सुर्खेत । कृषि अनुदान लिनकै लागि कागजी कृषक बन्ने होडबाजी चल्न थालेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले नीतिगत नियन्त्रण शुरु गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको अनुदान लिनकै लागि विभिन्न कृषिफर्म, कृषि व्यावसाय कागजमा दर्ता गराउने र सोही अनुसार अनूदान लिनेको संख्या बढी भएपछि वास्तविक कृषिकर्म गर्नेका लागि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सकारले ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायमा सात प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने भएको छ । गएको फागुन ५ गते बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसाय गर्न व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ पारित गरेपछि औपचारिक रुपमा सरकारले प्रचार गर्दै आएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।
कृषकलाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय विकासमार्फत न्यून आय भएका कृषकहरुको रोजगारीमा वृद्धि गर्दै उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम शुरु गरेको सरकार प्रवत्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् ।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसाय र सो सम्बन्धी उद्योग व्यवसायमा कर्जा प्रवाह गरिने छ । ‘यस कार्यक्रममार्फत व्यवसायिक कृषकलाई व्याज अनुदान दिने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कृषकले सहुलियत ऋण पाउने छन् ।’
तरकारी, फलफूल, जडिबुटी, दुग्ध पदार्थ तथा माछामासु आदि उत्पादन गर्ने व्यवसायिक कृषकलाई कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा एक करोड रुपैयाँसम्म दिने प्रवत्ता केसीले जानकारी दिइन् । ‘कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको उल्लेख गरेकी मन्त्री केसीले यसले अनुदानका लागि नक्कली किसान बन्ने प्रवृति रोकिने दावी गरिन ।
कृषि कर्जामा किसानहरुले बैंकले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा मन्त्रालयबाट ७ (सात) प्रतिशत ब्याज दरले हुन आउने व्याज रकम अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री परिषद् बैठकबाट पारित भएको ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायको लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’को दफा १३ को उपदफा (क) मा भनिएकोछ, ‘बैंकले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा मन्त्रालयबाट ७ (सात) प्रतिशत ब्याज दरले हुन आउने व्याज रकम अनुदान सुविधा उपलब्ध हुनेछ । तर संघीय सरकारबाट सोही व्यवसायको लागि व्याज अनुदान पाएका कृषकले यस कार्यविधि अनुसारको व्याज अनुदान सुविधा पाउने छैनन् ।’
कार्यविधिअनुसार संघीय सरकारबाट सोही व्यवसायको लागि व्याज अनुदान पाएका कृषकले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदान नपाउने भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री केसीले स्पष्ट पारिन् । ‘संघीय सरकारले पनि कृषिमा अनुदान दिने गरेको छ ।’ उनले भनिन्,‘तर, त्यो कर्जा लिएका किसानले यो कर्जा पाउने छैनन् ।’ कार्यविधि अनुसार कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान पाउनका लागि तरकारी उत्पादन, बीउ, बिजन, विरुवा उत्पादन, पुष्प व्यवसाय, पशुपन्छी पालन, अष्ट्रिच, टर्की र हाँसपालन, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्यपालन, च्याउ उत्पादन, पशु वधशाला, वधस्थल, उखु, कफी, चिया, अलैची, अदुवा, बेसार, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता खेती तथा यिनीहरुको भण्डारण, प्रशोधन र विक्री वितरण गर्ने किसानले सहुलियत ब्याज पाउने छन् ।
त्यस्तै, मौरी पालन व्यवसाय, जौ, फापर, सिलाम तथा अन्य रैथाने वाली उत्पादन, प्राङगारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादि, पशुपन्छीजन्य दाना उद्योग, चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी, कपास, उन, रेसम खेती उत्पादन, भेडा, च्याङग्रा र चौरी लगायतबाट उनको उत्पादन गर्नेले सहुलियत कर्जा पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दश दिनमा कार्यान्वयन
प्रदेश सरकारको बजेटमा विनियोजन गरेको कृषि अनुदानमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो आएपछि शुरु गरेको ब्याज अनुदान कार्यक्रम अबको दश दिनमा कार्यान्वन हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । ‘मन्त्री परिषद्को बैठकले कार्यविधि पास गरेपछि कार्यान्वयनका लागि नीति र कानूनी बाटो खुलेको छ ।’ उनले भनिन, ‘अब राष्ट्र बैंकसँग यसका बारेमा छलफल गरेर हामी छिट्टै कार्यान्वयनको चरणमा लैजान्छौं ।’
केही दिनयता प्रदेश बाहिर रहेका मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी प्रदेशमा आउने बित्तिकै ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख गरेकी मन्त्री केसीले अबको दश दिन भित्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
यस्ता छन्, मन्त्री परिषद्का निर्णय
गएको फागुन ५ गते बसकोको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘अत्यावश्यक सेवा र शहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानी ट्यांकर, डिप बोरिङ र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने, कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश २०७५ को (प्रथम संशोधन) गर्ने, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा
व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६ लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ मन्त्रीपरिषद् बैठकले च्याम्पियन अफ ह्युमन अचिभमन्ट मेमोरीमा विश्व रेकर्ड कायम गर्ने कालिकोट महावै गाउँपालिका–५ निवासी विजय शाहीलाई पुरस्कार स्वरुप २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शाहीलाई गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड कायम गरेवापत प्रदेश सरकारकातर्फबाट यो पुरुस्कार दिइने छ ।
