काठमाडौ । वन तथा वातारण मन्त्री शक्तिबहादुर वस्नेतले कर्णाली प्रदेशको विकासको संक्रमणलिन समाधानको आधार कृषि र वन भएको बताएका छन् ।
‘हामीलाई तत्कालै परिणाम देखिने काम चाहिएको छ ।’ उनले भने, ‘त्यसको लागि कृषि र वन बाहेक अन्य कुनै बिकल्प छैन् ।’
देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कषि क्षेत्रले झण्डै ३० प्रतिशत र वन क्षेत्रको समेत १० प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गरेका मन्त्री वस्नेतलेकम आधारभूत विकासको अवस्था सूधार नभएको नोपलको समृद्धीको आधार तयार गर्न कृषि र वन क्षेत्रको बुद्धिमतापूर्ण प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए । कर्णालीबाट काठमाडौंमा पत्रकारिता गर्दै आएका सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा उनल भने, ‘विद्युत र पर्यटन समृद्ध कर्णाली निर्माणका दिर्घकालिन आधार हुन् तर त्यसबाट लाभांश लिन लामो समय लाग्छ । हामीलाई तत्कालै परिणाम चाहिएको छ ।’
पर्यटनले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशत भन्दापनि कम योगदान गर्ने भएकाले अहिले नै त्यस क्षेत्रबाट ठूलो उलपब्धी हाँसिल गर्ने संभावना नरहेको जिकिर गरेका मन्त्री वस्नेतले विद्युते ठूलो समुन्नती ल्याउने भएपनि त्यसको उत्पादनमा समय लाग्ने भएकाले तत्कालै परिणाम आउन नसक्ने बताए ।
वन र कृषि क्षेत्रबाट मात्रै विकासको आधार तयार हुने भएकाले आफूले सम्हालेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत नेपालका सबै जिल्लामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको जानकारी दिए ।
प्रत्येक वडामा जडीबुटीको एउटा पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर एउटा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने, हरेक पालिकास्तरमा संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, हरेक जिल्लामा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरेका मन्त्री बस्नेतले प्रदेश स्तरमा जडिवुटीजन्य उत्पादनलाई म्यानिप्mाक्चरिङ गर्ने बताए ।
‘हरेक प्रदेशलाई ‘सुपरजोन’ घोषणा गरेर कम्तीमा दुईवटा ठूला प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेर अघि बढ्ने मन्त्रालयको योजना छ ।’ उनले भने, ‘हामीले अघि सारेको योजनाको कार्यान्वयनका लागि यसै आर्थिक वर्षमा दुईदेखि तीनवटासम्म जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने बताए ।’ वर्तमान सरकार वन उद्यमको विकास गर्दै जाने योजनामा रहेको बताएका मन्त्री वस्नेतका अनुसार स्थानीयस्तरमा सहकारीमार्फत् लघु–घरेलु र मझौला उद्योग स्थापना गर्ने तयारी वन तथा वातावरण मन्त्रमलयले गरेको छ ।
जलबायु परिवर्तनको दशौं उच्च जोखिममा नेपाल
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले बताउनु भएको छ । सवै भन्दा धेरै जाखिममा युक्त देशको सूचिमा नेपाल दशौं स्थानमा रहेको मन्त्री बस्नेतले बताएका छन् ।
जर्मन वाचले प्रकाशित गरेको जर्नलमा नेपाल विश्वको चौथो उच्च जोखीममा रहेको जनाएपनि यु।एनको प्रतिवेदनले दश देश भित्र नेपाल पर्ने उल्लेख गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने देशहरु मार्फत ग्रीन क्लाइमेट फन्टु लगायतका विभिन्न सहयोगहरु समेत प्राप्त भएको मन्त्रीले जानकारी दिए । मन्त्री बस्नेतले भन्ने, ‘पहिलो चरणमा ४० मिलियन युएसडी सम्झौता भएको छ र दोस्रो चरणमा ३२ मिलियन युएसडी निकट समयमा सम्झौता हुने तयारी भईरहेको छ ।’
मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयले वन र वातावरण संग सम्वन्धी धेरै योजना तथा कार्यक्रमहरु मन्त्रालयले गरिरहेको भनाई उनको थियो । कर्णाली जडीवुटी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दश जिल्लामा १० प्रजातीको अनुसन्धान गरिएको मन्त्री वस्नेतले बताए । यस कार्यक्रम अन्तर्गत एक वार्डलाई एक पकेट मानेर खेती गर्ने, पालिकालाई ब्लक मानेर संकलन गर्ने, जिल्लालाई जोन मानेर प्रशोधन केन्द्र बनाउने र हरेक प्रदेशलाई दुई सुपर जोन मानेर उत्पादन गर्ने योजनाका साथ मन्त्रालय अगाडी बढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष अन्य बाँकी प्रदेशमा समेत यही मोडेलको कार्यक्रम लैजाने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।
