काठमाडौं । निषेधाज्ञाका कारण उत्पादन बिक्री गर्न नपाएपछि व्यावसायीक किसान मर्कामा परेका छन् ।
एकातर्फ मल, विउविजन तथा कृषि औजार सहज उपलब्ध हुन सकेको छैन भने अर्कातर्फ उत्पादित वस्तुले बजार पाएको छैन । बजेटले अनुदानको व्यवस्था गरेपछि केही आसा पलाएको किसानले बताएका छन् ।
बाजुराका तिलक जैसी, २ वर्ष देखि व्यवसायीक तरकारी खेती र पशुपालन गर्दै आएका छन् । सरसापट गरेर खोलेको कृषि फार्ममा, पछिल्लो समय कोरोनाको कारण उत्पादित बस्तुले बजार नपाउदा तरकारी कुहिएर गएको छ । खोरमा रहेका ८ सय कुखुरा घाटा खाएर बेच्नु परेको छ । व्यावसायीक बाख्रापालन गर्दै आउनु भएका धादिङका तिलक पौडेललाई विक्रीवितरणका लागी बजार खुल्ला नहँुदा व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ ।
जुम्लाका किसान कृष्ण खड्काले १२ वर्षदेखि व्यवसायीक भेडा पालन गर्दै आउनु भएको छ । निषेधाज्ञाका कारण सय भन्दा वढि भेडाको खानपिनको बन्दोबस्त गर्न धौ, धौ भएको छ । विक्री नहुँदा आर्थीक अभाव पनि भएको छ । कोरोना र निषेधाज्ञाका कारण किसान मर्कामा परिरहेका बेला किसानलाई लक्षित गर्दै सरकारले आगामी वर्ष कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटले पहाडी क्षेत्रमा फलफूल, हिमाली क्षेत्रमा व्यवसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गने लक्ष्य राखेको छ । उन्नत बीऊ खरिदका लागी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा बजेट मार्फत भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत मेचीनगर, रङ्गेली, रत्ननगर, कागेश्वरी मनहरा, सन्धिखर्क लगायतका १७ स्थानमा कृषि थोक बजार स्थापना गरिने छ । आगामी वर्ष काठमाण्डौंको चोभारमा निर्माणाधिन फलफूल तथा तरकारी हाटबजार सञ्चालनमा ल्याइने पनि सरकारको कार्यक्रम छ ।
कृषि केन्द्रीत बजेट आएपछि किसान केही उत्साहित भएका छन् । बजेटले दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत नाशवान् उपभोग्य वस्तुको ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । किसानका लागि केही राम्रा कार्यक्रम आएको छ, तर कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ ।
