सुर्खेत । कर्णालीमा घटेका विपद्का घटनामा परि दश वर्षको अवधिमा ८ सय ८७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सन् २००९ देखि २०१८ सम्म घटेका एक हजार ३ सय १३ वटा विपद्का घटनामा पौने दुई खर्ब भन्दा बढी धनमालको क्षति भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार दश वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी जाजरकोट जिल्लामा दुई सय ५५ जना र सबैभन्दा कम जुम्लामा ३१ जनाले विपद्बाट ज्यान गुमाएका छन् । मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन र प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार रूकुममा एक सय, हुम्लामा ८९, सुर्खेतमा ७१, सल्यानमा ६७, कालीकोटमा ८४, दैलेखमा ९८, डोल्पामा ५६ र मुगुमा ३६ जनाले विपद्का घटनामा परेर ज्यान गुमाएका छन् । विपद्मा सबैभन्दा धेरै महामारी, पहिरो, बाढी, आगलागीबाट धेरैको मुत्यु भएको छ । महामारीबाट तीन सय ९०, पहिरोबाट एक सय ४८, जनाको ज्यान गएको छ, भने आगलागीबाट ५९ र बाढीबाट ९८ जनाको मुत्यु भएको छ । यस्तै दुर्घटना, भुकम्प, चट्याङ, हिमपात, आँधिबेहरी, संरचना भत्किने जस्ता विप्दमा परेर नागरिकले ज्यान गुमाएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो अवधिमा विपद्मा परेर सात सय ५३ जना घाइते भएका छन् भने एक सय ९७ जना बेपत्ता भएका छन् । यस्तै, १९ हजार तीन सय ५५ परिवार प्रभावित भएका छन् भने आठ हजार आठ सय ६१ घर तथा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको छ ।
पौने २ खर्बको क्षति
भैगोलिक रूपमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा विपद्का घटनाबाट गएका आठ वर्षमा करिव पौने दुई खर्बको धनमाल क्षति भएको छ । सन २०११ देखि २०१८ सम्मका घटनामा एक खर्ब ८५ करोड ४२ लाख १६ हजार छ सय ३१ रूपैयाँ धनमालको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विपद्बाट सुर्खेत जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षति भएकोे छ भने , जाजरकोटमा सबैभन्दा कम क्षति भएको छ ।
विपद्मध्ये बाढीबाट मात्रै एक खर्व ५ करोड, आगलागीबाट ५१ करोड, वर्षा कारणले करिव अठार करोड, महामारीबाट १८ लाख, पहिरोबाट नौ करोड ८१ लाख, हावाहुरीबाट १० लाख, हवाई दुर्घटनाबाट तीन लाख बराबरको धनमालको क्षति भएको छ ।
विपद्का घटनाको बीमा
विपद्का घटना धेरै घट्न थालेपछि कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कर्णालीका भौतिक संरचना र नागरिकको विमा गर्ने भएको छ ।
विपद्का कारणले हुने क्षतिपूर्तिको लागि प्रदेश सरकारले कर्णालीका भौतिक संरचना र कूल जनसंख्याको बीमा गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानाकारी दिए । ‘भौतिक संरचना अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विपद्को उच्च जोखिममा रहेका घरको बीमा गरिने छ ।’ उनले भने, ‘यसले विपद्बाट हुने क्षतिपूर्ति भराउन सकिन्छ ।’
कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनको चरण रहेकाले सोही अनुसार विपद् व्यवस्थापनको योजना मन्त्रालयले बनाउने मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो ।
कर्णालीका सबै नागरिकको २ लाखका दरले र १० वटा जिल्लाका जोखिममा रहेका १० हजार घरको बीमा गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । ‘प्रत्येक जिल्लाका जोखिमयुक्त एक हजार घरहरू विपद् बीमा गरिनेछ ।’ उनले भने, ‘नागरिकको विपद् बीमा गर्ने निर्णय यस अघि नै भइसकेको छ ।’
