काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो २ वर्षमा २८४ विघा सरकारी जमिन फिर्ता गरेको छ । मन्त्री भएको २ वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले २८४ विघा जमिन फिर्ता गरेको जानकारी गराइन् ।
हालसम्म देशभर २८४ विघा जग्गा फिर्ता गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘बाराको सिमरा मालपोत कार्यालयबाट नापी नक्सामा सरकारी रहेको, श्रेस्ता समेतमा रेकर्ड रहेको जग्गा २०६४ सालमा व्यक्तिविशेषको नाममा बनाइएको विभिन्न कित्ता गरी १२ कित्ताको २० विघा जमिन दर्ता बदर गरेको हो ।’
मन्त्री अर्यालले छिट्टै नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक हुने बताइन् । नक्साबारे सुझाब दिने प्राविधिक समितिले सुझाब पेश गरेको जानकारी दिंदै नापी विभागको प्राविधिक टिम उक्त कार्यमा क्रियाशिल रहेको बताइन् ।
कानुन विना सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा समस्या भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले पहिलोपटक सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान कानुनबाट गर्न कानुन बनाइएको बताइन् ।
गुठी ऐनका बारेमा सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल गरिएको भन्दै उनले धेरै चरणमा भएको छलफलका आधारमा सरोकारवाला पक्ष सँगै अगाडि जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने कार्यको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिइन् । ‘अहिले प्रोशेसिङको काम भइरहेको छ । सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरिने छ’, उनले भनिन् ।
नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवराण मन्त्रालय
सिंहदरवार ।
दुई वर्षको अवधिमा यस मन्त्रालयबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धी
१ नीति, ऐन, कानूनी संरचना
भूमि व्यवस्थापन तर्फ
राष्ट्रिय भूमि नीति, 207५ जारी भएको ।
भूमिको व्यवस्थित र बैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित गर्ने, व्यवस्थित भूउपयोग कार्यक्रम लागु गर्ने,कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने गरीभूउपयोग ऐन, 2076 स्वीकृत भएको ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरुका समस्या सधैका लागि समाधान गर्ने र भूमिमा पहुँच स्थापना गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी तर्जुमा गरिएकोभूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संसोधन) प्रमाणिकरणको चरणमा रहेको,
भूमी बैंक र भूमि बजार स्थापना लगायतका विषय समावेश गरी भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको
एकीकृत भूमि ऐनको तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको
भूमि सम्बन्धी नियमावली (अठारौ संशोधन)को मस्यौदा तयार भएको
भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नियमावली संशोधन भएको,
भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको
सहकारी तर्फ
सहकारी नियमावली, 2075 जारी गरिएको ।
सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन कार्यविधी, साधारण सभा संचालन कार्यविधी, स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत ।
सहकारी संस्था एकिकरण कार्यविधी, सहकारी प्रवर्धन कोष सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७५ लागू भएको
सहकारी संस्थाकोबचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएकोमस्यौदा तयार भएको
अन्तर सहकारी कारोवार सम्बन्धी कार्यविधिकोमस्यौदा तयार भएको
गरिबी निवारण तर्फ
गरिबी निवारण नीति, 207६ जारी भएको ।
२ प्रणाली सुधारतथानविन प्रविधिको उपयोग
भूमि व्यवस्थापन तर्फ
करीब 30 लाख जग्गा धनीको करीब 2 करोड ५0 लाख कित्ता जग्गाको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आधारित अनलाइन सेवामा सुरक्षित हुने र कारोवारमा शुद्धता वृद्धि हुने गरीहालसम्म 108 वटा मालपोत कार्यालयमा LRIMS सेवा पुर्याइएको ।
सेवा प्रवाहमा सरलीकरण हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा रहने मध्यस्थकर्ताको वोलवाला घटने तथा जग्गा सम्बन्धी सेवा प्रवाहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच वृद्धि हुने गरी Public Access Model 11 वटा कार्यालयमा संचालनमा ल्याइएको।
कार्यालयको कामकारवाहीको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिने गरी 20 वटा मालपोत कार्यालयमा IP क्यामरा जडान गरिएको ।
नापी विभाग तर्फ
LiDARप्रविधिबाट नापजाच गर्न सुरु गरिएको ।
Cadastral Application System तयार गरी Piloting सम्पन्न गरिएको ।
सहकारी तर्फ
करिब ४००० सहकारी संस्थामा COPOMIS लागु भएको ।
३ सेवा प्रवाहमा सुधार
११ वटा मालपोत कार्यालयलाई आधुनिक प्रविधियुक्त कार्यालय ( नमूना कार्यालय) को रुपमा विकसित गरिएको
साविकमा मालपोत कार्यालयहरुबाट प्रचलनमा ल्याएका ठूला आकारको लिखत फारामहरुलाई सरलीकरण गरी A4 साईजमा ल्याई लागु गरी सेवाग्राही मैत्री बनाइएको ।
Cadastral Application System तयार गरी Piloting सम्पन्न गरिएको ।
532 स्थानीय तहहरुको भू-उपयोग नक्सा डाटा तयार भएको ।
369 स्थानीय तहको नक्सा डाटा हस्तान्तरण गरिएको ।
२६१७६.५४ हेक्टर पुनःनापी, गाँउब्लक नापी, र विशेष नापी सम्पन्न गरिएको।
४ सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण
व्यक्तिको नाममा रहेको 946 रोपनी 7 आना २ पैसा जग्गा, 125 विगाहा 16 कठ्ठा 16 धुर जग्गा तथा 2829वर्गमीटर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, 2076 को प्रतिवेदन प्राप्त भएको । सो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारको नाममा जग्गा कायम गर्ने तथा गुठी कायम गर्ने सम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको ।
५ अनौपचारिक भुसम्बन्धको तथ्याङ्क संकलन
बेलका नगरपालिका -3 को 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भित्र 1786 घरधुरीको 3300 कित्ता जग्गाको अनौपचारिक भूसम्वन्धको तथ्याङ्क संकलन गरिएको ।
६ अन्य
नेपाल तथा चीन सरकार बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी आगामी पाँच वर्षको लागि निशुल्क भू-उपग्रह चित्र (स्याटलाइट इमेज) प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको
३४५१२ प्रारम्भिक सहकारी संस्थामध्ये करिब २९००० सहकारी संस्था र व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय तह एवम् प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण
२४ वटा संकलन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको
२४ वटा संकलन केन्द्र निर्माणाधिन रहेका
थप 23 जिल्लामा गरिव घर परिवार पहिचान कार्यक्रम संचालन भै सोबाट 2 लाख 80 हजार डाटा संकलन भएको ।
(भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जिम्मेवारी सम्हालेको २ वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार आयोजना गरेका पत्रकार सम्मेलनमा
सार्वजनिक गरेका २ वर्षको अवधिमा मन्त्रालयबाट हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धी सम्बन्धी विवरणको पूर्ण पाठ ।
