काठमाडौं । जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयसँग मर्च भएको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले चैत ३० गतेबाट आफ्नो छुट्टै साइनबोर्ड राखेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएका जिल्ला अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय र आयुर्वेद कार्यालयलाई मर्च गरेको भएपनि काम गर्न असहज भएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूखुसी स्वास्थ्य संस्थालाई मर्ज गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
संघीय निजामति सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनेर लागु नभएकाले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको अयुर्वेद शाखा हुम्लाका प्रमुख कृष्ण चन्द जोसीले बताए ।
प्रदेश सरकारले ०७६ भदौ ६ गते साविकका जिल्ला अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय मातहत मर्ज गरेको गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयका विरुद्ध नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज र मेडिकल ल्याब्रोटरी एसोसिएसन अफ नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्षले गएको बुधबार उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । हुम्ला शाखाका जोसीका अनुसार आयुर्वेद नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धति पनि मानिदै आएको छ ।
आयुर्वेद चिकित्साको मौलिक परम्परा, र हुम्ला सहित देशभर प्रशस्त पाइने जडिबुटीहरूको औषधीय प्रयोगले नेपालमा महत्वपूर्ण स्थान लिएको छ । नेपाल सरकारको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति प्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको हो ।
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले यहाँका नागरीकलाई विभिन्न किसिमका घरेलु देखि अन्य सेवा दिदै आएको प्रमुख जोसीले जानकारी दिए । उक्त कार्यालय छुट्याए लगतै बवदेखि आफ्नै तरिकाले सञ्चालन हुने जोसीको भनाई छ ।
