सुर्खेत । कर्णालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमाथि पारदर्शीताको प्रश्न उठिरहेका बेला यसको छानबिन र कारबाहीको जिम्मा पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालय उजुरी लिने काममै अल्झिएको छ ।
लिखित निवेदन, मौखिक भनाई, फोन, इमेल, फ्याक्स, एसएमएस र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित÷प्रशारित समाचारलाई उजुरीका रुपमा दर्ता गरेको अख्तियारले मुद्दा फछ्र्योटमा जनअपेक्षित परिणाम देखाउन नसक्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो । विकासे काममा निकै अनियमितता गर्ने प्रवृति बढेको बारे कर्णाली प्रदेशसभा र अन्य सार्वजनिक स्थानमै कुरा उठे पनि प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट कार्यालयमा परेका अनियमितताका उजुरीको संख्याका आधारमा त्यसको छानबिन र आवश्यक कारबाही प्रक्रियाले तीब्रता पाउन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्मका पाँच महिनामा परेका ३ सय ४६ र गएको आर्थिक वर्ष फछ्र्योट हुन बाँकी ४ सय ११ उजुरी गरेर अहिलेसम्म ७ सय ५७ उजुरी संकलन गरेर बसेको अख्तियार सुर्खेतले चालु आर्थिक वर्षका १ सय १३ र गत आर्थिक वर्षका १ सय १९ गरेर २ सय ३२ उजुरी मात्रै फछ्र्योट गरेको छ । जुन उजुरीको फछ्र्योट दर ज्यादै न्यून अर्थात् ३० दशमलव ६ प्रतिशत हो ।
भौगोलिक विकटता, सञ्चारको कमजोर पहुँचलगायतका समस्याका कारण स्थानीयस्तरमा व्यापक आलोचना भएका आयोजनाको मात्रै उजुरी कर्णालीमा पर्ने गर्छन् । सुर्खेतस्थित आयोगको कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये १ सय ६ वटा विस्तृत अनुसन्धानमा राखिए पनि अहिलेसम्म १३ वटा उजुरीको मात्रै प्रतिवेदन तयार हुनुले पनि आयोग सुस्ताएको भनिरहन नपर्ने कानूनका जानकार ठूलीभेरी नगरपालिका–४ डोल्पाका रामबहादुर बुढा बताउँछन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको अधिकार बमोजिम बाहिरी रुपमा काम गरेको देखाउन अख्तियारले उजुरी मात्रै लिने प्रचलन देखाउने दाँत मात्रै हो ।’ बुढा भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष रुपमा छताछुल्ल भएका केही मुद्दा बाहेक अख्तियारले कर्णालीमा खासै काम नै गर्न सकेको छैन ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतको कार्यालयबाट हुने अनुसन्धान निकै सुस्त देखिएको उल्लेख गरेका बुढाले अनियमितताका उजुरी धेरै पर्ने र थोरै मात्र अनुसन्धान हुने अख्तियार कर्णालीको विगतकै रोग भएको बताए । उनले वर्षेनी उजुरीको चाङ्ग लाग्ने गरे पनि त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमितता नियन्त्रणमा कुनै प्रगति हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये कमै मात्रामा फछ्र्योट हुने र त्यसमा पनि निकै कम मुद्दा मात्रै थप कारबाहीका लागि अदालतमा दायर भएपछि आयोगमाथि नागरिकहरूको जनविश्वास घट्दै गएको छ । ‘देशको संघीय संरचनाले गाउँमा मोटो बजेटसँगै मोटै अनियमितता गर्ने प्रवृतिसमेत गयो, साझा पार्टी नेपालका कर्णाली प्रदेश संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दाहालले भने, ‘अख्तियारको पछिल्लो कार्यशैलीले गाउँमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गाउँ/नगरपालिकाबाट गएको मोटो रकममा देखिएको ब्रम्हलुटमा वास्तविक छानबिन होस् भन्ने नागरिकको आशा विस्तारै निराशामा परिणत हुने अवस्था बनेको छ ।’
बिगो मागमा पनि सानै योजना संवैधानिक निकायका रुपमा अनियमितताको सत्य सत्थ्यपरक छानबिनको आशले अख्तियारमा उजुरी परे पनि आयोगले प्रक्रियामा सानालाई मात्रै सामेल गर्ने गरेको छ । आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा परेका सयौं उजुरीमध्ये विशेष अदालतमा दायर भएका ९ मुद्दाले पनि कर्णालीमा ठूला योजना र व्यक्ति उम्किदंै जाने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा आयोगको सुर्खेत कार्यालयले अदालतमा गएको कात्तिक २४ गते रुकुम पश्चिमको जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायव सुब्बालाई १५ हजार घुस मागेको आरोपमा पक्राउ गरेको मुद्दालाई १५ हजार बिगो रकम उल्लेख गरेर पहिलो मुद्दाका रुपमा दायर गरेको छ ।
यसैगरी सल्यानको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समितिलाई रकम हिनामिना गरेको आरोपमा १२ लाख दुई हजार तीन सय ३८ रुपैयाँ, डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भक्तबहादुर लामाले काठ दाउराको छुट पुर्जी म्याद थप गर्ने प्रयोजनका लागि ४ लाख र खानतलासी गर्दा ५ लाख ५० हजार नगद भेटिएको भन्दै ४ लाख विगो माग दावी गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । सल्यानको साविकको काप्रिचौर गाविसमा लक्षित वर्ग कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिकाका लागि विनियोजित १ लाख ३ हजार रकम हिनामिना सम्बन्धमा ३३ हजार ८ सय ६० विगो, जिल्ला वन कार्यालय रुकुममा नक्कली इजाजत तयार गरी जिल्लाको जडिवुटी, चोरी निकासीमा पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै सहायक वन अधिकृतविरुद्ध ९ लाख ३१ हजार ४ सय १०, खेलकुद विकास समिति मुगुका अध्यक्ष लालबहादुर रावत र कोषध्यक्ष हस्तबहादुर शाहीले विद्यालयको खेल मैदान निर्माणमा रकम हिनामिना गरेको भन्दै १ लचाख २० हजारको विगो दाबी गर्दै कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–२ देउली सिर्पा–काफलकोट जोड्ने सडकमा रकम अनुसारको काम नभएको भन्दैं ४ लाख ५६ हजार ४ सय ३१ र कालिकोटको खाँडाचक्र–११ म एकै व्यक्तिको नामबाट दोहोरो राहत लगेको भन्दै १० लाख विगो माग गरेका बाहेक अन्य कुनै मुद्दा अख्तियार सुर्खेतले अदालतमा मुद्दा अघि बढाएको छैन ।
अनियमितताको छानबिन प्रक्रियादेखि मुद्दा दायरसम्म कर्णालीका ठूला योजना र राजनीतिक पहुँचवाल व्यक्तिलाई आयोगले आफ्नो दायरामा ल्याउन नसकेको आरोप अख्तियारमाथि नै लाग्ने गरेको छ ।
अख्यिारमा पर्ने उजुरीको चाङ्गमा मोटो रकम र राजनीतिक पहुँचवालाका मुद्दा दायर भएपछि बीचमै फुत्किने गरेको नागरिक सरोकार संघ सुर्खेतका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालको ठहर छ । ढकाल भन्छन्, ‘विकासे रकममा अनियमितता गर्ने र प्रक्रिया मिच्ने ठूला माछा कर्णालीमा नभएका होइनन् । आयोगको सम्बन्धित निकायबाट समात्ने आँट मात्रै नगरिएका हुन् ।’ संघीयताले कर्णालीको व्यथिति अझ बढेको उल्लेख गरेका उनले पछिल्लो समय अनियमिताले राजनीतिक दल र सरकारी संयन्त्रमा समेत संस्थागत आश्रय पाएको दाबी गरे ।
कर्णालीमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी ठूलो रकम भ्रष्टाचार गर्ने छैनन् भन्न नसकिने उल्लेख गरेका अध्यक्ष ढकालले भन्छन्, ‘अख्तियारले खोजी गर्नु पर्ने हो । अख्तियारमा भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ लगाएर मात्र केहि हँुदैन । यसको नियन्त्रणमा परिणाम निस्कने कदम चालिनु पर्छ ।’
आयोगले हालसम्म कर्णालीमा ठूलो रकम हिनामिना तथा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्नुलाई अख्तियारमासमेत राजनीतिक हस्ताक्षपका रुपमा लिएका कानून विषयको प्राध्यापन गर्दै आएका डोल्पाका बुढा भन्छन्, बजेसम्म अख्तियारका आयुक्तको नियुक्ती प्रक्रिया लोक सेवाजस्तो निस्पक्ष रुपमा हुदैन् तबसम्म यसबाट हुने कारबाहीको दायरामा कुनै क्षेत्रका टूला माछा पर्नेमा आश गर्ने ठाउँ छैन् ।’
कर्णाली भ्रष्टाचारको ठूलो चंगुलमा फसेको दाबी गरेका साझा पार्टीका कर्णाली प्रदेश संयोजक गेहेन्द्रप्रसाद दहालले कर्णालीमा ठूला माछा हालसम्म नसमातिनु प्रदेशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताए । उनले भने, ‘ठूला भ्रष्टाचारी कानूनी दायरामा नआउनु दुर्भाग्य हो । साना माछा फस्दै जाने ठूला उम्कदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको साटो झन् फष्टाउन प्रेरित हुन्छ ।’ शक्ति, सक्ता र संस्थाको आँडमा भ्रष्टाचारीले कर्णाली लुटेको दाबी गर्दै उनले ठूला माछालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
यता आयोगको सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख तथा सह–सचिव शेषनारायण पौडेल ठूलो रकममा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गर्छन् । ठूलो र सानो बिगो रकममा छानविन गर्दा आयोगले समान महत्व दिने बताउँदै उनले ‘ठूला माछा नसमातेको’ बारेमा नतिजा नदेखिनु प्राविधिक विषय भएको बताए । कर्णालीमा हालसम्म ठूला भ्रष्टाचारी कानूनी दायरामा नआएको स्वीकार्दै उनले भने, ‘उजुरीका लागि समय लाग्छ । विस्तृत अध्ययन भएका उजुरीमा छानबिन तथा प्रतिवेदन निर्माण, केन्द्रीय कार्यालयमा पेस र अदालतमा मुद्दा दायर हुन धेरै जनशक्ति र समय बढी लाग्छ ।’
कर्णाली प्रदेशमा पनि ठूला खाले भ्रष्टाचारका विषयमा छानविनभईरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी दिनमा नतिजा चाडै बाहिर आउने जानकारी पौडेलले दिए । सडकमा सामान्य ग्राभिल गर्दाको विषयलाई उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘ग्राभिल गर्दा भएको रकम हिनामिनाका बारेमा हामीकहाँ उजुरी आउँदा त्यहाँ पक्की सडक भईसकेको हुन्छ । तर पनि हामी विस्तृत अनुसन्धन गर्छौ । समय लागेपनि साना–ठुला भ्रष्टाचार गर्ने अपराधी कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्छौ ।’ भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका विषयमा भएको सूचना नलुकाई हामीलाई आफूलाई बखर गर्न अख्तियार सुर्खतले सबैलाई अनुरोध ग¥यो ।
प्राविधिक जनशक्ति अभावले समस्या
अयोगले प्राविधिक जनशक्ति अभावकाले छानबिनमा समस्या भएको दाबी गरेको छ ।
प्रदेशका दश जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको आयोगको सुर्खेत कार्यालयका लागि ५७ जनाको दरवन्दी हो । भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मुख्य प्राविधिक जनशक्ति नै कार्यालयसँगअभाव छ । ५७ दरवन्दी मध्य अधिकांश प्राविधिक जनशक्ति रिक्त भएपछि जनअपेक्षा अनुसािर काम गर्न नसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘१० जनाको दरवन्दी अझै खाली छ । ती मध्ये अधिकांश प्राविधिक कर्मचारी हुन् ।’ उनका अनुसार कार्यालयमा सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर (एक जना), नापी अधिकृत (एक जना), कम्प्युटर अधिकृत (एक जना), इञ्जिनियर (दुई जना), प्रहरी सहायक निरिक्षक (एक जना), कम्प्युटर अपरेटर (एक जना), सवारी चालक (एक जना), सव–इञ्जिनियर (एक जना), लेखा अधिकृत (एक जना)पदमा जनशक्ति अझै रिक्त छ । आवश्यक समयमा अन्य कार्यालयबाट काजमा जनशक्ति ल्याएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यालयको वाध्यता छ ।
