सुर्खेत । आजदेखि कर्णाली प्रदेशका कुनैपनि क्षेत्रमा सडकमा बसेर माग्न पाइने छैन । प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र मानव सेवा
आश्रमबीचको त्रिपक्षिय सहकार्यमा घरपरिवारबाट परिव्यक्त, सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा जिवनयापन गरिरहेका, मनोरोगी (सहयोगापेक्षी मानव) को सेवाको लागी आवास सहितको व्यवस्थापन गर्ने भएपछि सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा माग्न नपाइने भएको हो ।
शनिवार (आज) बिहान वीरेन्द्रनगरको मंगलगढीबाट शुरु भएको ¥याली जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा पुगेर आयोजना हुने औपचारक कार्यक्रमले कर्णालीलाई सडकमा माग्न नपाइने प्रदेशका रुपमा घोषणा गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर वीकेले जानकारी दिए । ‘सडकमा हुने सबै प्रकारका सहयोगापेक्षी मानवहरूको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारलेनै गर्नेछ ।’ उनले भने, ‘कल्याकारी सरकारका रुपमा कर्णालीले पहिलो प्रदेशका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न यस्तो घोषणा गरेको हो ।’
यसरी शुरुभयो अभियान
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको मानव सेवा आश्रम नामक गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारीको टोली २०७५ मंसिर अन्तिम साता सुर्खेत आयो । लगत्तै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल लगायतका अधिकारीहरूसँगभेट ग¥यो । पहिलो भेटमै यसप्रति सकरात्मक देखिएका प्रदेश सरकार सकारात्मक भएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘सहयोगापेक्षी सडक मानव’ सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । जसले अभियानलाई औपचारिक रुपमा सञ्चालन गर्ने पहिलो आधार तय भयो ।
त्यस लगत्तै पुस १० गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीको अध्यक्षतामा अर्को बैठक बस्यो । सामाजिक विकास मन्त्री रावल, तत्कालिन प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलिया, सामाजिक विकास सचिव डा. मानबहादुर वीके, सुर्खेतका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादव, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल, मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीलगायतका पदाधिकारी सम्मिलित बैठकले ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नेतृत्व र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा घरपरिवारबाट परिव्यक्त, सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा जिवनयापन गरिरहेका, मनोरोगी (सहयोगापेक्षी मानव) को सेवाको लागी मानव सेवा आश्रमको सेवा शुरुवात गर्ने’ निर्णय ग¥यो ।
त्यसपछि एक पक्षीय, बहु–पक्षीय बैठक तथा परामर्श भयो । गएको कात्तिक २८ गते सामाजिक विकास मन्त्री रावलको अध्यक्षतामा बसेको अर्को बैठकले विभिन्न ८ वटा निर्णय गर्दैे मन्त्री रावलको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय नीतिगत अभियान सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न र अनुगमन तथा निगरानी गर्न बेग्लै समिति गठन ग¥यो । जसलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो अभियानका रुपमा आत्मसाथ ग¥यो । त्यसपछि गएको साता बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद्को बैठकले समेत अभियानलाई समर्थन गर्दै आजको घोषणाको नीतिगत मान्यता प्रदान गरेको हो ।
कानूनी आधारविना संस्था छनोट
कर्णाली प्रदेश सरकारले कानूनी आधार बिनै गैरसरकारी मानव सेवा आश्रमलाई प्रदेशको मानव सेवा आश्रमको व्यवस्थापन गर्ने निकायका रुपमा छनोट गरेको भेटिएको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तरगत २०७३ साल साउन २ गते ०४/०७३/०७४ नम्बरमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको आश्रमलाई कानूनतः सुर्खेतमा सेवा सुचारु गर्ने अनुमती नलिएरै प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले छनोट गरेको भेटिएको हो ।
मानव सेवा आश्रमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७५ साल माघ १८ मा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सुर्खेत जिल्लामा काम गर्न दिएको अनुमती पत्र
प्राप्त जानकारी अनुसार संस्थाले सुर्खेत जिल्लामा काम गर्ने अनुमति जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको मिति २०७५ माघ १८ गते पाएको छ । तर प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री रावल, तत्कालिन प्रमुख सचिव थपलिया, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. वीके, सुर्खेतका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सहितका उच्च पदस्थ पदाधिकारीको बैठकले मानव सेवा आश्रमको शुरुवात गर्ने निर्णय महिना दिन अघि अर्थात २०७५ पुस १० गते नै गरिसकेको थियो । जुन बैठकले संस्था शुरु नहुदै त्यसको कार्यालय व्यवस्थापन गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट माघ १ देखि असार मसान्तसम्म मासिक ५० हजार दिने निर्णय समेत भएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘पुरानै निर्णयलाई नै आधार मानेर मासिक ५० हजारका दरले अहिलेसम्मकै रकम भुक्तानी गर्न नगरपलिकाले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।’काम राम्रो भएपनि संस्था छनोट र रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया हेर्दा शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ भएको उल्लेख गरेका सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले आश्रमकै लागि भवन निर्माण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मार्फत १ करोड रकम विनियोजन गरेको बताए ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सुर्खेत जिल्लामा काम गर्ने अनुमती स्थानीय प्रासन नलिदैं पुस १० गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीको अध्यक्षतामा सामाजिक विकास मन्त्री रावल, तत्कालिन प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलिया, सामाजिक विकास सचिव डा. मानबहादुर वीके, सुर्खेतका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादव, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल, मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीलगायतका पदाधिकारी सहित बसेको बैठकको निर्णय प्रतिलिपी ।
संस्थाले काम गर्ने कानूनी अधिकार प्राप्त नगर्दै प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीको उपस्थितीमा कसरी यस्तो निर्णय गरे भन्ने बारेमा खासै उल्लेख गर्न नचाहेका ति अधिकारीका अनुसार तत्कालिन मुख्य सचिव थपलिया रसामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. विकेकै पहलमा उक्त संस्था बोलाइएको खुलासा गरे । थपलिया मकवानपुरमा र डा. वीके चितवनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको बेलाको सम्बन्धले संस्था छनोटमा काम गरेको बताइएको छ ।
.jpg)
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सुर्खेत जिल्लामा काम गर्ने अनुमती स्थानीय प्रासन नलिदैं पुस १० गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीको अध्यक्षतामा सामाजिक विकास मन्त्री रावल, तत्कालिन प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलिया, सामाजिक विकास सचिव डा. मानबहादुर वीके, सुर्खेतका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादव, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल, मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीलगायतका पदाधिकारी सहित बसेको बैठकको निर्णय प्रतिलिपी ।
यसप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशले भने असन्तुष्टी जनाएको छ ।, ‘आश्रमको नेतृत्व तहमा कर्णालीवासी नै छैनन् । यसो हेर्दा स्थानीय गैरसरकारी संस्थालगायत यहाँका समाजसेवीहरू सडक–मानवमुक्त घोषणा अभियानका लागि सक्षम छैनन् भन्ने देखिन्छ ।’ गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीले भने, ‘मानव सेवा आश्रमलाई नै प्राथमिकतामा राख्दा कर्णालीमा विगत दशौं वर्षयता क्रियाशिल स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूप्रति सरकारले बिभेद गरेको प्रष्ट हुन्छ ।’
