बसन्त भण्डारी
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभागीय मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल नतिर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रको ३ करोड १५ लाख बक्यौता रकम उठ्न बाँकी छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बसेको भवन तत्कालीन क्षेत्रीय हुलाक कार्यालयको हो । जुन कार्यालयको नाममा रहेको विद्युतको मिटर गएको २२ महिनायता प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उक्त भवनमा सरेयता कार्यालयले १ लाख १८ हजार ९ सय १ रुपैयाँ बराबरको विद्युत प्रयोग गरेको छ । तर उक्त महशुल अहिलेसम्म तिरेको छैन ।
प्रदेश सरकार गठनसँगै क्षेत्रीय हुलाक कार्यालय महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा सरेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सरेको थियो । २०७४ माघ ८ गते कार्यालय सर्दा विद्युतको बक्यौता सबै तिरेको हुलाक निर्देशनालयका सूचना अधिकारी धुव्र देवकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी सर्दा मिटरमा उल्लेख सबै रकम तिरेर आएका हौं तर अहिले कति मिटर चढ्यो त्यसका बारेमा हामीलाई (हुलाक) केही थाहा छैन ।’ यस बिषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रष्ट छैन । कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले मिटर बक्स नामसारी नभएका कारण पनि महशुल तिर्न बाँकी रहेको हुनसक्ने अनुमान गरे । ‘तत्कालीन क्षेत्रीय हुलाक कार्यालयको नाममा रहेको मिटरबाट तिर्न बाँकी देखाएको हुनसक्ने अनुमान गरेका उपाध्ययले भने, ‘हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ३ फेजको एउटा लाईन र २ फेजको अर्को लाईन छ । सायद त्यो २ फेजको लाइन होला । यदि त्यो हो भने हामी तत्कालै मिटर नामसारी गरेर शुल्क भुक्तानी गर्छौ ।’
तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतको भवनमा २०७४ साल फागुन २ गतेदेखि सामाजिक विकास मन्त्रालय सरेको थियो । हाल उक्त भवनमा मन्त्रालय बसेको २२ महिना भयो । तर उक्त भवनमा जडान भएको विद्युतको बक्यौता तिर्न २९ महिनाको १ लाख ३१ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ बाँकी छ । संघीयतासँगै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा रुपान्तरण भएको तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले मिटर प्रयोग गरुञ्जेलसम्मको सबै बक्यौता तिरेर आएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख चेतननिधि वाग्लेको भनाई छ । यता सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत कुमारप्रसाद उपाध्यायको जवाफ पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका भन्दा केही फरक छैन । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य कार्यालयबाट मन्त्रालयका नाममा नामसारी नभएकाले अहिलेसम्म विद्युत महशुल नतिरिएको हो ।’ मन्त्रलयको नाममा नामसारी भए ३÷४ दिनमै विद्युतको सबै बक्यौता तिर्ने उल्लेख गरेका उपाध्याय विद्युत कार्यालयबाट बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि आग्रह नगरिएको दाबी गर्छन् ।
हरेक दिन समृद्धिका कुरा गर्ने प्रदेशकै कार्यकारी प्रमुखले नेतृत्व गरेका कार्यालयले नियम अनुसार विद्युतको बक्यौता नतिर्दा कार्यालयको प्रगतिदेखि आम्दानीमा समेत समस्या भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय जस्तै २९ वटा सरकारी कार्यालय र अन्य गरेर ५ सय ९० ग्राहकले विद्युत बक्यौता नतिर्दा प्रदेशको विद्युत कार्यालयले ३ करोड १५ लाख रकम लामो समयदेखि उठाउन सकेको छैन । कार्यालय स्रोत भन्छ, प्रदेशको नेतृत्व गर्ने ठूला कार्यालयले नै नियम अनुसार बक्यौता नतिर्दा यति मोटो रकम बक्यौता उठाउन हामी (विद्युत प्राधिकारण सुर्खेत) लाई समस्या भयो ।’
विद्युतको बक्यौता रकम नतिर्नेको सूचीमा प्रदेश अस्पताल पनि छ । जसको नाममा गएको ६ महिनाको १४ लाख रकम तिर्न बाँकी देखिन्छ । विद्युतको महशुल बापतको मोटो रकम नबुझाउनेको सूचीमा सरकारी कार्यालयकै बाहुल्यता देखिन्छ । कुनै कार्यालयले ३ वर्षदेखि बक्यौता तिरेका छैनन् भने कसैले १ वर्षदेखि तिर्न वास्ता गरेका छैनन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख टंकराज गिरीका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २० महिनाको १ लाख ७७ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको ४ महिनाको २ लाख ४७ हजार गरी २९ वटा सरकारी कार्यालयले बक्यौता तिर्न बाँकी छ । ‘सरकारी कार्यालयसहित ५ सय ९० ग्राहकको ३ करोड १५ लाख बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।’ गिरीले कर्णालीपत्रसँग भने, ‘जसमा १ करोड ७३ लाख ग्राहकको हो भने १ करोड ४२ लाख सडकमा रहेका बत्तिको बक्यौता बाँकी छ ।’ वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका सडकमा रहेका बत्तीको महशुल कसले तिर्ने भन्ने बारेमा अन्यौल हुँदा मोटो रकम बाँकी रहेको हो । ‘सडकमा बत्ती राख्न सिफारिस दिने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बक्यौता तिर्नुपर्ने हो । उनले थपे, ‘यति ठूलो रकम बक्यौता रहँदा पनि तिर्ने बारेमा कसैले चासो दिएका छैनन् ।’ यस विषयमा
टंकराज गिरी
प्रमुख
विद्युत वितरण केन्द्र सुर्खेत
नगरपालिकाले सडक बत्तीको बक्यौताको विषयमा छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दिपेन सुवेदी भन्छन्, ‘विद्युत पोल गाड्न नगरपालिकाले जग्गा दिएकाले त्यसको सट्टामा विद्युतले बत्तिको महशुल व्यहोर्नु पर्ने हो ।’
अब लाइन काटिन्छ
बक्यौता तिर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई जानकारी नै छ । सधै हामीले भनिराख्नुपर्ने कुरा होइन । कार्यालय परिवर्तन भए पनि कतिपय कार्यालयले आफ्नो नाममा मिटर बक्स नामसारीसमेत गरेका छैनन् । त्यो काम सम्बन्धित कार्यालयको हो । उनीहरूले बत्ती प्रयोग गरेपछि मासिक तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हो । अब यो र त्यो रुपमा बक्यौता तिर्नबाट पञ्छिने छुट कसैलाई छैन । हामीले लाइन काट्न शुरु गरिसकेका छौं । बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाईन धमाधम काट्छौ । पहिलो चरणमा ३ महिना पूरा भएका २५ हजारभन्दा माथिको बक्यौता तिर्न बाँकी ग्राहकको लाईन काट्न शुरु गरेका छौँ । दोस्रो चरणमा २ महिना नाघेका ग्राहकको लाईन काट्छौ । बक्यौता तिरे फेरि जोड्छौँ ।
