कालीकोट । खाँडाचक्र नगरपालिका–२ मान्म कालीकोटकी बालिका जानकी र जमुनाबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले बैंक खाता छोरीको कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।
चार महीनाकी जानकी परियार र दुइ महीनाकी जमुना सुनारको नाममा तयार भएको एक/एक हजारको चेक हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गृह जिल्ला कालिकोटबाट कार्यक्रमको शुरुवात गरेका हुन् । योसँगै चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाट जन्मेका प्रदेशभरीका छोरीहरूको नाममा नगद मौज्जातसहितको बैंक खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न गृह जिल्ला कालीकोट पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले सामाजिक संस्कारले विभेदमा परेका कर्णालीका छोरीहरूलाई सामाजिक न्याय दिन प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमका रुपमा यसलाई ल्याएको बताए । ‘दुर्गम जिल्लाको दलित समुदायको गरिब घरमा जन्मेर पनि जानकी र जमुना भाग्यमानी छोरी हुन् ।’ उनले भने, ‘उनीजस्तै हजारौं छोरीको उज्जवल भविष्य निर्माणका लागि छोरी सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन आरम्भ गरेका छौं ।’
मुलुकको सबैभन्दा गरिब जिल्ला कालीकोट भएकाले कार्यक्रमको शुरुवात गर्ने उपयुक्त क्षेत्रका रुपमा कालीकोटलाई छनोट गरेको उल्लेख गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशका हरेक क्षेत्र, वर्ग र जातजातीमा भएको गरिबीको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर अघि बढेको बताए । प्रदेश सरकारले शुरु गरेको छोरी सुरक्षा कार्यक्रमले विद्यमान लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुने विश्वास उनले गरे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, जनजाती र दलित समुदायप्रति लक्षित कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । मुलतः प्रदेश सरकार फुटकर नभई दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने ठोस योजना निर्माणतर्फ केन्द्रित रहेको मुख्यमन्त्री शाहीकोे भनाई थियो ।
प्रदेशमा भएका ७९ वटै स्थानीय तहमा एक÷एक नमूना विद्यालय निर्माण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेको दाबी गरेका शाहीले प्रदेशका १७ लाख ७० हजार नागरिकको विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रम यसअघि नैं कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए । यो कार्यक्रमले छोराकै निम्ति गर्भमै छोरीको भ्रुण हत्या गर्ने, आमाहरूलाई हिंसामा पार्ने र छोरी भएर जन्मेकोमा आत्मग्लानी गर्ने गलत संस्कृतिको अन्त्य हुनेछ । उनले भने, ‘यसबाट अब छोराछोरी बराबरी हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुने र छोरी जन्मदा खुशी बन्ने संस्कारको बिजारोपण हुनेछ ।’ मानव पूँजी विकासमा कर्णाली प्रदेश सरकार निरन्तर लागेको उल्लेख गरेका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि जन्मेका छोरीका निम्ति पहिलो किस्तावापत् प्रदेश सरकारले तीन करोड ८४ लाख रकम प्रदेश मातहतका स्थानीय तहहरूलाई हस्तारण गरिसकिएको बताए । ‘प्रदेशका एक घरका दुइ बालिकाहरूलाई बैंक खाता खोल्न एक हजार रुपैयाँ र प्रतिमहिना प्रतिबालिका पाँच सय रुपैयाँका दरले २० वर्षसम्म सरकारले बचत गरिदिन्छ ।’ शुभरम्भ कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री रावलले भने, ‘यो कार्यक्रमले प्रदेशमा सामाजिक न्यायको हिसाबले समेत निकै महत्वपूर्ण छ ।’
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भले आफ्लाई जीवनमा सबैभन्दा ठूलो खुशी मिलेको बताइन् । ‘प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमले अब छोरीलाई पेटभित्र मार्ने, बालविवाह तथा लैङ्गिक हिंसा हुने परिवेशको अन्त्य भएको छ ।’ प्रदेश सरकाका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले थपिन्, ‘यसले गाउँमा छोरीको नामबाट रोजागरीको सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा कायम हुन्छ ।’
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य कुर्मराज शाही, प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, कालीकोटका स्थानीय तहका प्रमुख, राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
के हो छोरी सुरक्षा कार्यक्रम ?
२०७६ साल साउन १ गतेपछि जन्मिएका कर्णालीका बालिकाहरूलाई लक्षित गरिएको कार्यक्रम हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रम तय गरेको थियो । केही समयअघि प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ पास गरेपछि मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा लगिएको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहीको गृह जिल्लासमेत रहेको कालिकोटबाट शुरु गरिएको कार्यक्रमले प्रदेशका सबै बालिकाहरूका लागि लागू भएको छ । प्रतिदम्पतीका २०७६ साउन १ गतेयता जन्मेका २ जना छोरीहरूलाई समेट्ने यो कार्यक्रमअन्तरगत अभिभावक वा संरक्षकले जन्मदर्ता र अन्य कागजात संलग्न गरी आफू बसोबास गरिरहेको स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो बुबाआमा हुनेले बुबा आमाबाटै र नहुनेले आश्रित संघ–संस्था वा संरक्षकले छोरीको खाता खोलिदिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
२० वर्षसम्म विवाह पनि गर्न नपाईने
बीस वर्ष पूरा भएको र कम्तिमा माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गरेको भन्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा खाता भएको बैंकले जम्मा रकम र ब्याज जोडेर एकमुष्ट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्याविधिको दफा ६ को उपदफा १ ले उल्लेख गरेको छ । तर सम्बन्धित बालिकाले माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा नगरे वा बीस वर्षअघि नै विवाह गरे उक्त रकम नपाइने व्यवस्था कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
