असोज १०, बुटवल । प्रदेश ५ को पहिलो प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले विभिन्न २१ बँुदे साझा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै आज सम्पन्न भएको छ ।
बैठकबाट पारित प्रस्तावमा प्रदेशका हरेक निकायमा योजना बनाउँदा कृषिलाई विकासको प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गर्ने र कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारिकीकरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखी यसको विकासमा जोड दिइने बताइएको छ ।
यस्तै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने र सङ्गठित रुपमा आधुनिक तरिकाबाट खेतीपाती गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने उल्लेख गरिएको छ । समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा सङ्कल्प प्रस्ताव तय गर्न प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो ।
समितिका सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव भरतमणि रिजाल रहनुभएको थियो । समितिका तर्फबाट सदस्य तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले २१ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । स्थानीय तहमा हाल करका विषयमा उठेका असन्तुष्टिप्रति बैठकमा छलफल पछि संविधान तथा ऐन कानूनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकारको प्रयोग गरी करको किसिम तथा दर निर्धारण गर्दा संविधान र कानूनअनुरुप एकार्काको अधिकार हस्तक्षेप नहुन, कर भार दोहोरो नपर्ने गरी गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै कर तिर्ने दायित्व भएका जनतासँग अन्तरक्रिया गरी करमार्फत उठेको रकम स्थानीय विकास एवम् त्यहीँका जनताको भलाइमा सदुपयोग हुने सुनिश्चितता गराउँदै कर निर्धारण गर्ने, हाल लगाइएको करको समीक्षा र आवश्यक परे पुनरवलोकन गर्ने र करका सम्बन्धमा भइरहेको अतिरञ्जित नकारात्मक प्रचारलाई स्पष्ट सूचना सम्प्रेषणमार्फत स्पष्ट पारिने उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकले प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारको ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी जनता’ भन्ने लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पु¥याउने गरी आव २०७५÷७६ भित्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी ५ वर्षको आवधिक योजना तर्जुमा गरिने र जनतामा आधारित विकासको ढाँचा अपनाई विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैठकबाट नेपालको संविधानबमोजिम कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिन, प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार तथा मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी कानून बनाई प्रदेश तहबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानून निर्माण तथा आयोग स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने पारित प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै साझा अधिकार सूचीमा रहेका कतिपय विषयमा सङ्घीय तहबाट कानून नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबाट कानून बन्न नसक्ने भएकाले यस्ता कानून प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने साथै प्रदेश तहबाट पनि कानून तर्जुमा गरी स्थानीय तहलाई कानून निर्माणमा सहजीकरण गरिदिने प्रस्ताव पास गरिएको छ ।
बैठकको समापनमा प्रदेश समन्वय परिषद्का संयोजक तथा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सङ्घीयतालाई स्थापित गर्नुभन्दा जनप्रतिनिधिमा सुविधा लिने प्रवृत्ति उचित नभएको भन्दै सकेसम्म मितव्ययी बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्व खर्च, पोशाक खर्च नमाग्न र आशा नगर्न अनुरोध गर्दै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई सकभर एउटै सवारी साधन प्रयोग गरेर मितव्ययिता अपनाउन र जनभावनाअनुसार चल्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश योजना तर्जुमा सहकार्य गर्न स्थानीय तहलाई आह्वान गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले दुई दिन सम्मको बैठकमा सहभागीका तर्फबाट उठेका विभिन्न विषयमा जवाफ दिनुभएको थियो । बैठकमा प्रदेश ५ का १०९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, १२ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र प्रदेश सरकारका सांसद मन्त्री तथा सचिवको सहभागिता छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न एक प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश ५ को समन्वय परिषद्को प्रथम बैठक बसेको हो । (रासस)
