काठमाडौं । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा अनियमितता गरेको आरोपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टसहित आठ जना डिभिजनल वन अधिकृतलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरिएको छ।
बिहीबार बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पारित गर्दै उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।
लेखा समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका अन्य वन कर्मचारीमा डिभिजन वन कार्यालय कैलाली पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय कैलाली धनगढीका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल, कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, कपिलवस्तुका डिभिजनल वन अधिकृत ईश्वरी पौडेल, नवलपुरका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत विजयराज सुवेदी, सिन्धुलीका अधिकृत नारायण श्रेष्ठ र पुष्पराज बर्तौला छन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितताको उजुरी परेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत जेठमा सांसद एवम् समितिका सदस्य प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिमा सांसद प्रेम आले मगर र मीना सुब्बा सदस्य रहेका थिए। सांसद यादवको संयोजकत्वको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सिन्धुली, रौतहट, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, रूपन्देही, कैलाली र कञ्चनपुरमा पुगेर अध्ययन गरेको थियो।
अध्ययनका क्रममा सीमित व्यक्तिले वन कब्जा गरी विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई वन पैदावारबाट वञ्चितिकरण गरेको, वन कर्मचारीले सामुदायिक वन समूहको निर्णय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पारेको, किर्ते कागज बनाएर अनियमितता गरेको भेटाएको थियो।
त्यसैगरी कार्ययोजना तयारीका लागि परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता गरेको, रुख कटानका क्रममा श्रोत नखुलेको रकम लगानी गरेको, काठको माग निर्धारणमा अनियमितता गरेको पाइएको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
