक अपधकार जनतामा हस्तान्तरण भएको कुरा मात्र राजा महेन्द्र तयार थिएनन् । त्यसैले सरकारका कमजोरीमाथि टेकेर नै महेन्द्रले पञ्चायती शासन थोपार्न सफल भए ।
बिपीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रीपरिषदमा ८ जना मन्त्री र १३ जना उपमन्त्रीहरु थिए । यस्तो थियो बिपीको पहिलो जननिर्वाचित सरकार, यी हुन् २१ जना मन्त्रीहरु;
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला – प्रधानमन्त्री, रक्षा तथा परराष्ट्रमन्त्री
सुवर्णसम्शेर जबरा – उपप्रधानमन्त्री, अर्थ, योजना र विकासमन्त्री
गणेशमान सिंह – निर्माण, सञ्चार र नहरमन्त्री
सूर्यप्रसाद उपाध्याय – गृह तथा कानूनमन्त्री
रामनारायण मिश्र – उद्योग वाणिज्यमन्त्री
काशीनाथ गौतम – स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वायत्त शासनमन्त्री
परशुनारायण चौधरी – शिक्षामन्त्री
शिवराज पन्त – वनमन्त्री
बिपी कोइरालाको सरकारमा १३ जना उपमन्त्रीहरु थिए । उपमन्त्रीमध्ये केहीलाई मन्त्रालयको पूर्ण जिम्मोवारी दिइएको थियो । केहीलाई मन्त्रीको मातहतमा राखिएको थियो । यस्ता थिए १३ उपमन्त्री;
प्रेमराज आङदेम्बे – खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री
सूर्यनाथ दास यादव – संसदीय प्रवन्ध उपमन्त्री
ललित चन्द – निर्माण, सञ्चार र नहर उपमन्त्री
द्वारिकादेवी ठकुरानी – स्वास्थ्य र स्वायत्त शासन उपमन्त्री
मीनबहादुर गुरुङ्ग – रक्षा उपमन्त्री
जमानसिंह गुरुङ् – मालपोत उपमन्त्री
योगेन्द्रमान शेरचन – ग्राम विकास उपमन्त्री
नेवबहादुर मल्ल – खाद्य, कृषि तथा वन उपमन्त्री
डा। तुलसी गिरी – ग्राम विकास उपमन्त्री
शिवप्रसाद शाह – अर्थ र आयकर उपमन्त्री
दिवानसिंह राई – गृह उपमन्त्री
होराप्रसाद जोशी – कानून उपमन्त्री
त्रिवेणीप्रसाद प्रधान – योजना विकास उपमन्त्री
