असोज १७, सिमकोट । सरकारले हुम्ला लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा खटेर काम गर्ने कर्मचारीको नम्बर कटौती गरेर सरकारले कानुन बनाउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार पारिएको संघिय निजामती सेवा ऐनमा दुर्गममा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई दिदै आएको चार नम्बर कटौती गर्न लागेको भन्दै हुम्लाका कर्मचारीले सरकारको लिखित रुपमै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यस अघिको निजामती सेवा सम्बन्धि ऐन र नियममा व्यवस्था भएको व्यवस्थाले हुम्ला लगायत दुर्गमका जिल्लाहरुमा काम गरे वापत कर्मचारीको बढुवा प्रयोजनकालागि भन्दै चार नम्बार दिने व्यवस्था थियो । सुगममा काम गरे वापत पाउने एक नम्बर दुर्गममा आउँदा ४ हुने बताएका हुम्लाका कर्मचारीले नयाँ नियम अनुशार उक्त व्यवस्था कटौती गरेर १ नम्बर मात्रै कायम गर्न लागिएको दावी गरेका छन् ।
कर्मचारी मिलन केन्द्र हुम्लाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण-पत्र
मन्त्रीपरिषदमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको उक्त ऐन पास भएमा कुनैपनि कर्मचारी दुर्गममा काम गर्न नआउने दावी गरेका हुम्लाका सरकारी कर्मचारीले त्यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाउने पहल गरि दिन भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आप्mनो छाता संस्था कर्मचारी मिलन केन्द्रको नाममाबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका कर्मचारीले दुर्गममा सेवा गर्ने कर्मचारीलाई थप भावना जागृत गराउनुको सट्टा वर्तमान सरकारले थप निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै त्यस्तो प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् ।
नयाँ व्यवस्था जस्ताको तस्तै पास भए दुर्गममा कुनै कर्मचारी काम गर्न नआउने बताएका कर्मचारी मिलन केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष राजन रेग्मीले दुर्गममा बसेर गरेको कामलाई सरकारले कदर गर्दै कर्मचारीलाई थप सुविधा दिनुपर्ने बताए ।
हालको निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भएका 'क' र 'ख' वर्गका जिल्लामा प्राप्त गर्ने अंकलाई बढाई 'ग' र 'घ' वर्गमा काम गर्ने कर्मचारीले पाउने अंक घटाउने, एक पटक क र ख वर्गका जिल्लामा सेवा नगरी कुनैपनि कर्मचारीको बढुवा नहुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको कर्मचारी मिलन केन्द्र हुम्लाले ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेको छ, “वैदेशिक तालिमछात्रवृतीमा समेत दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागिनिश्चित प्रतिशत कोटा व्यवस्था समेत संघिय निजामती एैनमा समावेश गर्नु पर्छ ।”
कर्मचारी मिलन केन्द्र हुम्लाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र
यही असोज १६ गते कर्मचारी मिलन केन्द्रको बैठकले नै निर्णय गरेको जनाएका केन्द्रका अध्यक्ष रेग्मीले बिचाराधिन अवस्थामा रहेको उत्त कानुन जस्ताको तस्तै पास भए कर्मचारीमा मन्त्रालय, मन्त्री र नेताको वरिपरि घुम्ने प्रवृतीको विकास भई दुर्गममा कुनै कर्मचारी पनि नआउने ठोकुरा गरे ।
कर्मचारी मिलन केन्द्रको तर्फबाट औपाचारिक प्रदेश र संघिय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका कर्मचारीले विद्यमान व्यवस्था यथावत राख्ने पहलका लागि विभिन्न निकाय देखि हुम्लाबट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभाका सदस्यलाई समेत गुहार गरेका छन् ।
