खड्क सुनार
माघ । कणाली प्रदेश सभाले निर्माणाधीन प्रदेश कानूनमा पहिलो पटक भिडियो कन्फ्रेन्सबाट सरोकारवाला नागरिकका सुझाव लिन शुरु गरेको छ ।
सामाजिक विकास समितिले सोमबार मुगु जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा आयोजना गरेको खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेकोे विधेयक २०७५ माथि सुझाव संकलनको काम शुरु गरेको हो ।
मुगुको गमगढीमा आयोजना गरेको सरोकारवाला निकायसँगको सुझाव संकलन कार्यक्रममा कणाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा रहेको संसद सचिवालयबाट भिडियो मार्फत शुभकामना सन्देश दिदैं भिडियो कन्फ्रेन्सबाट सुझाव संकलन कार्यक्रको थालनी गरेका थिए ।
सभामुख शाहीले कणाली प्रदेश भौगोलिक हिसावमा विकटता भएकाले सबै स्थानमा सुविधा सम्पन्न सवारी साधन पुग्न नसक्ने र दूर दराजका जनताको पहुँचसिधैं सरकारसँग नहुने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘भौतिक रुपमा आफ्ना गाँउका समस्यालाई प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय समक्ष पु¥याउन संभव नभएपछि प्रदेश सभाले पहिलो पटक प्रविधिको सदुपयोग गर्दै भिडियो कन्फ्रेन्सको शुरुवात गरेको हो ।’ पहिलो पटक मुगुबाट कणाली प्रदेश सभामा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकका बारेमा सुझाव लिने कामको शुरुवात गरेकाले यसबाट अधिकतम फाईदा लिन सभामुख शाहीले सबैमा अनुरोध गरे ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संसदमा टेबुल गरेको विधेयकको मसौदा तपाई सामु सामाजिक विकास समितीले राय, सल्लाह, सुझाव र छुटेका विषयवस्तु समेट्न छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेकाले जिल्ला सुहाउँदो खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताबारे सुझाव दिन उनले आग्रह गरे ।
राहतलाई बाध्यकारी बनाउँ
कर्णालीका कृषले लगायका बालीमा कुनैपनि कारणले क्षेती पुगेका सरकारले उचित राहत दिने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउन मुगुका सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको खाद्य उत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेकोे विधेयक २०७५ माथि सुझाव संकलन कार्यक्रममा आफ्ना सुझाव राख्दै नागरिक समाज मुगुकमा अध्यक्ष रुपबहादुर मल्लले प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने कानूनमा कृषकलाई विमा, प्राकृतिक तथा अन्य कारणले अन्नवाली तथा फलफुलमा क्षती पुगेमा राज्यबाट क्षतीपुर्ती र राहत दिन बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।
आयाातित खाद्य वस्तुलाई प्रतिवन्धलगाई प्रदेश मैं उत्पालित वस्तुको प्रयोग गर्न कडाई गर्नुपर्ने सुझाव दिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मुगुका प्रतिनिधि जीतबहादुर मल्लले किसानका उत्पादित वस्तु सहजै बजारसम्म लिन र आउन सडक, यातायातसम्म पहुँच पु¥याउन आग्रअह गरे ।
जमीन कम भएका र भोकै बस्नु पर्ने अवस्था भएका जनतालाई राज्यले गुणात्मक खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउनु पर्ने, महिला, बालबालिका तथा पछाडी परेका समुदाय, व्यक्तिलाई पोषण युक्त खानाको व्यवस्था राज्यले मिलाउ जोड उद्योग बाणीज्य महासंघ मुगुका कार्यबहाक अध्यक्ष रत्नसिंह मल्लको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकासका अध्यक्ष राजु नेपालीको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका कौशिलावती खत्री, रातो कामी, यज्ञबहादुर जोशी लगायतको सहभागिता थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको संसद सहयोग परियोजनाको आनर्थिक सहयोगमा प्रदेश सभाले बढी जनचासोका विधेयकका बारेमा विभिन्न जिल्लामा गएर सरोकारवालासँग सुझाव लिने काम गरिरहेको समितीका सचिव राजेन्द्र पौडेलले बताए ।
फोटो क्याप्सनः जिल्ला समन्वय समितिको सभाकक्षमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रमलाई कर्णाली प्रदेश सभाले प्रयोगमा ल्याएको भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत प्रदेश सभा सचिवालयबाट संवोधन गर्दै सभामुख राजबहादुर शाही । तस्वीरः खड्क सुनार÷मुगु
